​तालमेलमा अप्ठ्यारा–अप्ठ्यारा तानाबाना

साउनमा सम्पन्न माओवादी बैठकको समापन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘गुटबन्दी मौलायो । नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भइयो । जनतामा जान सकिएन । चुनाव लड्ने अनुभव भएन । अब हामीसँग सच्याउनै नसकिने गरी कमजोरी बढिसकेका हुन् भने पार्टी नै विघटन गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ ।’ आखिर उनले एमालेमा आफ्नो पार्टी विलय गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । उनलाई यो मामिलामा किन प्रशंसा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने चुनाव लड्ने आफूहरूसँग अनुभव नभएको मात्र प्रचण्डले स्विकारेनन् कि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमालेसँग हातेमालो गरेर त्यो कमजोरीलाई छल्नसमेत सहज वातावरण बनाए । चुनाव लड्ने एमालेको अनुभव र क्रान्तिको हिङ बोकेको माओवादी वास्तवमै मिल्दा जुनखालको चुनावी परिणाम हात लाग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यो सायद हासिल नहोला कि भन्ने संकेत देखा पर्न थालेका छन् । र, त्यो खतरा अरूबाट नभएर उनै माओवादीबाट देखा परेको छ ।

झापा जिल्लाको माओवादी संगठनमा राम्रो पकड राखेका एक स्थानीय नेताले एमालेसँग हुँदै गरेको चुनावी गठबन्धनबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै ‘ अब हाम्रो जे चल्ने हो त्यो यो चुनाव सम्म मात्र हो, त्यसपछी हामीलाई एमालेका जिल्ला नेताहरुले गन्ने होइनन् पार्टी एउटा भएर के गर्नु उनीहरु आदिबासी हामी आप्रवासी बन्ने त हो ।’ ‘के त्यसो भए तपाईहरु एमालेलाई भोट हाल्नु हुन्न ?’ उनको जवाफ स्पष्ट थियो, ‘हाले के नहाले के ! बरु कांग्रेसीहरुसँग पो कुरा हुँदैछ ।’ माओवादीको भोट किनेर चुनाव जित्ने नेपाली कांग्रेसको भित्रि योजना बन्दैछ भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला ति माओवादी नेताको संकेत प्रमाणको रुपमा उभियो । त्यसो त, सकेसम्म सर्वोच्च प्रयोग गरेर चुनाव रोक्ने र यदी मङ्सिर १० र २१ मा चुनाव हुने नै भयो भने तालमेल र सिट बाँडफाँडमा स्थानीय माओवादी असन्तुष्ट रहेका क्षेत्रहरुमा माओवादी मत किन्ने कांग्रेस लगायत ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ को योजना छ भन्ने चर्चा सुनिन थालेसँगै माओवादीका जिल्ला नेताहरुले यस्तो टिप्पणी गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिंदैन ।

क्रान्ति छोडेर सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै आर्थिक अनियमितता, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, अहमता र गैर सामाजिक गतिविधिहरुको पर्याय नै बनेको माओवादी नेतृत्वले अबका दिनमा चाल्नु पर्ने कदम र अनेकौं चुनौतिहरुको सामना गर्न एमाले जस्तो अत्यन्तै मजवुत सांगठनिक संरचना रहेको पार्टीमा आफुहरुलाई समाहित गर्ने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने जुन सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको छ त्यसलाई माओवादीका मझौला र जिल्ला तहका नेताहरुले नबुझ्दा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको हो । यदी क्षणिक आवेग र व्यक्तिगत लोभमा परेर माओवादीका तल्ला तहका नेताले भोटलाई लिलामीमा राखे भने त्यसले बृहत बाम एकतालाई मात्र क्षति पुर्याउँदैन बरु आसन्न निर्वाचन पछी सरकारले स्थिरता पाओस् र नेपालले समृधिको खाका सजिलै कोर्न सकोस् भन्ने आम मतदाताको चाहना माथिपनि कुठाराघात हुनसक्छ । माओवादी नेतृत्व बैचारिक रुपमा मदन भादरिको जबज नै नेपाली जनताको मुक्तिको एकमात्र मार्ग हो भन्ने निचोडमा पुग्नुलाई नलाई राजनीतिका पर्यवेक्षकहरुले जति सकारात्मक रुपमा लिएका छन् त्यति नै खतरा माओवादी कार्यकर्तामा रहेको ब्यवहारवादी बिच्छिर्खलताबाट रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

हुन त, योग्यता भन्दा निकै नै बढी सिट पाएको छ माओवादीले तर एमालेले गरेको भातृत्वको कदर र दिएको त्यो महत्वलाई माओवादीका कतिपय केन्द्रीय नेताहरुले नै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । आफ्नो संगठनिक आधार शुन्य बरावरी रहेको क्षेत्रका रुपमा स्थनीय तह निर्वाचनबाट प्रमाणित भइसकेको ठाउँमा समेत प्रतिशतको आधारमा उमेद्वारी माग गर्नु माओवादी नेताहरुको दम्भको प्रमाण हो । प्रदेश न. १ का जनताले परिवर्तनकारी शक्तिका रुपमा २०६४ सालको चुनावमा गरेको सम्मान र माओवादीलाई चिनिसकेपछी २०७० मा गरेको कारवाही अनि स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको त्यसैको निरन्तरतालाई नजर अन्दाज गर्दै माओवादीले झापा, धनकुटा लगायतका जिल्लामा गरेको माग दाबी र त्यतैतिरका माओवादीहरुले ‘बरु काँग्रेसलाई भोट हाल्ने’ ढंगले दिनेगरेका अभिव्यक्ति वास्तब नै बाम गठबन्धनका लागि लक्ष्य चुम्नबाट रोक्ने तगारा बन्ने देखिन्छ । यो, माओवादी भित्रको समस्या हो र यसको निधान उनीहरुले नै खोज्नुपर्ने भन्दै एक एमाले नेताले जनआस्थाको जिज्ञासामा राखेको विचार माननीय छ । उनले भने झैँ एमाले बरु सहायक हुन सक्छ तर पार्टी एकता पुरा नभइसकेको अवस्थामा एमालेले माओवादीको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, रडाको र अराजकता सहितको माओवादी सहवरण गर्न पनि एमालेलाई अप्ठारै छ ।

उता, राजपासंगको सहकार्य असम्भव बनेपछी नेपाली कांग्रेस निकै आतिएको बताइन्छ । राजपा भने बिगतमा मिलेका छ पार्टीलाई कसरि चुनावसम्म एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने चिन्तामा छ । राजपाले उपेन्द्र यादबसँग सिट बाडेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश २ का प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट गरेका छन् ।

फोरमले प्रदेश २ को प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये १७ सिट पाएको छ भने राजपाले१५ सिट लिएको छ । प्रदेशसभाको ६४ मध्ये ३१ सिट राजपाले पाएको छ भने ३३ सिट फोरमले लिएको छ ।रौतहटको १, २ र ४ राजपाले तथा २ फोरमले राखेको छ । सर्लाहीको १, २ र ४ राजपाले लिँदा ३ फोरमलाई दिइएकोछ । पर्साको १,२ र ३ फोरमले लिएको छ भने ४ मात्र लिएर राजपाले चित्त बुझाउनु पर्ने भएकोछ । बाराको १ र ४ राजपाले लिँदा २ र ३ फोरमको भागमा परेको छ । धनुषाको १, २ र ४ राजपा तथा ३ फोरमले पाएको छ भने सिरहाको १, २, ४ फोरम र ४ राजपाको भागमा परेको छ ।