ओलीबाहेक सबैका निम्ति अब पाइला पाइलामा अवरोध

ओलीबाहेक सबैका निम्ति अब पाइला पाइलामा अवरोध

नेकपा एमालेको संशोधित विधान आसन्न विधान महाधिवेशनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भए नेतृत्व व्यवस्थापन जटिल हुने देखिएको छ । प्रस्तावित विधानमा उपाध्यक्षको संख्या घटाएर तीन जनामा सिमित गरिएपछि हेभीवेट भनिएका नेताहरुको व्यवस्थापनमा चुनौति आउने पक्का देखिएको हो ।

हिजोदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिएको विधान मस्यौदामा उपाध्यक्षको संख्या कटौति गर्नुका साथै पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि कडा मापदण्ड राखिएको छ । प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन पोलिटब्युरो वा स्थायी कमिटी सदस्य भएर एक कार्यकाल काम गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । विधानको यो व्यवस्थाले एकातिर जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ भने अर्कोतिर ठूला नेताको व्यवस्थापनमा चुनौति थपिदिएको छ ।

“अब संख्यात्मक हिसाबले पार्टीमा सोझै कमजोर हुन पुगेकाले पूर्वमाधव समूहले प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न आँट नगर्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुका लागि पदाधिकारीबाट बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन ।”

प्रस्तावित विधान अहिलेकै अवस्थामा पारित भए उपाध्यक्षहरु भीम रावल,अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली,महासचिव ईश्वर पोखरेल,पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल र सुवास नेम्वाङलगायत उपल्लो तहका नेताको व्यवस्थापन एमालेका लागि कठिन हुने देखिन्छ ।

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पाँच उपाध्यक्षमध्ये विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पद रिक्त रहेको छ भने वामदेव गौतमले राजीनामा दिएकाले खालि छ । बाँकी ३ मध्ये सबै तत्कालीन माधव पक्षका नेता छन् । शाक्य,रावल र ज्ञवाली उपाध्यक्ष भैसकेकाले दशौँ महाधिवेशनमा पनि उपाध्यक्षकै उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ । अब संख्यात्मक हिसाबले पार्टीमा सोझै कमजोर हुन पुगेकाले पूर्वमाधव समूहले प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न आँट नगर्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुका लागि पदाधिकारीबाट बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन । सहमतिको आधारमा पदाधिकारी छानिंदा पनि ओलीको प्राथमिकतामा उनीहरु नपर्न सक्छन् ।

एकै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने प्रस्तावित विधानको व्यवस्थाले सबैभन्दा चर्को मार महासचिव ईश्वर पोखरेललाई परेको छ । दुई कार्यकाल महासचिव भैसकेकाले पोखरेललाई सोही पदमा दोहोरिन विधान बाधक बन्छ । त्यतिबेला अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा पोखरेलको दाबी रहनु अस्वभाविक हुँदैन । अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने पक्का भएको हुँदा पोखरेलले आँट गर्ने सम्भावना लगभग शून्यप्राय: छ । त्यसैले पोखरेलसामु उपाध्यक्षमा जाने या पदाधिकारीबाट विदा हुने विकल्प बाँकी रहन्छ ।

“दुई कार्यकाल महासचिव भैसकेकाले पोखरेललाई सोही पदमा दोहोरिन विधान बाधक बन्छ । अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने पक्का भएको हुँदा पोखरेलले आँट गर्ने सम्भावना लगभग शून्यप्राय: छ ।”

यसअघि नै उपाध्यक्ष भैसकेका तीन जनालाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने प्रश्न छँदैछ । साथै ईश्वरलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउनु पर्दा अर्को तनाव आइलाग्न सक्छ । यता, बादल र नेम्वाङलाई पनि महासचिवभन्दा तल राख्न मिलेन । उनीहरुसमेतको व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्षको संख्या बढाएर सात पुर्याउने सम्भावना शून्य बराबर रहेको एमालेका एक नेताले बताएका छन् । दुई उपाध्यक्षबाट तीनमा उकाल्न त अस्ति ओली बल्लबल्ल तयार हुनुभएको थियो । तीनबाट माथि नतान्दा अब समावेशी हुन र वरिष्ठ नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छैन ।

विधानमा दुई जना उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । तर,ती दुई पदमा धेरैको रुची नरहेको बताइन्छ । त्यसो त,एमालेमा सचिवको भूमिका हुलाक कार्यालयको बैदारको जति पनि हुँदैन । सचिव पदलाई केवल खाली ठाउँ भर्ने र नेता व्यवस्थापन गर्नेमा सिमित पारिएकाले पनि नेताहरुको अनिच्छा रहेको हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् । यद्यपि अहिले विधान मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेकाले यसै हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

रमाइलो कुरा चैं,यौटै कक्षा दोहोर्याएर नपढ्ने बताउँदै आउनुभएका ओली महाधिवेशन घोषणा भएसँगै आफै अघि सर्ने तयारीमा लागिसक्नु भएको छ । विधानमा कार्यकारी भूमिकामा रहन ७० वर्षे उमेर हद तोकिएकाले मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने उहाँमाथि बाध्यता छ । किनभने फागुन ११ गते उहाँले ७० टेक्नुहुन्छ । फागुन चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्ने र वैशाख १२ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण मिति सर्ने कम सम्भावना छ ।

“१० भाइमध्येबाट अहिले उपाध्यक्ष रहेकाहरु पुन: सोही पदमा निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून छ । बरु ईश्वर,बादल र नेम्वाङ ओलीको रोजाइमा पर्न सक्छन् । महासचिवमा पनि १० भाइतिरका समेटिने सम्भावना छैन । शंकर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेलमध्ये एकजनालाई महासचिव बनाउने गरी भित्री तयारी भैरहेको बताइन्छ ।”

प्रस्तावित विधानको व्यवस्थाले माधव समूह छोडेर ओलीतिर लागेका १० भाइलाई सबैभन्दा बढी तनाव दिने देखिन्छ । १० बुँदे गरेर ओलीतिर लागेका १० जना स्थायी कमिटीका नेताहरुप्रति ओलीको विश्वास जागिसकेको छैन । आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमै उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइसक्नु भएको छ ।

त्यसैले १० भाइमध्येबाट अहिले उपाध्यक्ष रहेकाहरु पुन: सोही पदमा निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून छ । बरु ईश्वर,बादल र नेम्वाङ ओलीको रोजाइमा पर्न सक्छन् । महासचिवमा पनि १० भाइतिरका समेटिने सम्भावना छैन । शंकर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेलमध्ये एकजनालाई महासचिव बनाउने गरी भित्री तयारी भैरहेको बताइन्छ ।

हिजोको बैठकमा ‘तेस्रो धार’ भनिएका नेताहरुबाट व्यक्त असन्तुष्टिले पनि आसन्न महाधिवेशन उनीहरुका लागि सहज नभएको संकेत गरिसकेको छ । १० बुँदे कार्यान्वयनमै महाभारत परेका बेला उनीहरुले महाधिवेशनपछिको सम्भावित अवस्था आंकलन गरेरै हिजोको बैठकमा असन्तुष्टि जनाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

“एमालेमा सचिवको भूमिका हुलाक कार्यालयको बैदारको जति पनि हुँदैन ।”

यता,महासचिव पोखरेलप्रति पनि अध्यक्ष ओली त्यति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ । जसका कारण पोखरेलले समेत १० औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीबाट बिदा लिने अवस्था आउनसक्ने एमाले वृत्तमा चर्चा छ । पोखरेललाई क्रमशः भूमिका बिहिन बनाउँदै लैजानुले पनि पूर्वसंकेत गरिसकेको छ । हिजोको बैठकमा पनि पोखरेलको भूमिका संकुचित पारिएको बताइन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिवले बैठक शुरु गर्नुपर्ने हो । तर हिजोको बैठक ओली आफैंले सुरुआत गर्नुभयो । समूह विभाजनका लागि पनि महासचिव पोखरेललाई छोडेर प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मा लगाइयो । त्यसले पनि महासचिव पोखरेललाई आगामी महाधिवेशनमा ओलीको गतिलो साथ नहुने संकेत गरिसकेको छ ।

यता,ओलीको पनि आफ्नै बाध्यता छ । पार्टीमा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला साथ दिएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनेमा पहिलो प्राथमिकता हुने उहाँका बारम्बार अभिव्यक्तिहरुले बताइसकेका छन् । १० बुँदेको नाममा पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई टाढा बनाउन उहाँ चाहनुहुन्न । त्यसैले सुदूरपश्चिममा भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्टलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिनुभयो । बाग्मतीमा पनि त्यहि अवस्था छ । प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई ओली पक्षले मनैदेखि स्वीकार गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा आगामी मंसिरमा हुने महाधिवेशनले नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविकै हो । लफडा पाइला पाइलामा छन् तर, व्यवस्थापनको विधि के हुन्छ भन्ने कुरा आगामी विधान महाधिवेशनले पारित गर्ने विधानमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ ।

टिप्पणीहरू