एमालेमा केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष उठ्न नपाउने,यस्तो छ उम्मेदवारीको मापदण्ड

एमालेमा केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष उठ्न नपाउने,यस्तो छ उम्मेदवारीको मापदण्ड

कुनैपनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई सबैभन्दा माथिल्लो निकाय मानिन्छ । महाधिवेशनसँग पार्टीको नीति, बिचार र नेतृत्व छान्ने सार्वभौम अधिकार रहेको हुन्छ । सिध्दान्तत: सबैखाले निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई हुन्छ । तर, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेले भने महाधिवेशनको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्ने गरी उम्मेदवारीको मापदण्ड बनाएको छ ।

एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्षसहित केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन पोलिटब्युरो वा स्थायी कमिटी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार हुन स्थायी कमिटी वा पोलिटब्युरो सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यका लागि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

त्यस्तै,महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तिमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यका लागि कम्तिमा १५ वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको,केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भएको र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी वा केन्द्रीय विभागको सचिव,सदस्य वा जिल्ला अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल काम गरेकाले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी,जनसंगठनको पदाधिकारी भएर दुई कार्यकाल काम गरेकाले पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

तर,महिला,दलित,जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ ।

एमालेले केन्द्रीय अनुशासन आयोग,निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद र विभागीय सदस्यका लागि पनि उम्मेदवारीको मापदण्ड बनाएको छ। जसअनुसार आयोग, परिषद र विभागको अध्यक्ष हुन स्थायी कमिटी सदस्य बराबरको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सदस्यहरुको हकमा भने केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्यता पुगेका र सम्बन्धित विषयको व्यवहारिक ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ।

अनुशासन आयोगको सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पार्टी जीवनमा अनुशासनको कारवाहीमा नपरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसैगरी,केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगको सदस्य हुन आर्थिक, प्रशासनिक तथा लेखा परीक्षणको विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको हुनुपर्ने छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सदस्यका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी र व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै,केन्द्रीय सदस्य हुन योग्यता पुगेको र कम्तिमा ३० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र सल्लाहकार परिषद्को सदस्य बनाउने मापदण्ड तय गरिएको छ । तर,दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र,राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र,परराष्ट्र मामिला,कानुन र विज्ञान प्रविधि जस्ता विषयको विज्ञलाई भने १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको भए पुग्नेछ ।

विभागीय सदस्यका लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञ वा एक तह तल्लो कार्यकारी कमिटीको सदस्य भए पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधानमा प्रदेश सदस्य हुन १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सदस्यमा माथिल्लो कमिटी वा निकायको सदस्य भएको, जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी भई एक कार्यकाल र सदस्यले दुई कार्यकाल काम गरेकोले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । प्रदेश तहको विभाग वा जनसंगठनको केन्द्रीय सदस्य भएर दुई कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति पनि एमालेको प्रदेश सदस्य हुन पाउनेछ ।

तर,महिला,दलित,जनजाति र अपाङ्गता भएकाको हकमा भने ५ वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको भए पुग्ने प्रस्तावित विधानमा व्यवस्था छ ।

विधानमा पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू