संवैधानिक इजलासले माधव र उपेन्द्रलाई बनाइदियो सजिलो

सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा एमालेबाट बिद्रोह गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ भने उपेन्द्र यादवको पार्टीले दलको आधिकारिक मान्यता पाएको छ ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता प्रवेश केसी,श्रीकान्त बराललगायतले दर्ता गरेको रिटमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा अध्यादेश नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्थासँग बाझिने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको थियो ।तर,संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ । आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन भनिएको छ । साथै विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ ।

यो आदेशका कारण प्रस्तुत मुद्दा टुंगोमा पुग्न अब लामो समय लाग्नेछ । माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी खारेज गराउन केपी ओलीले हाल्नुभएको रीटलाई पनि आजको आदेशले निस्तेज तुल्याउने छ ।

संबैधानिक इजलासबाट यो आदेश जारी हुनासाथ अर्कै बैठकका निम्ति मीरा खड्का र विशेष कामबश इश्वर खतिवडा श्रीमान पनि निस्कनुभएकोले कागजमा आज सहि हुन पाएन । आइतबार मात्रै यसको बिस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने स्थिति छ ।