एमालेनिकट निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रहरीको कब्जामा

निजामती ऐनले कर्मचारीहरुलाई कुनैपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन बन्देज लगाएको छ । जनताको करबाट तलब-भत्ता खाने कर्मचारीहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीहरु खुलेआम अमुक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भूमिकामा सीमित हुँदा कतिसम्म लफडा हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ,एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ।

नेकपा एमालेमा आएको विभाजनले सो पार्टी निकटका विभिन्न भातृ संगठनहरु पनि विभाजित भए । सक्रिय राजनीति गर्ने युवा, विद्यार्थीजस्ता संगठनहरुमा विभाजन हुँदासमेत भौतिक सम्पत्तिलाई लिएर लफडा निम्तिएको छैन । तर,दलीय आवध्दताबाट टाढा हुनुपर्ने कर्मचारी संगठन विभाजित हुँदा भने कार्यालयमा कब्जा जमाउन कर्मचारीहरु नै मारमुंग्रीमा उत्रिएका छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठन मुलुककै पुरानो र ठूलो संगठन हो । स्थापनाकालदेखि नै तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र भूमिकामा रहँदै आएको संगठन हालै भएको एमाले विभाजनपछि दुई समूहमा बाँडिएको छ । संस्थापन निकट कर्मचारीहरुले एमालेको तत्कालीन माधवपक्ष सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई बाहेक गरेर छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुका साथै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट अर्को पक्षलाई फिर्ता बोलाएपछि संगठन विभाजित भएको हो ।

संस्थापनले एकल भेला बोलाएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्नुका साथै ट्रेड युनियनमा आफू निकट अर्को टोलीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बबरमहलस्थित संगठनको कार्यालय प्रयोगको विषयलाई लिएर दुई खेमामा विभाजित भएका कर्मचारीहरु झडपमा उत्रिएका हुन् । कार्यालय प्रयोगलाई लिएर झडपमा उत्रिएका दुबैतिरका कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर पक्राउसमेत गर्नुपरेको थियो । पक्राउ परेका संस्थापन समर्थित कर्मचारीलाई प्रहरी चौकी अनामनगर र अर्को पक्षका कर्मचारी नेतालाई भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लबमा राखिएको थियो ।

दुवै पक्षले कर्मचारीको आधिकारिक समूह आफू भएको दाबी गर्दै कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि उत्पन्न तनाव चर्किंदै जाँदा अहिले संगठनको कार्यालय प्रहरीको नियन्त्रणमा छ ।

यता,दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई कार्यालय कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ओली पक्षले कर्मचारी संगठनको कार्यालयलाई पार्टी अफिसका रुपमा प्रयोग गरेकाले आफूहरुले हस्तक्षेप गरेको अर्को पक्षको दाबी छ । कर्मचारीको कार्यालय कर्मचारीकै हितमा प्रयोग हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सो समूहको भनाइ छ । ओली पक्षले भने विभाजित समूहले कार्यालय कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

दुवै पक्षले कार्यालयमा दाबी नछोड्नुका पछाडि त्यहाँ हुने आर्थिक चलखेलसमेत जोडिएको बताइन्छ । कार्यालय रहेको घर भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिएको संस्थापन निकट कर्मचारीमाथि आरोप छ । मासिक ६० देखि ७० हजार लिने गरी भाडामा लगाएको भनिएपनि लाखौँ बुझ्ने गरेको बताइएको छ । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाको आफन्तको नाममा घर भाडामा लगाइएको र दुई खाले हिसाब देखाइएको असन्तुष्ट खेमाको दाबी छ ।

खासमा,कर्मचारी संगठनका कार्यालय रहेको भवन उनीहरुको निजी स्वामित्वका होइनन् । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीका चार वटा संगठनलाई चार-चार रोपनीका दरले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सोही जग्गामा उनीहरुले आ-आफ्ना कार्यालय सन्चालन गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यालयमा केही कर्मचारी संगठनले भने मातृ पार्टीलाई कार्यालय राख्न दिएका छन् । जसपा निकट मधेशी मन्चले बबरमहलस्थित रेन्जर संघ सङ्गैको कार्यालय महन्थ ठाकुर समूहलाई पार्टीको कार्यालय राख्न दिएको छ । ओली निकट कर्मचारीहरुले त्यसैको सिको गर्दै संगठनको कार्यालयलाई राजनीतिक थलोका रुपमा परिणत गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

यता,सरकारी सम्पत्तिमाथि कर्मचारीहरुको दादागिरी बढ्दा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेटअगाडि गुप्तचर विभाग मुख्यालय अगाडि औषधि माफियाको आरोप लागेका विशाल पण्डितको नक्सा पास बिनाको अग्लो र भव्य बुटिक होटल सन्चालित छ । तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राईले कार्यदलको सुझावका आधारमा उक्त होटललाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरे पनि यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने शक्तिशाली केपी ओलीको वाचा तुहिए झैं दुई ४ करोडमा कुरा मिलेको थियो । कर्मचारी संगठनको कार्यालयका हकमा पनि त्यस्तै हुने त हैन भन्ने जिज्ञासा छ ।