जर्नेल बढुवाको तयारी,सैनिक नियमावली भन्छ,‘कोर्टमार्शल भएकालाई बढुवा गर्न पाईंदैन’ « Jana Aastha News Online
Logo
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
|  Thu Oct 28 2021

जर्नेल बढुवाको तयारी,सैनिक नियमावली भन्छ,‘कोर्टमार्शल भएकालाई बढुवा गर्न पाईंदैन’

प्रकाशित मिति :  ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार १४:००


नेपाली सेनामा असोज २७ गते अष्टमीको दिनदेखि एकजना लेफ्टिनेन्ट जर्नेलले अवकाश पाउँदै छन् । अबको अवकाशमा घर जान लागेका जर्नेल ईश्वर हमाल हुन् । उनको ठाउँमा मेजर जनरल सरोज प्रताप राणा बढुवा हुने पक्कापक्की देखिन्छ ।

राणा नाताले हालै अवकाशप्राप्त प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका छोरी ज्वाईं पर्छन् । राणाले पहिलेदेखि नागरिकतामा जन्ममिति सच्चाएको,दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप खेप्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ,पहिले उनको नागरिकतामा जन्म मिति २०२० साल लेखिएको थियो । तर पछि केरमेट गरेर त्यसलाई २०२२ साल बनाइएको हो ।

नागरिकतामा जन्म मिति सच्याउन त्यतिबेला बेलायतमा रहेका राणालाई रातारात नेपाल झिकाइएको थियो । त्यसबेला सेनापतिको सरकारी निवास शशी भवनमा भएको एउटा डिनरको टेबुलबाटै रुपन्देहीका सिडियोलाई फोन गरेर नागरिकतामा जन्ममिति सच्चाउने तारतम्य मिलाइएको विषय अहिले पनि सेनाभित्र चर्चित छ ।स्रोत भन्छ, ‘अहिले पनि राणासँग जन्म मिति २०२२ साल र ०२३ साल भएको दुई वटा नागरिकता छ ।’ नागरिकता केरमेट गर्ने र दोहोरो लिनेलाई किर्ते ठहर गरी जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर,उनी सँधै बढुवा हुनेमा पर्नुले सेनाभित्र ठूलाका आफन्तलाई किर्तेविरुद्धको कानुनले नछुने चर्चा छ ।

यसपटक मेजर जनरलमा बढुवा दिन लागिएका बाबुराम श्रेष्ठलाई २७ बाहिनीमा छँदा आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोगमा कारबाही गरिएको थियो । जसमा नसिहत दिएर १ वर्ष बढुवा रोक्का गरियो ।

उता पोखरा बस्दा आफ्नै सिपाही मारेको आरोपमा कोर्टमार्शल भएका ब्रिगेडियर सुरेश बानियाँलाई पनि दुई चोटी बढुवा कट्टा गरियो । जोमसोममा गुल्मपति हुँदा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा समेत सजाय दिइयो ।

सैनिक नियमावलीको नियम ३६ मा कोर्टमार्शल भोग्नेलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । १४ वटा अवस्थामा सेनाभित्र बढुवा हुन रोक लगाइएको छ । जसअनुसार निलम्बन भएको अवधिभर,तल्लो पदमा घटुवा भएको मितिले एक वर्षसम्म र नसिहत पाएको मितिले एक वर्षसम्म बढुवा गर्न मिल्दैन ।त्यसैगरी कोर्ट अफ इन्क्वायरी वा ऐनको दफा ६२ बमोजिमको समितिबाट छानबिनको क्रममा रहेको वा मुद्दा दायर भएकोमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म पनि बढुवा गर्न मिल्दैन भनिएको छ । नियम ३६ को बुँदा (ञ) मा आर्थिक अनियमितता र बहुबिबाह कसुरमा सजाय पाएमा पनि बढुवा हुननसक्ने भनेर लेखिएको छ ।

बुँदा (ट) अदालतबाट अन्य कसुरमा सजाय पाएको हकमा उक्त सजाय भुक्तान नभएसम्म, बुँदा (ठ) मा सैनिक अदालतबाट कुनै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी सजाय पाएमा पनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नसक्ने भनेर लेखिएको छ ।

त्यसैले भन्ने गरिन्छ-“अनुशासन होस् त सेनाको जस्तो ।”यही बुझेर हाकिमहरुले पनि कसैमाथि कार्वाहीको डण्डा चलाउनुअघि दूधको दूध,पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्छ ताकि भोलि कसैले पछुताउनु नपरोस् । त्यो नजिर नबनोस्,दोषी उम्कने र निर्दोषले सराप्ने दिन नआओस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !