महन्थ ठाकुरमाथि ओली आक्रामक,काँग्रेस र माओवादी पनि निशानामा

चार महिना अगाडिसम्म सत्ता सहकार्य गरेको महन्थ ठाकुर समूहलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानविरोधी शक्तिको संज्ञा दिनुभएको छ । संविधान निर्माणमा असहयोगी भूमिका खेलको भन्दै ओलीले तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र सद्भावना पार्टीलाई संविधानविरोधी शक्तिका रुपमा चित्रण गर्नुभएको हो ।

एमालेको असोज १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा ओलीले मधेसवादी दलमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुभएको हो । प्रतिवेदनको ‘नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि पार्टी एकीकरणसम्म’ शीर्षकको ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण’ उपशीर्षकमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै तत्कालीन मधेसी दलले असहयोग गर्नुका साथै बहिष्कारसमेत गरेको उल्लेख छ ।

‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै मजफो,तमलोपा, सद्भावनाले संविधानसभा बहिष्कार गरे । तराई–मधेसका जनतामा भ्रम, असन्तुष्टि र आक्रोश सृजना गर्ने, उत्तेजना फैलाउने र विरोधलाई हिंसात्मक बनाउने काम शुरु भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीको प्रतिवेदनमा मधेसी दलहरुले राष्ट्रहितविपरितका माग अघि सारेर संविधान निर्माणमा अवरोध खडा गरेको दाबी गरिएको छ । ती दलहरुले बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गरेको,तराई–मधेसमा एउटै प्रदेश बनाउन खोजेको,प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा तराई र पहाडलाई जुनसुकै हालतमा पनि अलग गराउने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै,नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने, तराई–मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने,स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुपर्ने जस्ता राष्ट्रहित विपरितका मागसमेत उठाइएको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले कैलाली,कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरी, धनुषा, पर्सा.लगायतका जिल्लामा मधेसवादी दलले विरोध प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल, जातीय र साम्प्रदायिक विद्वेष र हिंसा फैलाएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । मधेस–केन्द्रित दलले भारतको हस्तक्षेप माग गरेको जस्तो गम्भिर आरोप पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादीमाथि पनि आक्रामक टिप्पणी गरिएको छ । संविधान जारी हुने निर्णायक विन्दुमा आइपुग्दा काँग्रेस धर्मराउन थालेको ओलीको जिकिर छ । असन्तुष्टि, बिरोध र हिंसालाई देखाएर संविधान निर्माणलाई विलम्ब गर्न काँग्रेसले भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु उत्तेजना र हिंसा फैलाउने घटनामा सहभागी भएको ओलीको आरोप छ ।

उहाँले काँग्रेसका कारण संसदीय प्रणाली स्वीकार गर्नु परेको दाबी समेत गर्नुभएको छ । संसदीय प्रणाली कुनै हालतमा परित्याग गर्न नसक्ने काँग्रेसको अडान र उसको सहमतिबेगर संविधान बन्न नसक्ने राजनीतिक र प्राविधिक यथार्थबीच कुनै न कुनै सहमति गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्ना अडानबाट कुनै लचकता नदेखाउने, सहमति गर्दै नगर्ने, तर सहमतिबेगर संविधान जारी गर्न नपाइने मधेस–केन्द्रित दलहरुको ढिपी अनुचित र सारमा संविधान बन्न नदिने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो ।’

ओलीले तत्कालीन एकीकृत माओवादीले चुनावमा पराजित भएपछि संविधान निर्माणमा पुरानो सहमति विपरित आफ्नो अडान बदलेको पनि आरोप लगाउनुभएको छ । त्यस्तै, वाह्य शक्ति केन्द्रहरुलाई पनि संविधान बन्न नदिन अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको ओलीको आरोप छ । तर, कुन वाह्य शक्ति हो त्यसबारे भने प्रतिवेदनमा थप प्रष्ट पारिएको छैन ।