कम्युनिष्टको बदला यतिसम्म कठोर

केपी ओलीको स्वभाव नै कस्तो छ भने, आफ्नो जिद्धी पूरा गर्न सकेसम्म आफू नै ह्वाङ्ग भैदिने । आफू उध्रिन बाँकी नरहेपछि अरुलाई नंग्याउने ! लामो समय माधव नेपालसँग सहकार्य गरेर ओलीतिरै फर्किएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराईका पुराना पद ओलीले फिर्ता दिनुभएन नै । अष्टलक्ष्मीले औपचारिक मन्तव्यमा ‘माधव कमरेड पनि यहीँ आउनुपर्छ’ मात्रै के भन्नुभएको थियो, ओलीलाई त्यति पनि सह्य भएन ।

अष्टपछि मन्तव्य राख्ने पालो आउँदा ठाडै भन्नुभयो, ‘किन चाहियो माधव नेपाल ? फेरि पार्टी फुटाउन ?’ त्यसैले बैठकमा केही नबोले पनि भीम रावलले बुझिसकेका छन्, ‘अध्यक्ष अब छल्ने, ठग्ने बाटोतिर लागिसक्नुभएको छ ।’ किनभने, साढे तीन वर्ष सरकार सम्हालेको मान्छेले हिजो मैले के गरेको थिएँ भन्ने नसोची बोल्ने बानी केपीमा छ । यो ठाउँमा अरु भएको भए ‘मैले पनि अनगिन्ती बेथिति निम्त्याएकै थिएँ’ भनेर बोल्दैन थिए ।

बजेटको मामिलामा जस्तोसुकै बोलचाल बन्द हुँदा पनि प्रतिपक्षले सहयोग नै गर्छ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा त्यस्तो संवेदनशील विषयमा सहयोग नगरेको इतिहास नै छैन । तर, ओलीले आफ्ना सांसदलाई निरन्तर नाराबाजी गर्न पठाइरहनुभएको छ । त्यसमाथि आफैँले दुई–दुई पटक विघटन गरेको संसदमा लोगो टाँसेर ताली पिट्न गइरहनुभएको छ ।

अनि, त्यहाँ गएर आफैँमाथि व्यंग्य गर्दै हुनुहुन्छ, ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्ने नारामार्फत । भनिएको छ, कि १४ जनामाथि कारवाहीको सूचना टाँस्नुप¥यो कि सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुप¥यो । नत्र, महाभियोग लगाउने उहाँहरूको अडान छ ।

तर, महाभियोग प्रस्तावमाथि मतदान भइरहँदाबाहेक महाभियोग दर्ता भइसकेको सभामुखले संसदको बैठक चलाउन पाइने व्यवस्था छ । संसदभित्र उनले गरेको निर्णयको आलोचना गर्न पनि पाइँदैन । तर, एमाले सांसद खुलेआम सभामुखलाई गाली गर्दै संसदमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा संसदभित्र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य हुनै पर्ने प्रचलन छ ।

तर, केपी पहिलो बैठकमै अनुपस्थित हुनुभयो । संविधानअनुसार, कोही सांसद संसदको बैठकमा १० पटक लगातार अनुपस्थित भए पद जान्छ । रेशम चौधरीले शपथ लिए, तर संसदको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । कानुनतः उनको सांसद पद समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सूचना अहिलेसम्म जारी भएको छैन ।

ओलीमा कुन हदसम्मको बदलाभाव छ भने, रोशनी शाही प्रकरणमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेलमा हुँदा एमसिसीलाई संसदमा टेबुल नगरेका कारण त्यो काण्ड रच्नुपरेकोसम्मका कुरा बताउनुभएको छ । अग्नी सापकोटा सभामुख भइसकेपछि पनि एमसिसी टेबुल गर्न र अदालतमा उहाँविरुद्धको मुद्दामा पेशी राख्न लगाउनुभएकै हो । अहिले फेरि बोली कसरी फेरियो भने, ‘खुसुक्क एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’

अर्कातिर, अहिलेको संसदलाई कति भद्रगोल बनाइएको छ भने अध्यादेशहरूको व्यवस्थापन, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुनी व्यवस्थापन सहज बनाइनुपर्ने विषयमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच तालमेल मिलेको छैन । ०७२ को संविधानसभामा एउटा सामान्य त्रुटि हुँदा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण संकटमा परेको थियो । अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरी गठित उक्त प्राधिकरणमा गोविन्द पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।

तर, त्यो अध्यादेशलाई संसद बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिएन र उनको पद गयो । फेरि नयाँ ऐन जारी गरेर पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपरेको थियो । खासमा राजनीतिज्ञले भन्दा कर्मचारीतन्त्रले सम्हाल्नुपर्ने विषय हुन् यी ।