​पेश्की खोज्ने मान्यलाई अर्थोकको के पिर ?

अहिले व्यवस्थापिका संसद्सँग विभिन्न किसिमका ५६ वटा अति महŒवपूर्ण विधेयक छन् । ती विधेयक समयमा पारित भएनन् भने संविधान कार्यान्वयनका कतिपय अंग निष्क्रियप्रायः हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा छ कि, दसैंअघि स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक– २०७३ मात्रै पास भयो भने पनि धेरै काम भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले संसद सचिवलयमा सांसदहरू विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन भन्दा आउँदो दसैंको पेश्की, जिल्ला जानका लागि गाडी र तेल खोज्न भौँतारिरहेका छन् । घनस्थापनाअघि न सरकारी, न साहुमहाजन, कसैका अफिसले पेश्की दिँदैनन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको (हिमाली जिल्लामा) निर्वाचन तालिकाअनुसार कत्तिक ५ मा गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने दिन तोकिएको छ ।

यी सांसदहरू त्यही दिनदेखि स्वतः भूपू हुँदै छन् । तिहारको भाइटीकाको भोलिपल्टैबाटै चार वर्ष पुग्न २६ दिन बाँकी छँदै भूपू हुनुपर्नेहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी भन्दा पाउने कुराको बढी चासो हुने नै भयो । त्यसमध्ये पनि करिब दुई सय सांसद तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि २ नं. प्रदेशतिर केन्द्रित छन् । संसद् सचिवालयसँग समितिका सभापतिसम्मलाई दिने गाडी छन् । तीमध्ये धेरैजसोले लगिसके । केहीले लैजान बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा मान्यज्यूहरूलाई जिल्लामा देखाउनका लागि चाहिने गाडी मिलाउने कहाँबाट ? आन्तरिक प्रशासनका सहसचिव डा.रोजनाथ पाण्डे टाउकोमा हात राखेर तनाव साम्य पार्दै छन् ।

यी त मान्यहरूको ताल कस्तो छ भन्ने कुरा भयो । मुख्य कुराचाहिँ राज्यले यी @Xाई तलब, भत्ता खुवाएर पालेको चाहिँ संविधान बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हो । कर्मचारीले कामै गरेनन् भनेर कुर्लिने मान्यहरूले अब छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भयो कि, कर्मचारीलाई गाली गर्ने तपाईंले चाहिँ के काम गर्नुभयो ? संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएर तीन वर्ष लाग्दा तपाईंहरू घर जाँदै हुनुहुन्छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक पर्ने ५६ वटा विधेयकलाई दुई–दुई वर्षदेखि घरको न घाटको बनाएर दसैं पेस्की खोज्न शरम लाग्नुपर्ने हो ! ५६ मध्ये स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको जोडबलमा पाँच दिनअघि समितिबाट अनुमोदन भएको छ । अब सदनको बैठकमा विचाराधीन पेस गरेपछि ध्वनिमतबाट पारित हुन मात्र बाँकी रह्यो, जो आजभोलिमै गर्ने कुरा छ ।

तर, सदनमा पेश भई छलफल भइसकेका र पारितमात्र हुन बाँकी अरु आठ विधेयक कुनै आश्चर्य भएन भने यो संसदले त्यत्तिकै छाडेर जाने निश्चित भएको छ । ती हुन्, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी विधेयक २०७१, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको देवानी संहिता २०७१, देवानी कार्यविधि संहिता २०७१, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक २०७१, सहकारी विधेयक २०७२ सहित मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोग । प्रतिवेदन तयार भएर पनि सदनमा प्रस्तुत हुन बाँकी छ, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७४ । विधेयक फिर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको तर विभागीय मन्त्रीहरूले फिर्ता नलगेका तीन विधेयक छन् । ती हुन्, भदौ ५ मा फिर्ता भएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक ०७२ र वनस्पति विधेयक ।

सदनमा प्रस्तुत गरिहाल्न सकिने, तर सदनको समय नमिल्दा अपुरो रहेका दुई विधेयक छन्, भाषा आयोग विधेयक ०७३ र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक ०७३ । ‘विचार गरियोस्’ भनी सदनमा प्रस्तुत भई संशोधनमा छ, शिक्षा (नवौँ संशोधन) विधेयक २०७४ । पूर्ववर्ती सरकारका वाणिज्यमन्त्रीले पेस गरेको वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रि व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक ०७४ समितिमा छलफलका लागि पठाउन तयार छ । तर, समितिले छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने अरू विधेयक नटुंगिदा त्यो पनि अलमलमै छ । त्यस्तै, फिर्ता गर्ने भनेर रोकिएको निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक २०७१, लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७३ हरू फिर्ता भइसकेका छैनन् । 

अहिले संसद्का विभिन्न समितिसँग १९ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । तीमध्ये विकास समितिले एउटालाई हालसालै टुंगो लगाएपछि बाँकी रह्यो १८ वटा । ती हुन्, स्थानीय स्वायत्त शासन २०७१, यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१, नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७१, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक २०७१, भूमिगत जलस्रोत विधेयक २०७२, सिँचाइ विधेयक २०७२, मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७२, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक २०७३, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक २०७३, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक २०७३, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७३, कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग विधेयक २०७४, लेखा परीक्षण विधेयक २०७३, जातीय भेदभाव, छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक २०७३, स्वास्थ्य बिमा विधेयक २०७४ र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ । यसबाहेक जनताको प्रतिक्रिया संकलन गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१ पनि विचाराधीन छ ।