एमाले बैठकमा अधिकांश चुप, एक्लो ज्यानको बेग्लै रुप

एकजना घनश्याम भुषाल हुन्, ‘यसो–उसो’ भन्दै लिखित–मौखिक रुपमै कुरा राख्ने, बाँकी सब चूपचाप ! आइतबार र सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको दृश्य हो यो ।

माओवादीमा हुँदा प्रतिवेदनका अक्षर–अक्षरमाथि टिप्पणी गर्ने टोपबहादुर रायमाझी, एमालेमै पनि भीम रावलजस्ता खरा आलोचक, प्रदीप ज्ञवालीजस्ता विश्लेषकदेखि ईश्वर पोखरेलजस्ता संगठक दावी गर्ने नेताहरू पनि दुई दिने बैठकमा औपचारिकताबाहेक केही बोल्ने अवस्थामा देखिएनन् । त्यो दृश्यलाई एकजना नेताले ‘लुम्पेनप्रोलेटेरिया’ (जर्मन शव्द) जस्तो भएको बताएका छन् । त्यो भनेको त्यस्तो प्रख्यात शहरी सामाजिक समूह हो, जहाँ घरबारविहीन, भिखारी, यौनकर्मीदेखि अपराधीसम्म मिलेर बसेका हुन्छन् ।

उनीहरूसँग उत्पादनको साधन छैन र श्रमशक्तिमा योगदान पनि गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता मानिसलाई स्टालिनकालीन रुसमा ‘सोसलिष्ट म्यान’ भनिन्थ्यो, जसलाई यान्त्रिक मानवझैँ ठानिन्थ्यो । अर्थात्, उनीहरूको अपेक्षा केही पनि छैन । जे गर्दा नेता खुशी हुन्छ, त्यही गरिदिने । एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अहिले एमालेको हालत त्यही भयो ।’ त्यहाँभित्र आफ्ना धारणा निर्माण गर्ने र सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त भइरहने प्रदीप ज्ञवाली पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि नै फसे ।

उनले सर्वोच्चबाट विघटन बदर भएलगत्तै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदा भनेका थिए, ‘अब प्रधानमन्त्रीमा ओली रहनु हुन्न । हामी पनि मन्त्री रहँदैनौँ ।’ तर, उनले भनेजस्तो भएन, बरु घटनाक्रमहरू उल्टोउल्टो किसिमले अगाडि बढे । त्यसपछि त बोल्नै छाडे । अहिले सुवास नेम्वाङले बोल्न खोज्दा ‘ठूला वकिल…’ भन्दै ‘छ्याँसिनु’ परेको छ । त्यसैले ‘लुम्पेनप्रोलेटेरिया’ भएर बस्नुबाहेक ‘विद्वान्’ हरूसँग कुनै विकल्प भएन । बरु, महेश बस्नेतजस्ता ‘धरहराबाट हाम्फाल्न पनि तयार’ भन्नेमाथि ओलीको गहिरो नजर पर्ने गरेको छ ।

दुई दिन चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान अधिवेशनमा पेश गरिने प्रतिवेदन, विधान संशोधनमाथि घनश्यामबाहेक कसैले फरक मत राखेनन् वा राख्न सकेनन् । अन्तिममा माधव नेपालको साथ छाडेका १० भाइमध्ये बाँकी ९ भाइ पनि ‘चुँ’ सम्म बोलेनन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा शुरुकै दिन घनश्यामले आफ्नो असहमति दर्ज गर्दै अलग्गै लिखित सुझाव पेश गरेका थिए । उनले भने पनि, ‘शुरुमा पार्टीको कार्यदिशा र सङ्गठनबारे, खासगरी तिनको सङ्गतिबारे छलफल गरौँ । त्यसपछि नवौँ महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे चर्चा गरौँ ।

त्यसले हामीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पूर्ण बनाउन, त्यसका आधारमा संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न र तिनमा उल्लेखित राजनीतिक र सांगठानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने संगठनलार्ई व्यवस्थित गर्नसक्ने विधान बनाउन बाटो देखाउनेछ । गोटमटोल पाराले दस्तावेजहरू ल्याउने र जस्ताको तस्तै पास गरिदिनुपर्ने हो भने यो बैठक किन चाहियो, पार्टी किन चाहियो ?’

घनश्याम बोलिरहँदा अरु त बोलेनन् नै, बोली नै नअडिने अध्यक्ष ओलीले पनि चूपचाप सुनिरहनुमात्र भयो । उनले भन्दै गए, ‘हाम्रो आजको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी हो । यति कुरामा प्रष्ट भएपछि ती काम कसरी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति महासचिवको दस्तावेजले गर्दैन । हाम्रो लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, संगठन र कार्यपद्धतिको संगतिपूर्ण व्याख्या यसमा छैन । यसले आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध पनि गर्दैन ।’

उनले समाजको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता विषयको सैद्धान्तिक र तार्किकरुपले व्याख्या नभएको भन्दै सामन्तवाद, सामन्त वर्ग, सामन्तवादका अवशेषजस्ता प्रसंगले विषयलाई अलमल्याएका कारण पूरै दस्तावेज पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिए । भने, ‘महासचिवले राख्नुभएको संगठनात्मक प्रस्तावले अहिले हामीले भोगेका अनगिन्ती समस्याहरूको चिरफार गर्नुपथ्र्यो । समस्याहरूको समाधान दिनुपथ्र्यो । तर, यो डकुमेण्ट पूरै अपुरो छ । मनको बह पोखेर पार्टी चल्दैन । पार्टी चल्न दृष्टिकोणमा स्पष्टता चाहिन्छ, त्यो कुरा यसमा छैन ।’

घनश्यामहरूले अनुमान गरेका थिए– ती कुरा राखिरहँदा अध्यक्षले ‘छ्याँस्न’ थाल्छन् र चर्काचर्की गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर, घनश्यामले बोलिरहँदा केपीचाहिँ घरी ईश्वरतिर हेरेर, घरी शंकर पोखरेलतिर हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहनुभएको थियो । सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिवेदनमाथि केही सुझाव आए । घनश्याम बोलेनन् । बरु, बैठकपछि ईश्वरसँग भन्दै थिए, ‘ओली हुन्जेल त उनको हप्कीदप्कीले पार्टी चल्ने भयो । उनी गएपछि भड्याङभुडुङ सकिन्छ । यस्तो तालले कहाँ हुन्छ र ?’

सुवास नेम्वाङले ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै केही कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने प्रसंगमात्र झिकेका थिए, ‘ए, ठूला वकिललाई चित्त बुझेन…!’ भन्दै व्यंग्य गरेपछि सहभागीहरू मुसुमुसु हाँस्न थाले । उनको सुझाव थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन र अध्यादेशका आधारमा गरिएका कतिपय कामहरू बाध्यात्मक र त्रुटीपूर्ण थिए भन्ने उल्लेख गरेर जानुपर्छ । नत्र, हाम्रा कानुनी ज्ञान र अभ्यासमाथि उठेका प्रश्नहरू इतिहासमा प्रश्नकै रुपमा रहिरहन्छन् । त्यसलाई निरुपण गरेरै जानुपर्छ ।’

तर, सुवासकै कुरा हाँसोमा उडाइदिएपछि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरू पनि बैठकभरि चूपचाप रहे । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, ७० वर्षे उमेरहदलाई सुधारेर जाने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ । सोमबार बैठक सकिएलगत्तै बालकोटस्थित आफ्नो निवासमा आफूनिकटका नेताहरू बोलाएर उहाँले त्यही काम गर्न अह्राउनुभएको छ । यद्यपि, यसमा सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेलहरूको असहमति छ ।

विधानमा व्याख्या गर्न खोजिएको विषय हो, ‘महाधिवेशन चलिरहेको समयमा ७० वर्षभन्दा मुनिको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पदका लागि योग्य हुने छ, तर महाधिवेशनको समयमा ७० वर्ष उमेर लागिसकेको व्यक्तिले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने छैनन् ।’ अर्थात्, ७० वर्ष नटेक्दाको अवस्थामा उम्मेदवार हुन र चुनाव जित्न पनि मिल्यो ।

तर, त्यही कार्यकालमा ७० वर्ष लागेमा पद छोड्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । किनभने, मंसिरमा हुने महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुने केपी ओली फागुनमा ७० वर्ष टेक्दै हुनुहुन्छ । ७० नलाग्दै अध्यक्ष हुने र त्यो कार्यकाल पूरै चलाउने उहाँको योजना हो ।