सवारी धनीलाई यस्तरी सेक्न पाइन्छ सरकार ?

सामान्यतयाः राज्यलाई बुझाउने कर, राजश्व हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्छ । कतिपय कर र राजश्व तिर्न साउनपछिको केही समयसम्म छुट दिइएको छ । स्थानीय निकायको घर कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, जग्गाको तिरो आर्थिक वर्षपछि पनि निश्चित अवधिसम्म जरिवाना नबुझाई तिर्न पाइन्छ ।

तर यातायात व्यवस्था कार्यालयको कर तिर्ने समय भने अनौठो छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र कर नतिरे वैशाख १ गतेबाट जरिवाना लगाउने अचम्मको प्रणालीले सवारीधनी मर्कामा परेका हुन् ।

वैशाख, जेठ र असार महिनामा सवारी साधन खरिद गर्नेले एक वर्ष नपुग्दै चैत मसान्तभित्र एक आर्थिक वर्षको राजश्व र कर तिर्नैपर्ने अचम्मको नियम छ । सवारी साधन किनेको वर्षदिन नपुग्दै एक वर्षको राजश्व तिर्नैपर्ने, अन्यथा हर्जाना भराउने सरकारी नियमबारे कसैले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १७३ मा सवारीको सम्पूर्ण करसम्बन्धी व्यवस्था लेखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १७६ मा जरिवानाको दायरा उल्लेख छ । तर, प्रचलित कर र राजश्व सम्बन्धी ऐनविपरीत हुने गरी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन नगरी राज्यले वैशाख, जेठ र असार महिनामा सवारी साधन खरिद गर्नेलाई एक आर्थिक वर्षको कर बुझाउने म्याद नौ महिना मात्रै दिनु सरासर सर्वसाधारणमाथि अन्याय हो ।

सवारी साधन व्यवस्थापनको निम्ति बनाइएका त्यस्ता ऐनले राज्यलाई कर उठाउने बाटो मात्रै खोलिदिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कानुनतः सवारी कर तिर्न ९० दिन बाँकी हुँदै जरिवाना तिर्नुपर्ने अमिल्दो व्यवस्थाका कारण हालसम्म लाखौं सवारीधनीले अर्बौं रूपैयाँ हर्जाना तिरेको बताइन्छ ।

सवारी ऐन अव्यवहारिक भएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । सवारी ऐन सच्याउनुपर्ने भन्दै पटक पटक यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख नेत्र भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।