कुरा टुङ्गिए शुक्रवार मन्त्रीहरु थपिने

कुरा टुङ्गिए शुक्रवार मन्त्रीहरु थपिने

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तालाई लिएर सत्ता गठवन्धनभित्र परस्पर विरोधी दुई धारणा आएपछि रोकिएको क्याबिनेट विस्तार अझै केही दिन लम्बिने भएको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिई क्याबिनेट विस्तार नगर्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राखेको अडान र अदालतको मुध्दा फैसला नहुँदासम्म अध्यादेश फिर्ता नलिने एकीकृत समाजवादीको आग्रहका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई क्याबिनेट विस्तारमा सकस परेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका गठवन्धनका दुवै दललाई सन्तुलनमा राखेर सरकारलाई पूर्णता: दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी गठनमा संलग्न रहेका १४ भाइको मुध्दा किनारा लागेपछि अध्यादेश फिर्ता लिएर क्याबिनेट विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीसहित गठवन्धनका पाँचै दल यसअघि नै सहमत भैसकेका छन् ।

अध्यादेशकै आधारमा दल दर्ता भएकाले मुद्दाको किनारा नलाग्दै फिर्ता लिँदा पार्टीले वैधानिकता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता समाजवादीका नेताहरुलाई छ । उता,उपेन्द्रलाई भने पार्टीमा मन्त्री नपाउने असन्तुष्टहरुले २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने भय छ ।

१४ भाइको कारवाही र एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कहिले सुनुवाई स्थगित त कहिले ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेका मुद्दाको फैसला आउन ढिलाई भएको हो । हिजो ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको मुद्दा आज पनि पेशीमा चढेको छ । आज मुद्दाको टुंगो लागे भोलि नै अध्यादेश फिर्ता लिने र पर्सिसम्ममा सरकारले पूर्णता: पाउने बताइएको छ ।

अध्यादेशकै वीचमा पनि क्याबेनेट विस्तार गर्न गठवन्धनका अन्य दलका नेताहरुले आग्रह गरेपनि उपेन्द्रले नमानेका कारण अदालतको फैसला कुर्नुपरेको हो । स्रोतका अनुसार राजकिशोर यादवसहित जसपाको तत्कालीन महन्थ-राजेन्द्र खेमाका नेतालाई ‘साइजमा राख्ने’ उपेन्द्रको रणनीति छ । त्यसैले उनीहरुलाई कुनै हालतमा मन्त्री नबनाउने गरी पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाइएको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू