ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिल यताबाट उता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी मुध्दाको बचाउमा बहस गरेका सरकारी वकिलहरू सरुवामा परेका छन् । न्यायसेवा आयोगले सात सह-महान्यायाधिवक्ता,दर्जनौँ उप-महान्यायाधिवक्तासहित ९५ जना सरकारी वकिलको एकैपटक सरुवा गरेको हो ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खम्बबहादुर खातीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको थियो । काँग्रेसनिकट वकिलहरुको दबदबाका कारण महान्यायाधिवक्ता खातीले संसद विघटनको पक्षमा उभिएका सरकारी वकिलहरुलाई सरुवा गरेको बताइएको छ ।

जनाइएअनुसार संसद विघटनको मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट धमाकेदार बहस गरेका दोस्रो वरियताका नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेलाई तेस्रोमा धकेलिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खातीसँग विचार नमिलेकाले पाण्डेलाई दोस्रोबाट तेस्रोमा झारिएको बताइन्छ । उनको ठाउँमा कृष्णजीवी घिमिरेलाई ल्याइएको छ । पाण्डेभन्दा सिनियर रहेका घिमिरे यसअघि बेपत्ता आयोगमा थिए ।

पाण्डे उत्कृष्ट सरकारी वकिलका रुपमा चिनिन्छन् । अमेरिकामा पढेका उनी विद्वान कानुनकर्मीका रुपमा परिचित छन् । आर्थिक रुपले समेत पाण्डे हालसम्म विवादमा परेका छैनन् ।

त्यस्तै,संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका अर्का सरकारी वकिल श्याम भट्टराईलाई पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट झिकिएको छ । पाण्डे र खातीको लफडाका कारण भट्टराईलाई बेपत्ता आयोगमा हुत्त्याइएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । सूर्यराज दाहाललाई पाटन उच्च अदालतबाट एजी कार्यालयमा तानिएको छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको दबाबमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएको आरोप पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको छ । अघिल्लो ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पेलाइमा परेका कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारीहरुले पाण्डे,भट्टराईलगायतका वकिललाई सरुवा गर्न महान्यायाधिवक्ता खातीलाई चर्को दबाब दिएको बताइन्छ।

तर,महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भने नियमित सरुवा भनेको छ । अवधि पुगेकाले नियमित सरुवा गरिएको उक्त स्रोतको दाबी छ ।