जन्मेको बच्चालाई गर्भमा फर्काउला त सर्वोच्चले ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनबाट दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजी र माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदमाथि बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्चमा हाल्नुभएको मुद्दा आज किनारा लाग्ने भएको छ ।

यसअघि मुद्दाका पक्षधर र प्रतिवादीतर्फका धेरै वकिलले बहस गरिसकेका छन् । आज दुबैतिरका कानुन व्यवसायीहरुले थप धारणा राखेपछि अदालतले आदेश दिन लागेको हो ।

यसअघि रिट निवेदक ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायत ईश्वरी भट्टराई,बाबुराम दाहाल,महेश नेपाललगायत अन्य धेरै वकिलले लाइन लागेर बहस गरेका थिए ।

“त्यसो भन्ने हो भने बच्चा जन्मिसकेपछि वैधानिक वा अवैधानिकको अन्तिम निर्क्यौल नभएसम्म पुनः गर्भभित्र फर्काउनु भनेसरह हुनेछ ।’

उनीहरु सबैको तर्क केपी ओलीको मागबमोजिम नेपाललगायत १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाही सदर र एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता बदर हुनुपर्ने भन्ने छ ।

त्यसैगरी ओली पक्षधर रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरेर नयाँ पार्टी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने र १४ सांसदलाई संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन दिन नहुने माग गरेका छन् ।

तर यसअघि रिट नम्बर २७३ भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासले सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिनबाट रोक्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

“त्यो पार्टीमा लाग्न पाउँ भनेर दिएको निवेदनमा अदालतले हुन्छ भनेर स्पष्टसँग बोलिसकेको छ ।”

यसअघिको उस्तै प्रकृतिको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको बेञ्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले अहिले त्यो माग राख्न मिल्छ र ? भनेर न्यायाधीश दिपक कार्कीले हिजो रिट निवेदकका वकिलहरुसँग सोध्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चमा अहिले परेको ओलीको रिट नम्बर २७१ हो भने २७२ चाहिँ गण्डकी प्रदेशका साँसदसम्बन्धी थियो । यसअघि २७३ नम्बरको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने अवस्था रहेको भनिसकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नभएपछि अहिले माग गरे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने मुद्दाका विपक्षी वकिलहरुको तर्क छ ।

यसअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले हाल्नुभएको मुद्दामा पनि अदालतले आफ्नो राय दिइसकेको छ । पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता वैधानिक तवरले भएकाले त्यो पार्टीमा लाग्न पाउँ भनेर दिएको निवेदनमा अदालतले हुन्छ भनेर स्पष्टसँग बोलिसकेको छ ।

यसअघिका सबै कानुनी व्याख्या र आदेशको आधारमा पनि अब एमाले अध्यक्ष ओलीको रिटमा अन्तरिम आदेश हुनसक्ने सम्भावना नै नरहेको बताइन्छ ।

“यसअघि २७३ नम्बरको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने अवस्था रहेको भनिसकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नभएपछि अहिले माग गरे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने मुद्दाका विपक्षी वकिलहरुको तर्क छ ।”

ओलीको रिटमा विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा,चन्द्रकान्त ज्ञवाली र गोविन्द बन्दीले बहस गरिसक्नुभएको छ । आजको इजलासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ एवम् कानुन व्यवसायीहरु मिथिलेश यादवलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ ।

आजको बहसपछि उक्त मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ । तर थापा, बन्दी र श्रेष्ठहरुले अन्तरिम आदेश हुने कुनै कानुनी आधार नै नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँहरुको निश्कर्ष छ, ‘पार्टी दर्ता भएर काम सुचारु भैसकेपछि अदालतको आदेशबाट रोक भन्न मिल्दैन । त्यसो भन्ने हो भने बच्चा जन्मिसकेपछि वैधानिक वा अवैधानिकको अन्तिम निर्क्यौल नभएसम्म पुनः गर्भभित्र फर्काउनु भनेसरह हुनेछ ।’