बिदेश बस्ने नेपाली पनि बाझेको बाझ्यै

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा तलमाथि हुने देखिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दशैं आसपास हुने त्यसको सम्मेलन रोक लगाएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाऊँ भन्दै प्रजातान्त्रिक खेमाबाट अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य समूहले दिएको निवेदनअनुसार संघको १० औं महाधिवेशन रोक्का गरिएको हो । आचार्य समूहबाट महिला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी जानकी गुरुङसहित तीन जनाको हस्ताक्षर रहेको र सहमतिबेगर नै २५ जनाको नाम राखिएको निवेदनमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १९ वटा तथ्यहीन र भ्रामक जानकारी दिइएको उनको विपक्षी समूहको भनाइ छ ।

६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन पूर्वपदाधिकारीहरूमध्येबाट हुने र सो प्रक्रिया पुरानो कार्यसमितिले गर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर आचार्य समूहले आफूले जितेको राष्ट्रिय समितिमा नयाँ कार्यसमितिले छनोट गर्न पाउनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको बताइन्छ । निवेदकहरूले दाबी गरे पनि अष्ट्रिया र फ्रान्सका अध्यक्षहरूले प्रतिनिधिका लागि आवेदन नै नहालेको समेत उनीहरूको जिकिर छ ।

यस्तै, २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामासमेत आचार्य समूहले दोहोरो नीति अपनाएर आफू अनुकूल व्याख्या गरेको भनिएको छ । आचार्य समूहले अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकमा विनानिर्वाचन पठाइएका प्रतिनिधिहरूलाई नै मान्यता दिन दबाब दिइरहेको समेत अर्को पक्षको भनाइ छ ।

अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष र पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित गरिएको आरोपका सन्दर्भमा अर्को खेमाले भनेको छ, गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रियाकी भवानी तिवारीले ६५ प्रतिशत छनोट प्रक्रियामा आवदेन नै नदिएका कारण उनको नाम छुटेको हो ।

६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई सहभागी नगराई एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको । र, नेदरल्याण्ड्समा ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नामावली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको पनि कुल आचार्य खेमाको आरोप छ । उता, रुसको हकमा, सदस्यता वितरण मिति जुलाई ३१ कायम रहेको र सो मितिभित्र एमआइएसमा नामावली आएको हुनुपर्नेमा जम्मा ४ सय ७४ जनाको नाम इन्ट्री भई पछिको मितिमा ८ सय ८९ को पैसा तिरिएको देखाएर डेलिगेट इन्ट्री भनिएको छ । उसको दाबी यो पनि छ कि– लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २ सय ६५ बनाएर डेलिगेट थपियो ।

न्युजिल्याण्डमा ५ सय ३८ सदस्य रहेकामा हाल ७ सय २० सदस्य कायम गरी ८ सय ८९ को पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको आरोपसहित उसले अगाडि भनेको छ– कोस्टारिका, मेक्सिको, रूवाण्डा, टर्कीलगायत देशमा यसवर्ष युनिट गठन भएको ६ महिना पनि नभएको तर विधानमा २ बर्ष पहिला नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयोजक (आरसी) को सुपरभिजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नुपर्ने भनिएकोमा नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै युरोप क्षेत्रमा व्यापक धाँधली गरिएको आरोपका सन्दर्भमा प्रष्ट पार्दै प्रतिपक्षी खेमाको जिकिर यस्तो छ–आचार्यकै विवादास्पद निर्णयले नेदरल्याण्ड, साइप्रस, पोर्चुगललगायतका देशमा संघको छवि धमिलो हुने गरी विभिन्न गतिबिधि भएको र साइप्रसमा नयाँ कार्यसमितिले २५ प्रतिशतमा नयाँ नाम मनोनयन गरेर पठाएकोमा नयाँ कार्यसमितिले पठाएको कुनै कुरा सुनुवाई नभएको, आयरल्याण्डको २५ प्रतिशत सूची राखिएन भनिएकोमा पछि दुई वटा लिस्ट केन्द्रमा प्राप्त भएको, एनआरएनए जापानको निर्वाचन र प्रतिनिधि छनोट विवाद अन्त्य भई अहिले वेवसाइटमा रहेको प्रारम्भिक नामावलीलाई हटाएर सहमतिबाट तयार भएको नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको, एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम टाइपिङ गल्ती भई हनीवर अर्याल भएको, नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम प्रतिनिधि छनोटको लागि आवेदन नै नदिएका कारण समावेश नभएको, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई जानाजान दुःख दिने काम गरिरहेको भनिएकोमा स्मार्ट एनआरएनए प्रारम्भ गरेर संस्थालाई अझ वैज्ञानिक बनाउन लागेका उनीहरू दुवै जना विधान र प्रविधि मान्न नचाहनेले तारो बनाएको, केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली क्षेत्रीय संयोजकमार्फत पठाउने व्यवस्था विधानमा नभएको हुँदा सोही बमोजिम आएको भनी अर्को पक्षले प्रष्ट पार्न खोजेको छ ।