ट्याक्सीमा टक्कर, नबुझिने चक्कर

नयाँ ट्याक्सी किन्नेको संख्या यत्रो हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन दर्ता खोल्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सत्तामा आएको सय दिन पुग्दा संसद्मा उभिएर मैले ४५ वर्षसम्म यातायात व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेटको जरो उखालेर फ्याँकें भनेर छाती ठोकेका थिए ।

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेपनि सरकारले कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन ।

सिन्डिकेट हटाएको भए नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्नुपर्ने होइन र ? ३० वर्षदेखि हरियो प्लेटका नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको खै ! कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको ट्याक्सीमा वर्षौदेखि एकाधिकार छ ।

जनतालाई सेवासुविधा दिन तयार नहुने अनि राज्यलाई राजश्व पनि नतिर्ने । ट्याक्सी मीटरमा गुड्दैन, यात्रुले भनेको ठाउँमा जाँदैन र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन्छ । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ जेठ २८ गते १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गरे ।

२०७२ साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्न एक हजार दश रुपैयाँ तिरेर महिला–पुरुष नभनी हजारौँ सर्वसाधारण राति लाइन बसे । १५ दिनको अवधिमा १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाए ।

१८५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हे¥यै । १८५० ट्याक्सीको लागि १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाउनु सानो कुरा थिएन । आफ्नै देशमा गएर रोजगारी गर्छु भन्दा पनि सरकारकै कमिकमजोरीको कारण सबैले ट्याक्सी पाएनन् ।