हाम्रो दुर्भाग्य कि सम्झौता गर्नेहरूको अहोभाग्य

– टिकाराम सुनार

व्यक्ति, संस्था होस् या देश, यी सबैको जीवनमा गन्तव्यको सुनिश्चितता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । भनिन्छ नि ‘प्रत्येक हिँडाइ पुग्नु होइन, गन्तव्यमा त्यही पुग्छ जो सही बाटो हिँडेको हुन्छ ।’ राजनीतिमा त झन् गन्तव्यको अझ बढी महत्व छ । किनकि अहिलेको विश्वमा राजनीति नै प्रधान बनेर हिँडिरहेको छ । राजनीतिको हरेक पाइला पाइलामा व्यक्ति, व्यवस्था र सिंगो देशको भविष्य पनि जोडिएकोले राजनीतिमा गन्तव्यको प्रष्टता सबैभन्दा प्रधान बनेर आएको हुनसक्छ ।

नेपालमा करिब ८ दशक लामो राजनीतिक संघर्षको इतिहास छ । यो इतिहासको गर्भबाट प्रजापरिषददेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्मको जन्म भयो । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि हाम्रो देशको गन्तव्य प्रष्ट छ– समाजवाद । तर, हामी के त्यहाँ पुग्ने गरी हिँडिरहेका छौं ? के हाम्रा पाइलाहरू त्यतातिर उन्मुख छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि के हाम्रो व्यवस्था सुरक्षित छ ? हाम्रा अघिल्ला व्यवस्थाहरूको अवसान कसरी भयो ? यी विविध दुईटा प्रश्नले हामीलाई सधैं रन्थनाइरहेको छ । जब गन्तव्यमा पुग्न भनेर ल्याइएको व्यवस्था नै धरापमाथि छ भने गन्तब्यमा पुग्ने कल्पना त कसरी गर्न सकिएला !
संसारका अरु भूभागमा जस्तै नेपालमा पनि हरेक राजनीतिक क्रान्तिको उदय केही सचेत नागरिकको सचेत खबरदारीपछिका परिणाम हुन् ।

वि.सं. १९९० को दशकमा नेपालमा शुरु भएको जनसंघर्ष, प्रजापरिषदको गठन र चार जना अमर शहीदहरूको गौरवपूर्ण बलिदानपछि त्यसले राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण ग¥यो । त्यही जगमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको जन्म भयो । जनताका असन्तुष्टि, परिवर्तनको चाहनामा राजनीतिक चेत भर्दै लाखौंको त्याग, संघर्ष, बलिदानबाट पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएका छन् । तर, इतिहास हेर्ने हो भने ती सबैजसो आन्दोलन राजनीतिक सम्झौतामा टुंगिए । शासकहरूले संघर्षको भारलाई थाम्न नसकेर सम्झौता गरे । सम्झौतापछि उदय भएका शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनको धरातलमा खुट्टा टेक्नेभन्दा पनि नयाँ शक्ति केन्द्र खडा गर्न सत्तालाई शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे । परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनमा दिलोज्यान दिएर योगदान गरेको सचेत नागरिक तप्का पनि सन्तुष्ट हुन सकेन ।

यही मौकामा हिजो बाध्य भएर सम्झौता गर्ने शाशकीय प्रवृतिको पुनरावृत्ति भइरह्यो । त्यो प्रवृतिले २०१७ सालमा पञ्चायतका रूपमा टाउको उठायो । फेरि २०४६ सालमा सम्झौताबाटै पञ्चायत परास्त भयो । त्यसपछि उदय भएका परिवर्तनकारी शक्तिले नागरिक चाहना र परिवर्तनलाई कम, राज्य दोहनको संस्कारलाई बढी मलजल गरे । सम्झौताबाट केही कमजोर देखिएको पञ्चायतको प्रतिनिधिमूलक संस्था राजतन्त्र र त्यसका मतियारहरूले बहुदलवालाहरूसँगै मिलेर व्यवस्थालाई थप बिदु्रप बनाउन भरपूर साँठगाँठ गरे । त्यहीबीचमा माओवादी बिद्रोहको जन्म भयो । दलहरूका विरुद्ध दल नै उभिएपछि ०४६ सालको सम्झौताकारी पक्ष राजतन्त्रले २०६१ सालमा फेरि टाउको उठाउन खोज्यो र अन्ततः त्यो सिलसिला पनि सम्झौतामा टुंगियो ।

एउटा व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर अर्को बनाउँछु भनेको माओवादीले आफ्नो लक्ष्य पूरा नहुँदै सम्झौताबाट बन्दुक बिसायो । र, जुन उद्देश्यसहित माओवादी सम्झौतामा आयो र अरु राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य ग¥यो । त्यो उद्देश्यअनुरूप हिँड्न नसकेका कारण प्रचण्ड बहुमतसहितको माओवादी १० वर्षमै (२०७४ सम्म पुग्दा) झण्डै बिघटनको मुखमा पुग्यो । अहिले त गठबन्धनविना एकाध ठाउँबाहेक जमानत जफत हुने अवस्था छ । माओवादीको साइज जति घट्दै जान्छ २०६२÷६३ सालको मुख्य सम्झौताकारी संस्था राजतन्त्र र उसका एजेण्टहरूले आफ्नो सफलताको साइज बढ्दै गएको निक्र्यौल निकालिरहेका छन् । किनकि उनीहरुले सम्झौता मात्रै गरेका हुन् यो व्यवस्थामा, आफ्ना एजेण्डाहरू छोडेका होइनन् । र, उनीहरुले आफ्नो शक्ति बलियो भएमा जुनसुकै बखत पुरानै शक्तिमा बिराजमान हुने चाहना हाकाहाकी पोखिरहेकै छन् ।

अर्कोतर्फ संख्यात्मक हिसावले माओवादीको ठाउँ हिजो जसले ओगटे र भोलि जो जो ओगट्ने ठाउँमा छन्, तिनले पनि कुनै उत्साह जगाउन सक्ने देखिँदैन । उपस्थितिको हिसाबले हिजो एमाले र कांग्रेसलगायत शक्तिहरू मूलशक्तिको रूपमा देखिए पनि यो परिवर्तनका मुख्य शक्ति माओवादी र तत्कालीन राज्यसत्ता (राजा) नै हो । मुद्दागत हिसाबले माओवादी नै मुख्य शक्ति हो अहिले पनि । त्यो परिवर्तको एउटा शक्ति माओवादीले हिजो देखाएका भीमकाय सपनाहरूको छेउसम्म नपुग्दै फेरि विभाजन, टुटफुट र नयाँ सपनाको खेति गर्न थाल्यो । अर्को शक्ति स्पष्ट रूपमा यो व्यवस्थाको दुर्दिन, दुर्दशा र असफलताको कामना गरेर बसेको छ । र, बीचका शक्तिहरूले देखिने वा नदेखिने गरी सम्झौताकारी मूल शक्तिले वकालत गर्ने धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र, संघीयताको ठाउँमा एकात्मकता, गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ठाउँमा कथित उच्च क्षमतावानहरूको बर्चश्ववाला पद्धति, समावेशी लोकतन्त्रको ठाउँमा वर्चश्वशाली जातिहरूको एकमना प्रतिनिधित्ववाला प्रजातन्त्र र आजको ठाउँमा हिजोको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । यसले क्षणिक रूपमा यो व्यवस्थाकै शक्तिलाई फाइदा पुगेको जस्तो लागे पनि त्यो दीर्घकालीन हुँदैन ।

जसरी २०७४ को चुनावमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर आयो तर संघीयता कमजोर हुँदै गयो । उसको उपस्थितिले जसरी व्यवस्थामाथि वितृष्णाको दायरा साँघुरिनुको सट्टा थप फराकिलो बन्दै गयो, परिवर्तनको मूल मर्मअनुरूप संविधानको कार्यान्वयन हुनुको सट्टा थप अन्यौलता सिर्जना भयो । उसका क्रियाकलापले यो परिवर्तनको बढी स्वामित्व लिन खोज्ने माधव नेपालहरू पाखा लागे, कमल थापाहरू खुशी भए । बाँकी कांग्रेसको उपस्थितिले कति क्षतिपूर्ति गर्नसक्छ त्यो त भोलि देखिँदै जाला तर आजसम्म कुनै उत्साहको स्थिति सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

यस प्रसंगमा सारमा भन्दा राजनीतिक क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिए । त्यो क्रान्तिले व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए पनि परिवर्तित व्यवस्थाको मुख्य सरोकारवाला वा निर्णायक पक्ष को हो भन्ने द्विविधा कायमै रह्यो । २००७ को परिवर्तनपछि परिवर्तनलाई दिशा प्रदान गर्ने विपीले हो कि मात्रिकाले, पुष्पलालले हो कि केशरजंग रायमाझीले भन्ने द्विविधा थियो । यही द्विविधाका बीचको अन्यौलताबाट २०१७ पुस १ आइपुग्यो । २०४६ पछिको परिवर्तनलाई दिशा दिने दायित्व दलहरू (गिरिजाप्रसाद, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, मदन, माधव, मनमोहन) को हो कि पञ्चायतका धुरन्धर सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरहरूको या राजाको ? द्विविधा उत्पन्न भयो । दलहरू कोही सशस्त्र युद्धमा, कोही सत्ताको जोडघटाउमा लागे, यहीं मौकामा हिजोको सम्झौताकारी पक्ष (राजा) ले २०६१ मा फेरि पञ्चायत ल्याउने अभ्यास शुरु गरे । अन्ततः यो पनि सम्झौतामै टुंगियो ।

र, पहिलेका परिवर्तनमा जस्तै द्विविधा कायमै छ । २०६२/०६३ पछिको मुख्य सरोकारवाला को हुन् ? यसको पनि एउटै उत्तर आउँदैन । कहिले माओवादी, कहिले कांग्रेस, कहिले राप्रपाका कमल थापा, कहिले एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल र कहिले मधेशवादी दलहरू सरोकारवाला जस्ता देखिन्छन् । त्यसैले छोटो समयमै यो व्यवस्थाको स्वीकार्यतामाथि पनि बादल मडारिन थालेको छ ।

सम्झौताबाट क्रान्ति टुंगिएका हरेक देशमा यस्तै अन्यौलताहरू आउँछन् । सत्ताभोगको अवस्था रहेसम्म सबै सरोकारवालाजस्ता लाग्ने तर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेका बेला त्यसलाई भरथेग र संस्थागत गर्न कोही पनि जिम्मेवार नहुने, सम्झौताकारी एउटा पक्ष कमजोर भएमा टाउको उठाउन पाइन्छ भनेर अर्को पक्षले दाउ पर्खेर बस्ने गरेकैले हाम्रो समय विकास र समृद्धि होइन दाउपेचमै बितिरहेको छ । समयमै सचेत नभएमा यो व्यवस्था पनि चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।

अहिले पनि कुरा उठ्छ माओवादी युद्ध सम्झौतामा नटुंगिएको भए के हुन्थ्यो ? दुईटा कुरा हुन्थ्यो या माओवादीको पतन या त तत्कालीन राज्य सञ्चालकको पुनरोदय । या तत्कालीन राज्य सञ्चालकको पतन वा माओवादीको उदय । त्यसपछि जसले जित्यो उसले आफ्नो सपनाअनुसार देश बनाउँथे होलान् । जसको नीति उसकै नेतृत्व हुन्थ्यो होला ! तर न माओवादीको उदय वा पतन भयो न त राज्यसत्ताकै जित वा हार । केही राजाले हारेको ठानेका छन् भने त्यो भ्रम मात्रै हो । राजा भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि उनका एजेण्टाको उत्तराधिकारी राप्रपा जीवितै छ । रवीन्द्र मिश्र विचारधारा त्यसमा थपिएको छ । अरुले संगठित असंगठित आन्दोलनहरू राजाकै उत्तराधिकारीका रूपमा चलमलाइरहेकै छन् । यतिसम्मकि कतिपय अवस्थामा तत्कालीन परिर्वतनका मुख्य अंशियार माओवादी, कांग्रेस र एमाले पनि तत्कालीन प्रवृतिका उत्तराधिकारी हुन् कि गणतन्त्रका भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुन्छ ।

चाहे राजनीतिमा होस् या अरु क्षेत्र असल र खराब व्यक्ति एवं प्रवृत्ति जहाँ पनि हुन्छन् । यो अस्वाभाविक होइन तर असल र खराब दुबै प्रवृत्ति एकैपटक, एकै ठाउँमा घोलिएर रहन्छन् भने त्यतिबेला अस्वभाविक हुन्छ । नेपालका हरेक परिवर्तनमा तिनै खराब र असल पक्षहरू घोलिएर स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग हुने गरेकाले कुनै पनि प्रणाली संस्थागत हुनसकेन । यसर्थ हाम्रो राजनीतिमा कहिले खराबले जित्ने त कहिले असलले हार्ने गन्तव्यहिन संघर्ष चलिरहेकै छ । जबसम्म असल र खराब अर्थात परिवर्तनका पक्षधर र विरोधीहरूको स्पष्ट कित्ताकाट हुँदैन, जबसम्म परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व कसको हो भन्ने द्विविधा कायम रहन्छ र यी दुवै प्रवृत्ति सत्तादोहनको साधन मात्रै बनिरहन्छन् हुने यस्तै हो जो अहिले भइरहेको छ ।