​सेनालाई के आइलाग्यो समस्या

अर्को सेनापति को बन्ने र कहिले, कसको पालो आउने भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । प्रहरीमा जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले तलमाथि पर्ने गर्दैन । यस्तो कसरी सम्भव भयो होला ? एकतारे जर्नेलदेखि नै भावी सेनापतिको गु्रमिङ वा पिकअप सुरु हुन्छ ।

फुल कर्णेलसम्म जो पनि जान सक्छ तर त्यसपछि आफ्नो मान्छे छानेर स्टाफ कलेज गराउने, एनडिसी कोर्सका लागि विदेश पठाउने खेल प्रारम्भ हुन्छ । प्रहरी र सशस्त्रमा चाहिँ पदपूर्ति समितिले सिफारिस गर्छ । लोकसेवा सहितको सो समितिले सिफारिस गरेपछि बढुवा समिति बस्छ र फाइनल गर्न फेरि लोकसेवाको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानले लोकसेवालाई प्रहरी र प्रशासनका सबै तहसम्म छनोटमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छ तर सेनाको हकमा भने तल्लो तहमा मात्र लोकसेवा संलग्न हुने गर्छ । संविधानले सुरक्षा फौजमा भनेको हुनाले भोलि संघीयताको कार्यान्वयनका बेला मेरिट भन्दै हात हाल्ने हो कि भनेर जंगी अड्डा तर्सिएको देखिन्छ ।

त्यो बेला लोकसेवा हाबी नहोस् भनेर बालकृष्ण खाँण रक्षामन्त्री भएकै बेला लोकसेवाको परिमार्जित ऐन बनाएर सरकारसमक्ष पठाएकोमा सैन्य नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव पहुँच प्रयोग गरेर त्यो फाइललाई डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म अड्काएर राखेको बताइन्छ । यसर्थ त्यो मस्यौदा अझैसम्म संसद्मा पुगेको छैन । यदि, सो प्रावधान चित्त बुझेको छैन र हटाउनै चाहेको हो भने पनि क्याबिनेटमा एउटा समिति छ, संसद्मै विधायन समिति पनि छ । त्यहीँ काटकुट पारिदिए पनि हुन्छ । तर, सिंगो ऐन रोकेर के गर्न खोजेको बुझ्न सकिएको छैन । यसरी मुलुक संघीयतामा पसिसक्दा पनि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन रोकिएको रोकियै छ ।

बढुवामा भोलि लोकसेवाले हात हाल्ने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा अहिले नै ऐन रोक्न मिल्छ ? सेनाको बढुवामा लोकसेवा कहिल्यै संलग्न भएको छैन । तल्लो तहको र आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा मात्र उसको सहभागिता रहने हो । पोहोर सेनाले १५० जना सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको भर्ना खोल्दा त्यसको छनोटमा लोकसेवा सहभागी भयो । दुईचोटिसम्म जाँच लिँदा पनि ८० जनाभन्दा बढी उत्तीर्ण नै भएनन् । त्यसबाट उम्किएपछि सेनाले लिने प्राविधिक र मानसिक परीक्षा ‘टिओ, जिटिओ’ नेतृत्व र सामूहिक अन्तरघुलनको क्षमता जाँच्ने नाममा त झन् ४५ जना मात्र पास भए । यसरी आफैं परीक्षा लिँदा त यस्तो भयो भने लोकसेवा आउँदा के हालत होला ? आफ्ना मान्छे कसरी छिराउने होला भन्ने पिरले सेना आपैंmले सो मस्यौदा रोकेर राखेको निजामती कर्मचारीबीच चर्चा छ ।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको समायोजन प्रस्तावमा स्वास्थ्य र संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि ल्याउन सकिने प्रावधान छ । स्वास्थ्यतर्फ तहगत व्यवस्था छ । तर, निजामतीमा छैन । संसद्का मान्छे पनि अब यता आउने बाटो खुल्नेछ । ०४८ मा छिरेका खरिदार, सुब्बाहरू सचिवसम्म भएर अवकाश पाएको संसद् सचिवालयबाट अब बाहिर आउने बाटो खुल्दै छ । यही मौकामा कानुन र परराष्ट्रले पनि छुट्टै समूह माग गरिरहेका छन् । परराष्ट्रको त आकार पनि सानो छ, त्यसैले शंकर बैरागीलाई त्यहीँको अरू उपयुक्त क्याडेर नभेटेकै कारण जेनेभाबाट फर्काएर डेढ वर्षसम्म निमित्त र कामुसचिव बनाएर राखियो ।

परराष्ट्रमा के पनि देखिन्छ भने ४ वर्षे कार्यकाल कसैले पनि पूरा नगर्ने । बीचमै नयाँ ठाउँ खोज्ने, विदेशतिर जाने र त्यहीँ हुँदै अर्कोतिर जागिर खोज्ने । यताबाट सोमलाल सुवेदीझैं बीचैमा फुत्त हिँड्ने र ४ वर्ष पुग्न लाग्दा उतै जागिर खोजेर विदेशमै रम्ने प्रवृत्ति छ । जस्तैः मुरारीराज शर्मा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य । यस्तो भएपछि उनीहरूको विज्ञता नेपालले उपभोग गर्नै नपाउने देखिन्छ । अहिले दुर्गा भट्टराई पनि न्युयोर्कमा बसेर त्यसै गर्दै छन् ।