गभर्नर अधिकारी आफ्नाहरूबाटै कर्नरमा

-द्रव्य शाह

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो डेढ वर्षमा गरेका कतिपय निर्णय विवादमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विश्वासपात्रको रूपमा पहिले डेपुटी,त्यसपछि लगानी बोर्डको सीईओ र अघिल्लो वर्ष गभर्नरमा नियुक्त अधिकारी सरकार परिवर्तनपछि वाह्य र आन्तरिक दुबै तर्फबाट कर्नरमा पर्न थालेको बताइन्छ ।

सरकारका केही निर्देशन उल्लंघन गरेको र बैंक ऐनबमोजिमको शैक्षिक योग्यता पेश नगरेको विषयले गभर्नरलाई सबैभन्दा धेरै अप्ठेरोमा पारेको बताइन्छ । यहि बीचमा बैंकभित्रका उनका केही विश्वासिला कर्मचारीका कारण त्यहाँका कर्मचारी युनियनहरूले समेत बैंकको भित्तो रङ्गाउन थालेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि २०७७ बैशाखमा कोभिड महामारीवीच जारी गरेको सरकारी खर्च मितव्ययिता निर्देशनको उल्लंघन भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी संस्थानलाई समेत लागु हुने भनिएको उक्त निर्देशनलाई सरकारले हालसम्म फिर्ता लिएको छैन ।

“एमाले निकट कर्मचारीहरूको एउटा ठूलो डफ्फा माओवादी संगठनमा प्रवेश गरेको छ ।”

बरु बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत सरकार र सरकारी संघसंस्थाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकमा पनि खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हो । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त विषयमा कैफियत लेखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा गभर्नरले भने गत चैत ३० गते आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट आफूलाई डेढ करोड,डेपुटीहरूलाई सवा करोड र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई अवकाशपछि घर लैजान पाइने गरी ५५ लाख रूपैयाँको गाडी सुविधा स्वीकृत गराएका हुन् । गाडी सुविधामा कर छलेको भन्दै उक्त विषयलाई अहिले कर कार्यालयले समेत विशेष अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

ओली सरकारको वर्हिगमनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनले पूर्णता नपाउँदै हतार हतार गत साउन १५ गते बैंकका तीन वटा कर्मचारी संगठनसँग गभर्नरले कर्मचारीका सबै सुविधामा औसत ३३ प्रतिशत बढाइदिने आश्वासन दिएका छन् । त्यसैगरी घरजग्गा सापटीलाई ३५ लाखबाट ५५ लाख रूपैयाँ पुर्याउने सहमतिमा सहिछाप गर्न समेत सञ्चालक सुवोधकुमार कर्णलाई दस्तखत गर्न लगाइएको बताइन्छ ।

सञ्चालकले पनि लामो समयसम्म भत्ता पुनरावलोकन उपसमितिको बैठक राखेपछि गभर्नरको निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प नभएको एक जना कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । उनले भने, ‘अर्का सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधनको नेभर इण्डिङ प्रोसेस पनि शुरु भएको छ । यो रमिता सँधै हुने गरेको छ ।’

सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सरह मोटो रकम आउने भएपछि बैंकका सञ्चालकहरूले उपसमितिको नेतृत्व गरेर महिनौंसम्म बैठक गरी भत्ता असुल्ने त्यहाँको पुरानै रोग रहेको एक जना पूर्वगभर्नरले बताए ।

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहिँ अघिल्लो वर्ष सरकारको खर्च कटौतीको निर्देशनपछि अधिकारी नेतृत्वको केन्द्रीय बैंकले पनि आफू मातहतका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महामारीलाई लक्षित गर्दै खर्च घटाउन र कर्मचारीको सुविधा बृध्दि नगर्न खबरदारी गर्दै आएको थियो । केही बैंकमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनपश्चात् उक्त विषयमा कैफियत जनाइएको छ ।

तर, गत भदौ महिनामा केन्द्रीय बैंकले पटक पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरेको कर्मचारी सुविधाको प्याकेजसम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले मुण्टो बटारेपछि गभर्नर अधिकारी थप अप्ठेरोमा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यता, मौकामा चौका हान्ने उद्देश्यले काँग्रेसनिकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भदौ महिनाभित्र साउन १५ गतेको सहमतिबमोजिमको भत्ता बृध्दि गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ । गभर्नर निकट एमाले संघले पनि त्यहि आशयको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । माओवादी संगठनले भने यो साता त्यसबारे आफ्नो धारणासहित विज्ञप्ति जारी गर्ने बताएको छ ।

केही दिनअघि सञ्चालक समितिको बैठकमा कर्मचारीको सुविधा वृद्धिसम्बन्धी एकल प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसमा समेत अर्थसचिव मधु मरासिनीले सरकारले बजेट अध्यादेशबमोजिम बढाएको कर्मचारीको २० प्रतिशतको तलबबाहेक अन्य सुविधामा दस्तखत गर्न नसकिने धारणा राखेपछि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व ‘बाँदर चेपुवा’ मा परेको बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आफू सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अनि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पालना गर भन्नुले अधिकारीको नेतृत्वमा केन्द्रीय बैंकको सुशासन माथितिर होइन, तलतिर गएको भान परेको छ ।’

यता, अधिकारीले विश्वासपात्रको रूपमा कर्मचारी प्रशासन विभागमा राखेका कार्यकारी निर्देशक तुलसी घिमिरेले मनमौजी तरिकाले निर्णय गरेका कारण पनि आन्तरिक अवस्था निकै अप्ठेरोमा परेको बताइन्छ ।

घिमिरेको एकपक्षीय र आत्मकेन्द्रित कतिपय निर्णयबाट रुष्ट एमाले निकट कर्मचारीहरूको एउटा ठूलो डफ्फा माओवादी संगठनमा प्रवेश गरेको छ । आफूनिकट संघको भूमिका कमजोर बन्नेगरी धेरैजना एमाले युनियनका कर्मचारी माओवादी संगठनमा प्रवेश गर्नुले पनि अधिकारीलाई आन्तरिक झट्का लागेको हो ।

यसअघि पुराना र अनुभवी कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश दिएपछि अहिले घिमिरेलगायतका केही अधिकृत सकेसम्म ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था मिलाउन तल्लिन हुन थालेपछि नयाँ कर्मचारी जति सबै रुष्ट बनेका छन् ।

कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गर्ने नाममा भदौ ३० गते कर्मचारीहरूको राय माग्दै घिमिरेको रोडम्यापबमोजिम जारी गरिएको सर्कुलरको मूलध्येय ५८ वा ६० वर्ष उमेरको अवकाश व्यवस्था वाञ्छनीय भएको पुष्टि गर्न खोजिएको २०६० सालपछि बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरू भन्छन्, ‘विगतमा यहि विषयबाट कर्मचारीहरू विभाजित भएका थिए । अरुलाई लखेटेपछि आफूहरूमात्र टिकौं भनेर घिमिरेको नेतृत्वमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ ।’ हाल बैंकमा रहेका ११ सय कर्मचारीमध्ये मुश्किलले एक चौथाई मात्र ३० वर्षे सेवा अवधिको विद्यमान अनिवार्य अवकाश व्यवस्था हटाउनुपर्ने लबिङमा लागेको उनीहरूको बुझाई छ ।

यो विषयमा गभर्नरले घिमिरेहरूलाई खुलमखुल्ला छाडिदिएका कारण कर्मचारीहरू विभाजित हुन थालेकाले स्वयम् अधिकारी थप अप्ठेरोमा पर्ने उनीहरू हाकाहाकी बताउँछन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘अहिलेका डेपुटीहरु,कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशक सबैले ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएका कारण अवसर पाएका हुन् । अब आफैँमात्र त्यहाँ बसेर केही वर्ष रजगज गर्न घिमिरेको नेतृत्वमा ग्राण्ड डिजाइन बनाइएको छ ।’

यता,पुँजीबजारलाई व्यवस्थित बनाउन जारी गरिएको अधिकारीको दोस्रो मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्था पनि आलोचित बनेको छ । सेयरका ठूला खेलाडी र मुलुकका नाम चलेका व्यापारी तथा व्यवसायीहरू समेत अधिकारीको उक्त व्यवस्थालाई उधिनेर जरो किलो निकाल्ने योजनामा हुनुले पनि उनीहरू उपयुक्त ‘निहुँ’ को खोजीमा रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भलै केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिलाई धेरैले औंलो ठड्याएका छैनन् । गभर्नरका अन्य नीतिसँग जोडेर पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्नेसम्बन्धी पछिल्लो नीति आलोचित बनेको हो ।

यसबीचमा उठाइएको स्वयम् गभर्नरको शैक्षिक योग्यताको विषय पनि भुसको आगो बनेर भित्रभित्रै सल्केको बताइन्छ । एकथरि उक्त विषयलाई जसरी पनि अदालतको व्याख्याबाट निरूपण गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख गरिएको गभर्नरको शैक्षिक योग्यताको अक्षरशः व्यवस्था र उनको चार्टर्ड एकाउण्टेण्सी उपाधिको समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्रको कानुनी व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै पकाइरहेको खिचडीले गभर्नर बिस्तारै कर्नरमा पर्दै गएको बुझ्न कुनै अप्ठेरो देखिँदैन ।