शरीरमा किन स्फूर्ति देखिन्न सरकार !

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेलगत्तै एमाले फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन हुनुमा केपी ओलीहरुको दुई टिप्पणी छ, ‘परमादेशको सरकार’ र ‘अध्यादेशको पार्टी’ ! त्यसमाथि सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन । सबै काम ठप्प छन् । हुँदाहुँदा नाचगान र राम–रमाइलोको दुनियाँबाट आएकी कोमल वलीले पनि भन्न थालिन्, ‘परमादेशको सरकार’ र ‘अध्यादेशको पार्टी’ ! बुझिन्छ– केपी ओली आफ्नो दृष्टिकोणमा प्रष्ट छन् ।

आफैँले दुई–दुईपटक सिध्याउन खोजेको संसदमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ को नाराबाजी गर्न पनि नहिच्किचाउने ओलीहरु जसरी पनि सरकार, संसद र समकालीन राजनीतिक शक्तिहरुलाई हाँसोमा उडाएर यस्तो देखाउन चाहन्छन्, मानौं कि, आफूबाट केही गल्ती भएकै छैन । त्यसमाथि सरकार यस्तो अल्छी देखिन्छ कि, प्रधानमन्त्री देउवाका अनुहारमा पनि कुनै उत्साहभाव पाइन्न । प्रशासनिक कामहरु ठप्प छन् । नियमित रुपमा हुनुपर्ने सहसचिवको सरुवा बढुवा रोकिएको रोकियै छ । मन्त्रीहरु नहुँदा मन्त्रालय अस्तव्यस्त छन् । त्यसमाथि मन्त्रालयभरि ओलीकालीन कर्मचारीको मजबुत किल्ला छ ।

हुन त अदालतले ओलीका निर्णयमाथि एकपछि अर्को अंकुश लगाएकै हो । अदालत अंकुश लगाउँदै जाने, ओली निर्णय गर्दै जाने । ढुंगा, गिटी, बालुवा हुँदै राजदूत राजदूत र मन्त्री नियुक्तिसम्मका निर्णय उल्ट्याएको र विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएको अदालतले नै हो । त्यति गर्दा पनि ओली नगल्नु भनेको आफ्नो मार्गचित्रमा प्रष्ट हुनु नै हो । अर्थात्, उनी पार्टी, सरकार सबैमा आफ्नो उपस्थितिका निम्ति जब्बर भएर लागिपरेका छन् । भित्रभित्रै पार्टी कमजोर भयो भन्ने त परेको छ । तर, पनि विरोधीलाई पार्टीमा ठाउँ दिएर आफू कमजोर हुने रुची छैन ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको विद्रोह अत्याचारका विरुद्ध सही मानिएको छ । तर, उनीसँग हुनुपर्ने जति परिपक्व सारथी नहुँदा व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि छ । माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादीको भर, एकीकृत समाजवादीलाई माओवादी र जसपाको आडमा अहिलेको राजनीति चलिरहेको छ । माधवलाई साथ छाडेका नेताहरुको मान्यता छ– ‘नामर्दकी पत्नी हुनुभन्दा मर्दकी कमारी हुनु बेश !’

‘जसले सक्यो, उसले हान्यो’ को नीतिमा देशका सबै राजनीतिक शक्ति लागिपरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई ठीकसँग नचलाउँदा देशको शासन–प्रशासन अदालतको हातमा पुगेको छ । यो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको संसदले हो । तर, स्वयं संसदीय गतिविधि पनि अदालतका विभिन्न इजलाशमा विचाराधीन छन् । यस्तो राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने गरी संविधान बनाइएको त होइन । तर, यसको व्याख्या, अपव्याख्या र मनलाग्दी प्रयोगमा केपी ओलीले चालेका कदमपछि स्वयं संविधानलाई पनि अस्तव्यस्त बनाउन खोजिँदैछ ।