सभामुख ताके राष्ट्रपतिमाथि खनिने संकेत

संसदीय अभ्यासका क्रममा एमालेले भित्राएको एउटा विसंगतिले २० वर्षपछि पनि संसदलाई पिरोलिरहेको छ । ०५६ मा निर्वाचित संसद ०५८ सम्म पुग्दा सत्तारुढ दलको विभाजनका कारण यसै पनि अस्तव्यस्त भयो ।

नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाहरूले विद्रोह गरी प्रजातान्त्रिक कांग्रेस स्थापना गर्नुभयो । त्यही मौका छोपेर सत्तामा हावी हुने एमाले चाहना स्वाभाविक थियो, तर सम्भव भएन । उसले त्यही कार्यकालमा ५८ दिनसम्म संसदीय कारवाही अवरुद्ध पारेर एउटा इतिहास त रच्यो ।

तर, त्यही इतिहास नेपालको संसदीय राजनीतिमा पटक–पटक दोहोरिँदा कहिले आफ्नै सत्तापक्ष हुँदा समस्या, कहिले प्रतिपक्षमै बस्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था आयो । अहिले एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ र संसद अवरुद्धको सहारा लिएर आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न खोज्दै छ । यद्यपि, उसको अवरोधका बाबजुद पनि सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरू संसदमा पेश गरिरहेको छ ।

काम अगाडि बढिरहेको छ । बरु, संसदमा गरिएको अवरोधले एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई आक्रामक हैन, रक्षात्मक बनाइदिएको छ । किनभने, रेखाकुमारी झाले माइक बजारेर सभामुख र अर्थमन्त्रीको टाउको फुटाउन चाहेको अभिव्यक्ति दिइन् । भोलिपल्टै ओलीले ‘त्यो हाम्रो योजना होइन’ भन्नुप¥यो । हल्का मुख गन्हाएको अवस्थामा अर्की सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा मर्यादापालकको ढाडमा टेक्दै टाउकोमा उभिन पुगिन् ।

कांग्रेसहरूले भन्थे, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको मान्छेलाई फकाउने, घुक्र्याउने र गलाउने थलो हो । हामी त्यस्ता सांसद र दललाई ठाउँमा ल्याई छाड्छौँ ।’ हुन पनि बहुमत नहुँदासम्म सरकार बन्न नसक्ने, तर संसदको बहुमतलाई कमाण्ड गरेको सरकारले आफ्ना कार्यक्रम पारित गरेरै छाड्छ भन्ने कुरा यसचोटि पनि देखिएको छ । ०६४ मा कांग्रेसले संसद घेरेर विरोध ग¥यो ।

तर, उसको विरोधको केही चलेन । सरकारले जे चाहेको थियो, ती कुराहरू पारित हुँदै गयो । त्यसैले एकैचोटि संसदको बेल घेर्ने कुराले समाधान हैन, समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा शायद अब केही दिनमै एमालेले बुझ्ने अनुमान संसदविद्हरूले गरेका छन् ।

अर्कातिर, केही एमाले सांसदले आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाही गरिएको सूचना टाँस नगरेको नाममा सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको धम्की दिएका छन् । २५ प्रतिशत सांसदले कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ । यसअनुसार, एमालेले साँच्चै चाह्यो भने सभामुखविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ ।

तर, सत्तापक्षीय नेताहरूले जवाफ फर्काएका छन्, ‘हामी पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिदिन्छौँ, पास हुनु नहुनु बेग्लै कुरा तर यसले नैतिक प्रश्न त उठाउँछ नै ।’ शायद यो कुरा ओलीको कानमा पुगेको हुनुपर्छ, त्यसपछि सभामुखविरुद्ध महाअभियोगको कुरै बन्द छ ।