कतिचोटी माफी,कतिचोटी कार्वाही ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पाँच महिनाको अवधिमा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । ती दुवै विघटन उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले लगातार अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

एमाले सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गरेकै कारण बजेट अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा इतिहासमै पहिलो पटक सरकार बेखर्ची भएको छ । महत्वपूर्ण अध्यादेश सदनमा टेबल हुन नसक्दा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका मुध्दाहरु ऐन,कानूनको अभावमा अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद खुलाएर निकास दिन सम्वाद र छलफलको प्रक्रियातर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेर एमालेले आक्रामकता देखाइरहेको छ ।

हुन् त,गैरसंवैधानिक रुपले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्नेहरुबाट संसद संचालनमा सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । उदेकलाग्दो कुरा चैं दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा ‘हत्या’ को प्रयास गर्नेहरु नै अहिले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर भनिरहेका छन् ।

‘केपी ओली आफैँले नियुक्त गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माधव नेपालसहितका १४ जनालाई सांसद ठहर गरेको छ । अदालतले पनि कारवाही नगर्नु भनेको छ । अनि सभामुखले चैं उनीहरुले चाहेकै बेला कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने,यस्तो पनि हुन्छ ?”

न्यूनतम नैतिकता हुने हो भने एमाले सांसदहरुलाई संसदीय सर्वोच्चताको प्रश्न उठाउन अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो । साँच्चै हिजो भनिएको संसद विघटन सही निर्णय थियो भने आज साँसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर,चुनाव जित्नु र सत्तामा पुग्नुलाई नै राजनीति ठान्नेहरुबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नुभन्दा ठूलो मजाक अरु के होला र !!

एमालेले सदन बहिष्कार गर्नुभन्दा उसका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर उनीहरुले भनेको अर्ली इलेक्सनको वातावरण बनाउनेतर्फ भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो हिम्मत गर्न सके संसद विघटनको राजनीतिक निर्णयको एक हदसम्म जस्टिफाई हुन सक्छ । तर,सांसदको लोगो लगाएर भत्ता पनि खाने र संसद विघटनको पक्षमा कुतर्क गर्दै आज संसदीय सर्वोच्चताका नाममा जननिर्वाचित संस्थामाथि आक्रमण गर्न मिल्छ र ?

सरिता गिरीले राष्ट्रियताको मुध्दामा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेकाले जसपाले कारवाहीका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।

संसदमा एमालेको जारी अवरोध तत्कालै हट्ने छाँट छैन । यस्तो अवस्थामा सदन सुचारु गरेर बजेट लगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेश पास गराउन सभामुखले आफ्नो भूमिकालाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । सदनलाई कामकाजी बनाउन सभामुखले सवै विकल्पहरुको प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । सभामुख संसद्को नेता पनि हो ।

सदन चलाउन कानूनले नै सभामुखलाई केही विशेष अधिकार दिएको छ । कतिसम्म भने विरोधका नाममा संसदमा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदहरुलाई मर्यादापालक प्रयोग गरेर संसदबाट बाहिर निकाल्ने अधिकार पनि सभामुखलाई हुन्छ । त्यस्ता सांसदलाई १५ दिनका लागि निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई छ ।

तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले संविधानसभा सदस्य विसेन्द्र पासवानलाई सदनबाट बाहिर निकाल्नुका साथै १५ दिनसम्म बैठकमा भाग लिन नपाउने गरी कारवाही गर्नुभएको थियो । त्यहि नजिरका आधारमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले सदन खुलाउन विभिन्न विकल्पको प्रयोगबारे विमर्श थाल्नु आवश्यक देखिन्छ । ५७ दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यहि इतिहास दोहोर्याउने गरी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकाले पनि सभामुखको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा अन्यथा हुँदैन ।

‘केपी ओली आफैँले नियुक्त गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माधव नेपालसहितका १४ जनालाई सांसद ठहर गरेको छ । अदालतले पनि कारवाही नगर्नु भनेको छ । अनि सभामुखले चैं उनीहरुले चाहेकै बेला कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने,यस्तो पनि हुन्छ ? यो भनेको सभामुख र माधव नेपालप्रति एमाले अध्यक्षको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो’,सत्तापक्षीय एक सांसद भन्छन् ।

टोपबहादुरहरुले आफैँ दल त्याग गरेका हुन् । माओवादीबाट चुनाव जितेर एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा बसेका उनीहरुलाई कारवाहीको निर्णय गर्न सभामुखलाई समय लिनुपर्ने जरुरी थिएन ।

एमालेका १४ सांसदको कारवाही र यसअघिका अन्य कारवाहीको प्रक्रिया नै फरक भएकाले सभामुखको भूमिका फरक देखिएको उनको दाबी छ । एमालेले भनेजस्तो सभामुखले दोहोरो भूमिका देखाएको उनी स्वीकार गर्दैनन् । एमालेका नेताहरुले सरिता गिरी र टोपबहादुरहरुको उदाहरण दिएर सभामुखले एमालेमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर,एमालेका १४ जनाको कारवाही र टोपबहादुरहरुको कारवाही प्रक्रिया नै फरक भएको ती सांसद बताउँछन् ।

सरिता गिरीले राष्ट्रियताको मुध्दामा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेकाले जसपाले कारवाहीका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । त्यसको सूचना टाँस्न सभामुखलाई थप छलफलको आवश्यकता नै थिएन । टोपबहादुरहरुले आफैँ दल त्याग गरेका हुन् । माओवादीबाट चुनाव जितेर एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा बसेका उनीहरुलाई कारवाहीको निर्णय गर्न सभामुखलाई समय लिनुपर्ने जरुरी थिएन ।

‘डबल जियोवार्डी अर्थात् एउटै कसूरमा पटक-पटक सजाय हुनै सक्दैन । एक पटक स्पष्टिकरण सोधिएको छ । जवाफ दिएका छन् अनि कारवाही गर्ने गर्ने बेलामा कारवाही फिर्ता भनेको छ । एउटै इश्युमा फेरि अर्कोपटक स्पष्टिकरण सोधेर कारवाही गर्न मिल्दैन’,

तर, माधव नेपालहरुको हकमा भने फरक छ । वैशाख २७ गते ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा तत्कालीन एमालेको माधव पक्षका २७ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यतिबेलाको मुध्दा उठाएर अहिले छानीछानी १४ जनालाई कारवाही गर्न खोजिएको छ । तर,वैशाख २७ पछि धेरै पटक केपी ओली स्वयमले कारवाही फुकुवाको सार्वजनिक घोषणा नै गर्नुभएको थियो । तीन पटकसम्म कारवाहीको निर्णय फिर्ता लिइएको छ । ओलीले सार्वजनिक रुपमै आममाफीको घोषणासमेत गर्नुभएको थियो ।

एक पटक स्पष्टिकरण सोधेर जवाफ दिईसकेपछि त्यतिबेला कारवाही नगरे पुन: त्यहि कसूरमा कारवाही हुन नसक्ने कानूनविदहरु बताउँछन् । ‘डबल जियोवार्डी अर्थात् एउटै कसूरमा पटक-पटक सजाय हुनै सक्दैन । एक पटक स्पष्टिकरण सोधिएको छ । जवाफ दिएका छन् अनि कारवाही गर्ने गर्ने बेलामा कारवाही फिर्ता भनेको छ । एउटै इश्युमा फेरि अर्कोपटक स्पष्टिकरण सोधेर कारवाही गर्न मिल्दैन’,ती कानुनविदले भने ।