​जान्ने किन हुनुपरेको होला सम्माननीयज्यू ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा संविधान संशोधनबारे जानाजान बोलेकोमा अब कुनै शंका छैन । उनी दिल्ली पुगेकै दिन वन टु वन वार्तामा कुरा उठेको वा नउठेको जे भए पनि यो विषय त्यहाँ प्रकट भयो र त्यसले नेपालको संसद्सँग रहेको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई गम्भीर हानी पु¥यायो । संविधान संशोधन नेपालको सार्वभौम संसद्ले टुंगोमा पु¥याएको विषय हो ।

प्रश्न यो हो कि अर्को देश गएर आफ्नो संसद्ले गरेको निर्णयबारे किन सफाइ दिइयो ? यसको स्पष्ट आशय यो हो कि मैले कोसिस गरें, तिम्रो जसरी पनि हामीले भनेजस्तै गरी संशोधन गर भन्ने आशय थियो तर पूरा गर्न सकिनँ । अझै प्रयत्नरत छु, यसमा मलाई सहयोग गर । यसरी त्यहाँ पुगेर विवादित विषय कोट्याउनु भनेको मलाई दुई तिहाइ पुगेन, पु¥याउन साथ–सहयोग चाहियो भन्नु होइन ? यसो गर्नु हस्तक्षेपको निम्ति आमन्त्रण गर्नु होइन ? यसो किन पनि भन्न सकिन्छ भने प्रायःजसो बिदेशीले अर्को देशमा चलखेल त्यो बेला गर्छन्, जब त्यहाँका शासकबाट आफू कमजोर रहेको प्रमाणित गर्दै सहयोगको याचना राखिन्छ ।

जयप्रकाश मल्लले गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको पेलाइमा पर्दै आएपछि भारत बस्ने गोराहरुलाई पत्र र दूत पठाएर गुहारेका थिएनन् ? विभिन्न कूटनीतिक अड्डा खोलेर बस्नुको उद्देश्य नै प्रत्यक्ष्य वा परोक्षरुपमा त्यहाँ आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्नु हो । यदि बोलाएर नै लौ न भनिन्छ भने हामीले उनीहरूलाई गाली गर्न मिल्दैन । आफ्नै नेता यस्ता भएपछि भोग्नुपर्ने नियति यही हो भन्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कुन इतिहास भुल्नु हुँदैन भने साम्राज्यवादी युगमा व्यापारीको भेषमा ब्रिटिश भारत पसेजस्तै अनेकौं भेषमा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न प्रयत्नरत भारतलाई योभन्दा अर्को सुवर्ण अवसर कुनै हुँदैन । कमजोर क्षेत्रमा खेल्ने हो विदेशीले । त्यो क्षेत्र देउवाले देखाइदिएको रूपमा बुझ्नु कसरी गलत हुन्छ ? यो विषयमा बोल्नुपर्ने जरुरी के थियो ? 

नेपालमा सम्पन्न भएको र हुने तयारीमा रहेको स्थानीय तह तेस्रो चरण निर्वाचनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटमार्फत स्वागत गरिसकेका छन् । यहाँ खटिएका राजदूत मञ्जीव सिंहले पनि तपार्इंहरू चुनावमा भाग लिनुस् भन्दै मधेसी नेतालाई ब्रेकफाष्ट, लञ्च, डिनरमा भनिसकेकै हुन् । यसको मतलव कसैले माने पनि, नमाने पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसक्यो । यसरी भारत आफैंले प्रकारान्तरमा संविधानको स्वागत गरिसकेको अवस्थामा देउवा आफैंले हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी किन बोले ? यसको मतलव अहिले बाहिर हल्ला आएजस्तै दसैंपछि प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै छन् भन्ने कुराले उनी आत्तिएको अवस्था हो ? के देउवाले यसलाई चिर्न नयाँ आह्वान गरेका हुन् ?

अर्को पनि प्रश्न के छ भने यही बेला देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई नै किन कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए ? जबकि वरिष्ठ नेता तथा भूपू उपसभापति रामचन्द्र पौडेल त्यहाँ थिए । उनले एकैचोटि दुइटा निशाना साँधेकोमा कुनै शंका छैन । एकातिर विमलेन्द्रलाई कार्यवाहक दिएर (जोसँग उनको आइजी नियुक्ति प्रकरणमा बोलचाल नै बन्द भएको थियो र झण्डै गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका थिए) रामचन्द्र टाढा र विमलेन्द्र नजिक रहेको देखाए भने आफूलाई चुनौती हुन सक्ने खुमबहादुर खड्कालाई माथि आउन बाटो छेक्नेगरी भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल परेको मान्छे दलको सदस्यसमेत हुन नपाउने कानुन विमलेन्द्रको जोडबलमै ल्याए । यसको सन्देश के हो ? कतै अघिल्लो आइतबार राति बालुवाटारमा प्रचण्डलाई अगाडि राखेर भरतपुर होस् वा पत्रकार महासंघको चुनाव ः हाम्रो सहकार्य लामो हुन्छ । दीर्घकालीन सहयात्राका लागि जे त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्दै कार्यकर्तालाई सम्झाएको कुरामै उनी त्यो वन टु वन वार्तामा टिकेका हुन् त ? यसले दिने सन्देश योबाहेक अरू के हुन सक्छ ?

अकस्मात किन एक्लै ?

भोलिपल्ट दुई प्रधानमन्त्री र दुई विदेशमन्त्रीबीच हुने भनी निर्धारित भेटवार्ताअघि दिल्ली पुगेकै साँझ शेरबहादुर देउवालाई समकक्षीले अकस्मात् एक्लाएक्लै भेट्न किन निवासमा बोलाए होलान् ?

के हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराप्रति भारतीय अविश्वास या आशंकाको संकेत हो यो ? देउवाले उक्त भेटमा के कुरा राखे होलान् ? विशेषसूत्रका अनुसार यिनले आफ्नो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को रुपमा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे सरोकार पोखेका थिए । तर, मोदीले भने, ‘मुझे मालुम है, आप इस प्रोजेक्टको आगे बढाना चाहते है । इसबारेमें पहले हमारी सिष्टमको काम करने दिजिए !’ यो त्यही परियोजना हो, जो महाकाली सन्धिको नामले परिचित छ । आज २२ वर्षपछि पनि नेपाल पानी र बिजुली पाउनबाट बञ्चित छ ।

र, यो देउवाकै आफ्नो क्षेत्र सुदूरपश्चिमको एउटा विशाल र महŒवाकांक्षी परियोजना हो । यसैको लफडामा पर्दा ०५४ मा एमाले पार्टी दुई टुक्रा भएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बखत कोशी उच्च बाँधबाट हुने क्षतिको शोधभर्ना गर्ने सहमति भएको हो । यसको कार्यान्वयनबारे देउवाले कुरा राख्दा पनि मोदीले ‘एक बार हम अपने सिष्टम से पुछ लेनें है’ भनेका थिए । के भारतमा नेता र ब्युरोक्रेसी (सिष्टम) बीच अझै चर्को खाडल छ ?