मुद्दा हारेपछि गुपचुप, वकिललाई एक लाख भुक्तानी

हेटौँडा, १ असोज । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आफ्नै उपाध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा खारेजको घटना नियतवश गुपचुप राखेको पाइएको छ । उपाध्यक्ष मनिला विष्टको राजीनामा प्रकरणमा अदालत गएको मनहरी गाउँपालिका अदालतमा पराजित भएको प्रकरण गुपचुप राखेको हो । अदालतले दुई महिनाअघि नै मुद्दा खारेज गरेको घटना मात्र लुकाइएको छैन, मुद्दा हेर्ने वकिललाई एक लाख रुपैयाँ पेश्की दिएको पाइएको छ ।

उपाध्यक्ष मनिला विष्टले २०७७ मंसिर २९ गते राजीनामा दिनु भएको प्रसंग बाहिर आएपछि पुसको पहिलो साता मनहरी गाउँ कार्यपालिका बैठकमै चर्चा हुँदा अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले उपाध्यक्षको राजीनामा नआएको भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्नु भएको थियो । त्यतिखेर नै राजनीतिक घटनाक्रम फरक भएपछि केपी शर्मा ओलीतिर नजिक मानिएका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले माधवकुमार नेपाल पक्षधर नजिक भएको प्रतिशोध साँध्न हठात् राजीनामा स्वीकृत भनेर मिडियामा आउनु भएको थियो । पुस १७ गते राजीनामा स्वीकृत भएको भनिएपछि उपाध्यक्ष मनिला विष्ट राजीनामा दिएको छैन भन्दै उच्च अदालत जानु भएको थियो । उच्च अदालतले २०७७ फागुन ५ गते उपाध्यक्ष विष्टको पद कायमै रहेको फैसला गरेपछि विष्ट काममा फर्किनु भएको थियो ।

गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष फर्किएपछि अप्ठेरोमा पर्नु भएका अध्यक्ष उप्रेतीले फागुनको दोस्रो साता गाउँ कार्यपालिका बैठक नै राखेर अध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिकालाई पनि मुद्दा हालेकाले सर्वोच्च जानु पर्ने भन्दै निर्णय गराउनु भएको थियो । सर्वोच्चमा जाने निर्णयसँगै २०७७ फागुन २५ गते मनहरी गाउँ कार्यपालिकाका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको थियो ।

गाउँपालिकाले मुद्दा दायर गर्ने कार्यपालिका निर्णय गराए पनि वकिल र वकिललाई दिइने महँगो पैसाबारे वडाध्यक्षहरुले आनाकानी गरेका छन् । हामीलाई उपस्थितिमा सही गराएर के के निर्णय गरे, थाहा नभएको भन्दै केही वडाध्यक्षहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे भने केही वडाध्यक्षले हामीले मनिला विष्टविरुद्ध लागेकै हो, परेको बेहोरौँला भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।

वकिललाई एक लाख भुक्तानी
मनहरी गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ ठेगाना भएका ओसिम नगरकोटीलाई अख्तियारी दिइएको थियो । नगरकोटीले मनहरी गाउँपालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ पेश्की लगेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले भने असार २९ गते नै मुद्दा फेरि नहेर्ने गरी खारेज गरेको थियो । यो घटनाबारे मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीलाई विहीबार लिइएको प्रतिक्रियामा उहाँको भनाइ थियो, ‘खोइ के भइरहेको छ, थाहै भएन ।’

के मनहरी गाउँपालिकाले यस्ता वकिललाई काम दियो होला त एक लाख रुपैयाँ दिएर, जसले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा फेरि नहेर्ने गरी खारेज गरेको आफ्नो ‘पार्टी’लाई जानकारी नै गराएन ? एक लाख रुपैयाँ लिने वकिलले यसो गरे भनेर पत्याउन सकिने स्थिति नै रहेन । रहेको भए कमसल वकिललाई कागजात मिलाएर अध्यक्ष उप्रेतीले बढी भुक्तानी दिएर अख्तियारी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । या त लाजले यो मुद्दा गुपचुप राख्न प्रयास गरेको देखिन्छ । किनभने अघिल्लो महिना अध्यक्ष उप्रेतीकै निर्देशनमा आफ्नो ज्यान असुरक्षा छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्टले गरेको पत्रकार सम्मेलनविरुद्ध अध्यक्ष उप्रेतीको पत्रकार सम्मेलन भयो । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा जितेका भए अध्यक्ष उप्रेतीले हेटौँडाबाट पत्रकार लगेर पत्रकार सम्मेलन गर्थे,’ मनहरीको घटनालाई हेरिरहेका एक नेताले भने, ‘लाजले यो घटना लुकाइयो र थाहा छैन भन्दै अध्यक्ष उम्किन खोजे ।’

यो घटनालाई मनहरी वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष ठाकुर तितुङ पनि पुष्टि गरेका छन् । शुक्रबार लिइएको प्रतिक्रियामा तितुङले भन्नु भयो, ‘त्यो मुद्दा त अस्ति नै खारेज भइसकेको सुनिएको थियो ।’ वडाध्यक्षलाई थाहा हुने मुद्दा अध्यक्षले थाहा नपाउने हुन्छ र ?

पेश्की लगेको देखिन्छः संगीता अधिकारी
मनहरी गाउँपालिकाकी लेखा अधिकृत संगीता अधिकारीले मुद्दा लड्न अधिवक्ता ओसिम नगरकोटीले १ लाख रुपैयाँ पेश्की लगेको बताउनु भयो । उहाँले पेश्की लगेको फस्र्योट हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । सम्झौतालगायतका कागजातहरु होलान् नि भन्ने प्रश्नमा भन्नु भयो, ‘पालिकाको कानुन अधिकृतसँग सोध्नुहोला, मसँग केही कागजात र पछिल्लो जानकारी छैन ।’

मलाई केही थाहा छैनः रेखा सापकोटा
मनहरी गाउँपालिकाका कानुन अधिकृत रेखा सापकोटाले अधिवक्ता ओसिम नगरकोटीलाई मुद्दा हेर्न दिने र पेश्की लगेको रकमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउनु भयो । सम्झौता होला नि त गाउँपालिकाले वकिलसँग गरेको भन्ने जिज्ञासामा भन्नुभयो, ‘केही थाहा छैन, ममार्फत काम भएको होइन, कागजात पनि छैन ।’

एक लाख दिने कुरा वडाध्यक्षहरुलाई नै थाहा छैन
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने भनेर अध्यक्षले बोलाएको कार्यपालिका बैठकमा सर्वोच्च जानेबारे निर्णय भए पनि एकलाख रुपैयाँ दिने, काठमाडौँकै महँगो वकिल राख्ने भन्ने कुरामा वडाध्यक्षहरुले जानकारी नभएको बताएका छन् । कार्यपालिका बैठकमा जाने केही वडाध्यक्षहरुसँग लिइएको प्रतिक्रिया यस्तो छः

भागमा परे तिरुँला त: शिव खनाल, वडाध्यक्ष–१
मनिला विष्टविरुद्ध अदालत जाने निर्णय भएको हो । मुद्दा के भयो थाहा छैन । वकिल को राख्ने भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूको तजबिज भयो, कति पैसा दिने कुरा गाउँपालिकाको भयो, हारेको मुद्दामा भुक्तानीको सम्झौता भए नभएको अध्यक्षज्यूलाई सोध्नुहोस् । सम्झौता नगरी भुक्तानी दिन मिल्छ, कार्यादेश विना काम हुन्छ ?, मनिला विष्टविरुद्ध लाग्ने भनेपछि जता पनि सही गर्ने भन्ने जिज्ञासामा खनालले भन्नु भयो, ‘हो, त्यसै भन्नुहुन्छ र गल्ती भएको पुष्टि भए त्यो एकलाख मेरो भागमा पर्नेजति तिरौँला त ।’

खनाल तिनै वडाध्यक्ष हुन्, जसले आफ्ना आमाका नाममा तीन ठाउँबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको भनेर केही वर्षअघि चर्चा भएको थियो । यो खबर मनिला विष्टले बाहिर लग्यो भन्ने सोचेर उपाध्यक्षविरुद्ध कार्यपालिका बैठकमा बढी आक्रोश पोख्ने वडाध्यक्ष पनि खनाल हुन् ।

होला त नि भनेर सही गरेँ:  विष्णु थिङ, वडाध्यक्ष–३
उपाध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च जाने बैठकमा म थिएँ । पारिश्रमिक, सम्झौता, वकिलबारे केही थाहा छैन, मुद्दामा जान त सहमति हो । बैठकमा पहिले नै सही गराइएको हुन्छ । के के प्रस्ताव छ भनेर सोध्दा एक–दुई वटा सुनाइन्छ, होला त नि भनेर सही गरिन्छ, पछि पो थाहा हुन्छ, कति धेरै निर्णयमा सही गरेको रहेछु भनेर, यस्तै भयो त्यो पटक पनि ।

कार्यपालिका प्रतिवादी थियो रे: ध्रुव खड्का, वडाध्यक्ष–४
कार्यपालिकालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेको भन्ने कुरा आयो । त्यही भएर सर्वोच्चमा जाउँ भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नु भयो । मुद्दा के भयो जानकारी छैन । खर्च, वकिल, सम्झौताबारे जानकारी छैन । कार्यपालिका प्रतिवादी नबनाएको भए सर्वोच्चमा जानु पर्छ भन्ने पनि थिएन ।

एग्रिमेन्ट भयो भएन, थाहा छैनः शुभराज थिङ, वडाध्यक्ष–५
हो, मुद्दामा जाने कुरा भएको हो । अरु कुरा गाउँपालिकातिर सोध्नुहोस् । सबै कुरा तपाईंलाई भन्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । जे सोध्नु भएको छ, मलाई थाहै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

निर्णय भएको छैन: ठाकुर तितुङ, वडाध्यक्ष–७
सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको हो, वकिल को राख्ने भन्ने निर्णय भएको छैन र को राखियो पनि थाहा छैन । तर उहिले नै मुद्दा खारेज भइसक्यो भन्ने सुनेको हुँ ।

अदालत जानै पर्थ्यो ?: दिलबहादुर स्याङ्तान, वडाध्यक्ष–८
उच्च्च अदालतले उपाध्यक्षको राजीनामा बदर गरेपछि अदालत जाने निर्णय ठिक थियो त भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष स्याङ्तानले ठीक भन्ने जवाफ मात्र दिनु भयो । बाँकी प्रसंगमा आफूलाई केही थाहा नभएको अनि अध्यक्ष र गाउँपालिकालाई थाहा हुने बताउनु भयो । उहाँले को राख्ने, कति पैसा दिने भन्ने कुरा अध्यक्षको अधिकार भएको बताउनु भयो ।

कागजपत्र होलान्ः अध्यक्ष
मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले वकिललाई एकलाख रुपैयाँ दिइएको विषयमा कागजपत्र, भ्याट बिल भएको बताउनु भएको छ । ‘भ्याट बिल पनि पठाएका छन्, अरु कागजपत्र पनि होलान्, त्यस्तो वकिलले किन कच्चा काम गर्लान् र ? सम्झौता पत्र पनि छ जस्तो लागेको छ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नु भयो, ‘सबै कागजात पुगेको होला, केही कागजात मसँग पनि होलान् ।’

असार २९ गते फैसला भएको मुद्दाबारे जानकारी नै नभएको जिकिर गरेका अध्यक्ष उप्रेतीले वकिलको भने बचाउ गर्नु भयो । तत्कालील प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईं सरुवा भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रमुख रामप्रसाद शर्माले पुराना कुरा अपडेट हुन बाँकी रहेको, लेखा अधिकृत र कानुनी अधिकृतले कुनै कागजातको जानकारी नभएको प्रसंगमा अध्यक्ष उप्रेतीको तर्क थियो, ‘केही कागजात मसँग पनि होलान्, भ्याट बिल छन्, सबै छन् । कच्चा काम भएको छैन ।’

कानुनी विषय कानुन अधिकृतलाई थाहा नदिएर अध्यक्षले कुन नैतिकतामा यस्तो गर्न सक्छन् । सबै काम आफैँ गर्ने भए अधिकृतहरु किन चाहियो ? विहीबार मुद्दा फैसला भए नभएको जानकारी नभएको बताउने अध्यक्ष शुक्रबारको प्रतिक्रिया फरक थियो । मुद्दा त २९ असारमै फैसला भएको रहेछ नि भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्षले भन्नु भयो, ‘ठीकै भयो, ठीकै भएछ, मलाइ थाहा थिएन ।’

यत्रो जोडबल गरेर हालेको मुद्दा खारेज हुँदा गुपचुप राख्ने, कार्यपालिकाका निर्णयका नाममा मनलाग्दी वकिल नियुक्त गर्ने अध्यक्षको कार्यशैलीबारे केही वडाध्यक्षहरुले भनेका छन्, ‘कति कुरा हामीलाई थाहै हुन्न, तपाईंहरुले भनेपछि थाहा हुन्छ, सही चैँ हाम्रो पनि हुन्छ ।’