​जन्ती मात्रै ओसार्नुको जोखिम

जब–जब भारत र चीन जाने बेला आउँछ, तब–तब नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु जन्तीझैँ कामबिनाको जम्बो टोली तयार पार्छन् र लैजान्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । प्रम देउवाको भ्रमण दलमा सरकारी अधिकारीसहित चौध जना सांसद र थप सल्लाहकारहरु पनि गए ।

तर, दुईपक्षीय वार्तामा कोही, कतै देखिएनन् । तिनले गरेचाहिँ के त ? सरकारी कोषको रकम खर्चेर लगिनुको उपलब्धि के हो ? केपी ओली चीन जाँदा पनि यसरी नै सचिवहरुको हुल लगिएको थियो । तर, तिनले केही काम नपाएर बेइजिङमा बिजोग भयो । यसपालि पनि प्रमले राष्ट्रिय योजना आयोग, भूकम्प निर्माण प्राधिकरणका सिइओहरुलाई सँगै दिल्ली लगे । तर, तिनलाई दर्शनार्थ तिरुपति र बोधगया लानुबाहेक के काममा संलग्न गराइयो ?

त्यसो त देउवा जे कुरामा पनि पहिला छन् । ०५२ सालमा मन्त्रालयहरु फुटाएर मन्त्रिमण्डल जम्बो बनाउने उनै हुन् । मनमोहनको पालामा २० वटा मन्त्रालय १५ मन्त्रीले चलाउँथे । खिलराजले ११ जनाबाट काम चलाए । ०६९ मा बाबुरामले ४९ को मन्त्रिपरिषद् बनाए, अहिले त्यसलाई देउवाले उछिनेर ५० बनाएका छन् । उद्योग, वन, शान्ति र विज्ञान प्रविधि उनी आफैँसँग छ । फुटेको राप्रपा र साना पार्टीहरु राज्यमन्त्रीसहित सामेल हुन आए भने क्याबिनेटको साइज ५८ जनाको हुन पुग्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि पहिलोचोटि महाअभियोग लगाउने देउवा हुन् । छलफलमा नलगी फिर्ता लिने पनि उनै हुन्  । प्रधानमन्त्री बनेपछि अपवादस्वरुप झलनाथबाहेक सबै औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली गएका छन् । ०४८ मंसिरमा गिरिजाले ५६ जनाको टोली लगेको रेकर्ड तोड्ने पनि देउवा नै हुन्  । यसरी जम्बो टोली लैजाँदा देशलाई फाइदा के ? ०४८ सालमा मनमोहनले ‘भर्खर प्रजातन्त्र ल्याइयो, अबको १० वर्ष मिलेर जाऔँ’ भन्दा गिरिजाले ‘नेपाली कांग्रेस सबै पार्टीको अस्तित्व स्वीकार्ने दल हो, त्यसकारण सबै अलग अलग, आफ्नो राजनीति आफैँले गरौँला, मिल्ने काम छैन’ भनेर तर्काइदिएका थिए ।

०६ं४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि सात ठाउँमा उपचुनाव गर्नुपर्ने भयो । मोरङ र सुनसरीमा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदार, धनुषा– ५ मा रामवरण यादव, कास्कीमा देव गुरुङ, रोल्पाबाट प्रचण्ड र कञ्चनपुरमा देउवाले जितेको ठाउँ खाली गरेपछि उपचुनावको बाध्यता आइलागेको हो । त्यही बेला कांग्रेस–एमालेका बुद्धिजीवीले ‘मिलेर जाऔँ, संविधान बनाउने सवाल छ, माओवादी सर्वसत्तावादी भयो’ भन्ने प्रस्ताव राख्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘कांग्रेस कसैको बलबुतामा चुनाव लड्दैन’ भन्ने घमण्ड देखाए । उनको जोड थियो, ‘अरुसँग मिलेर लड्दा हाम्रा कार्यकर्ताको उत्साह खस्कन्छ ।’ तर, यसो भन्दा परिणाम के आयो ? मोरङको एक सीटमा कांग्रेसका शेखर कोइराला, रामवरण राष्ट्रपति भएपछि रिक्त एक पदमा धनुषाबाट एमालेका रघुवीर महासेठ आए । त्यतिबेला मिलेको भए रोल्पाबाहेक सबै ठाउँ  यिनै दुई पार्टीले जित्ने सम्भावना थियो । अहिले परिस्थिति कस्तो देखा प¥यो भने ओखलढुंगा र तनहँुजस्ता कांग्रेसप्रभावित जिल्लामा समेत माओवादी र कांग्रेस मिल्दा पनि परिणाम प्रतिकूल आएको छ ।