एमसिसीको आगो र उहाँहरुको हुटहुटी

सरकारले विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरूसँग अनुदान सम्झौता गर्छ । अधिकांश त्यस्ता सम्झौताका सम्बन्धमा आमरुपमा चासो,चिन्ता र चर्चा हुँदैन । तर, नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अहिले चर्चासँगै विवादमा परेको छ ।

सम्झौता विवादित भएपछि यसको कार्यान्वयनको भविश्यलाई लिएर प्रश्नसँगै चासो र चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेका छन् । अहिले आएर सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । खासगरी एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी स्वीकार गरिएकाले यसले विवाद निम्त्याएको हो ।

वास्तवमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्तरको सन्धि-सम्झौता नै थिएन । अन्य विदेशी परियोजनाजस्तै एमसीसी पनि अनुदान सम्झौता हो । यो कुनै एउटा देशलाई दातृ निकायले अर्को देशको निश्चित विषयमा सहायता दिनका लागि खडा गरिएको परियोजना हो । एक देशले अर्को देशसँग गरेको प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड, अपराधी सुपुर्दगी,व्यापार जस्तो सन्धि वा सम्झौता होइन । त्यसैले नेपालको संविधानबमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नै होइन ।

“एमसीसी सम्झौताबारे बहस हुनु नै गलत भन्ने होइन । एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधानबारे बहस भएर राम्रो भएको छ । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा बहस आवश्यक थियो ।”

एमसीसीको मूल सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) मा पनि संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । त्यसपछि पटक-पटक अर्थमन्त्रालयको टोलीले विभिन्न सहायक सम्झौता गर्दा पनि संसदीय अनुमोदनको कुरा स्वीकार गरेको थिएन । तर, अघिल्लो ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र र कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालको जोडबलमा एमसीसी संसदीय अनुमोदनको विषयका रुपमा अगाडि आएको पाइएको छ ।

हुन त सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई नहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना शुरुदेखि नै थियो । सम्झौतामा सबैको अपनत्व हुने र परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्न अमेरिकी पक्षले नेपालको कमिटमेन्ट खोजेको थियो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुने हुँदा परियोजनाको स्थायित्वप्रति उसको चासो हुनु स्वभाविक नै हो । तर,अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न सम्झौतामा उल्लेख नै नगरिएको संसदीय अनुमोदनको कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेको बताइन्छ ।

“कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले त संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ भनेर पत्र नै दिएका थिए । तर, त्यसलाई प्रष्ट पार्ने र सहमति जुटाउने काममा ओलीको तदारुकता कहिल्यै देखिएन ।”

दातालाई खुशी पार्न आफ्नो देशको संविधान,कानुनलाई बेवास्ता गरेर हस्ताक्षर गरी अनावश्यक रुपमा एमसीसीलाई संसदभित्र छिराएपछि नै विवाद चर्किएको हो ।

खासमा एमसीसीबारे नेपालमा दुई वटा अतिवादी तर्क,चिन्तन र बुझाइ छन् । एमसीसीले दिने ५५ अर्ब रकमले नेपालमा विकास र सम्बृध्दि हुने र कायापलट गर्ने एउटा अतिवादी तर्क जवर्जस्त छ । काँग्रेस घेराभित्र रहन रुचाउने बौध्दिक भनिएको यो तप्का जसरी पनि एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा लबिङ्ग गरिरहेको छ । तर, खासमा पाँच वर्षमा ५५ अर्ब त्यति ठूलो रकम होइन । एनसेलकै पुँजिगत लाभकर उठाउने हो भने त्योभन्दा धेरै रकम आउँछ ।

वामतर्फको अर्को एउटा खेमा पनि त्यस्तै अर्को अतिवादी तर्कमा रमाइरहेको छ । कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा भीम रावल,देव गुरुङ,लीलामणि पोखरेलहरूले बहस चलाइरहेका छन् । एमसीसी स्वीकार गरे नेपालमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छ भन्ने गरी बहस थालिएको छ । त्यतिबेला भीम रावललाई मन्त्री हुन नपाएको झोँक र नेकपाको सचिवालय सदस्य नपाएको रिस थियो । माओवादी नेता देव गुरुङको बुझ्ने तरिका अलि फरक छ । हरेक कुरामा ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ देख्ने वाम राजनीतिक तप्कामा यो कुरा आगोझैँ फैलाउने काम त्यहीँबाट भयो । यसरी नेपालमा एमसीसी जे हो त्यसैमा सीमित रहेन, यसले अनावश्यक उत्तेजना फैलायो ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा चर्को विवाद पैदा भयो । नेकपाको विभाजनमा एमसीसीको निर्णायक भूमिका रहेको मान्नेहरु पनि छन् । यसको पुष्ट्याई गर्दै एक वाम नेता भन्छन्,’भारतीय र अमेरिकीहरु नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको देख्न चाहँदैनन् । कम्युनिष्टहरुलाई सत्ता बाहिर पुर्याउन जसरी पनि नेकपालाई फुटाउनु अनिवार्य थियो । एमसीसी घुसाएर नेकपामा विभाजनको बिउ रोपियो । त्यो हुर्कंदै जाँदा नेकपा मात्र फुटेन एमाले पनि फुट्यो।’

पार्टीमा उत्पन्न विवादका बाबजुद तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी स्वीकार गर्न एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गएपछि समस्या थप बल्झिएको हो । पछि खतिवडालाई हटाएर वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ भन्ने तहसम्म विवाद पुगेको थियो । त्यतिबेला नै खतिवडा पछि हटेको भए एमसीसी लफडा सायदै यो तहमा पुग्ने थियो । सम्भवत: यो मामिला सहजै सल्टिने थियो ।

एमसीसी स्वीकार गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उहाँका अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीले सकेसम्मको प्रयास गरेकै हुन् । यहि बहानामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी शाही काण्डमा फसाउनेसम्मको गतिविधिले विषयलाई झन् जटिल बनाएको हो । बरु अहिले देउवा सरकारले पहिलोपटक प्रष्टताका लागि अमेरिकी पक्षलाई पत्र पठाएको छ । तर,ओली सरकारले आफ्ना अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई राजदूत बनाएर फलोअपका निम्ति अमेरिका पठाएको थियो । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले त संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ भनेर पत्र नै दिएका थिए । तर, त्यसलाई प्रष्ट पार्ने र सहमति जुटाउने काममा ओलीको तदारुकता कहिल्यै देखिएन ।

एमसीसी सम्झौताबारे बहस हुनु नै गलत भन्ने होइन । एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधानबारे बहस भएर राम्रो भएको छ । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा बहस आवश्यक थियो । इण्डो-प्यासिफिकबारेको बहस पनि आवश्यक नै थियो । त्यस्तै, नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने,नेपालको बौध्दिक सम्पत्तिमा अमेरिकी स्वामित्व कायम रहने,लेखा परीक्षणजस्ता कुराहरुमा बहस हुँदा थप क्लियर भएको छ ।