हेपिएका यी ठाउँ यसर्थ हेरियो

हेपिएका यी ठाउँ यसर्थ हेरियो

जसले कानुन, विधि र प्रचलनलाई हेर्छ र त्यसमा हावी हुन चाहन्छ, उसका चाहनाहरू त्यहीअनुसार अभिव्यक्त हुन्छन् । तर, कसैले सरकारमा उपस्थितिको अर्थलाई वैयक्तिक सुविधासँग गाँसेर बुझ्छ भने उसका चाहना त्यहीअनुसार प्रष्फुटित हुँदो रहेछ । अहिले सरकार विस्तारका लागि चलिरहेका दलीय छलफलमा यस्तो देखिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले कानुन मन्त्रीसँगै उपसभामुखको दावीलाई छाडेका छैनन् । तर, भुक्तभोगी उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘जम्मा एउटा गाडी हुने मन्त्रालय किन चाहियो ? लानुस्, तपाईंहरू नै ।’ यही बुझाई छ, प्रचण्डको पनि । यी दुबै नेता ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ताको पारखी छन् । नेपाली कांग्रेस ००७ सालदेखि र एमाले ०४७ सालदेखि निरन्तर सत्ताअभ्यासमा छ । त्यसैले उपेन्द्र यादवहरू श्रम मन्त्रालय छाड्दै नछाड्नेमा छन् ।

प्रचण्डहरू अर्थ र उर्जा पाइहालियो, अब भूमि व्यवस्था छाडिन्न भनेर अडान लिइरहेका छन् । उपेन्द्रहरू श्रम मन्त्रालय लिएपछि वैदेशिक रोजगारीका विषयमा आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग नजिकिने देख्छन् । कोही भूमि व्यवस्थामार्फत देशभरका जमिन, मालपोत, नापीहरूका आम्दानी देख्छन् । तर, कांग्रेस र एसका नेताहरू विकासे र दूरगामी महत्वका मन्त्रालयको निम्ति गलफत्ती गर्दैछन् ।

कांग्रेस र नेकपा (एस) ले उपसभामुख र कानुनमन्त्री दावी गर्नुको कारण हो, कानुन निर्माण र राज्यका संवेदनशील विषयहरूमा आफ्नो भूमिका र प्रस्तुति पेश गर्न सकिन्छ । तर, कतिपयले त्यहाँ कतिवटा गाडी हुन्छ ? कतिजना पिए पाइन्छ ? कार्यालय कस्तो छ ? सुविधा कति छ ? भन्ने कुरा हेरिरहेका छन् ।

त्यही ठाउँमा कांग्रेस र एसले सिंगो राज्यसत्ताको प्राण भेट्टाएका छन् । किनभने, उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ । लामो समयदेखि रिक्त उक्त पदमा मधेश र महिलाबाट एकजना सांसदलाई पठाउन सकियो भने संवैधानिक निकायका नियुक्ति र त्यसबाट हुने हरेक निर्णयमा प्रत्यक्ष लाभ लिने उपाय त्यही हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त्यसमा हुन्छन् । त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थितिको एकमात्र गुञ्जायस हो, उपसभामुख हात पार्नु ! यसपछिको महत्वपूर्ण ठाउँ कानुन मन्त्रालय देशका सबै कानुनहरू निर्माण हुने एकमात्र ठाउँ हो ।

जुन–जुन मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका लागि जेजस्ता कानुन बनाइन्छ, ती सबै एकचोटि कानुन मन्त्रालयबाट अनुमोदित भएर अगाडि बढ्नै पर्छ । यसकारण मन्त्रालय एउटा, तर त्यसले कमाण्ड गर्नेचाहिँ प्रत्येक मन्त्रालयलाई हो । त्यसमाथि कानुन मन्त्री विधेयक समितिको अध्यक्ष र न्यायपरिषद्को सदस्य हुन्छन् । न्यायपरिषद् त्यस्तो निकाय हो, जसले देशभरका न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा, कारवाहीका कामहरू गर्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पनि यसैले हो ।

टिप्पणीहरू