अरूले त्यही काम गर्दाचाहिँ अपराध

२३ भदौदेखि शुरु संसद्को नवौं अधिवेशनका हरेक बैठकमा एमालेको अवरोध जारी छ । यसको कारण भनिएको छ, एमाले छाडेर गएका १४ भाइ सांसदमाथि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गर्नुभएन ।

आफू सभामुखको भूमिकामा हुँदा अनिल झा, मात्रिका र जगत यादव, चुरे भावर पार्टीबाट निश्कासि बद्री मैनालीदेखि हरिचरण साह लगायतमाथिको कारबाही प्रक्रिया ६ महिनासम्म सुवास नेम्वाङले अल्झाउनुभएको अभिलेख छ । चार पटक सभामुख चलाइसकेका सुवाष नेम्वाङहरूलाई थाहा नहुने कुरै होइन कि, कानुनबमोजिम अदालतमा विचाराधीन विषयलाई हाउसमा प्रवेश गराउन मिल्दैन । हाउसले गलत काम गर्दा अदालतले रद्द गर्न सक्छ तर अदालतमा चलेको मुद्दालाई हाउसको विषय बनाउन पाइँदैन ।

०६५ सालको खरिपाटी भेलामा अन्तरपार्टी संघर्ष चर्किंदा १७ जना प्रचण्डपट्टि खुले, १७ जना वैद्यपट्टि लागे भने रामबहादुर थापा बादल तटस्थ बसे । त्यही भेलालगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठसँग प्रचण्डले पार्टी एकता गरेपछि एकीकृत माओवादी पार्टी गठन भयो तर मातृकासहित जगत् यादवहरूले एकीकृत नबोक्ने, नेकपा (माओवादी) मै रहने भनी फरक मत जाहेर गरे । यसैमा पार्टी हितविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै एनेकपा माओवादीले संविधानसभा सदस्यद्वय मातृका यादव र जगत् यादवलाई कारबाही ग¥यो ।

०६६ साउन १५ गते दुई भाइ निश्कासित भए । यो पत्र माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले संसद्मा दर्ता गरे । पार्टीले निश्कासन गरेको १५ दिनभित्र अध्यक्षले सूचना टाँस गर्नुपर्ने नियम भए पनि ४४ दिनपछि बल्ल पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा यामलाल कँडेल, एकनाथ ढकाल, सरिता गिरी, बृजेशकुमार गुप्तासहित पाँच जना सहभागी जाँचबुझ उपसमिति बनाइयो । उपसमितिले असोज दोस्रो साता प्रतिवेदन बुझाएपछि ०६६ पुस २५ मा मात्रै नेम्वाङले दुई सभासद् पदमुक्त भएको सूचना सुनाउनुभयो ।

सुवास सभामुख भएको बेला ०६८ साल भदौ महिनामा अनिल झालगायतले राजेन्द्र महतोका आर्थिक अनियमितताको विवरण पेश गरे । बदलामा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले झासहित खोभारी राय, मालामती राना थारू र महेश यादवमाथि कारबाही गरी सांसद पद रिक्त बनाउन पत्र लेख्दा सुवासले नै हो, जोगाइदिनुभएको । सुवासले सूचनामा ढिलाइ गर्दा अनिल झाले संघीय सद्भावना पार्टी दर्ता गर्न भ्याए । कारवाहीमा पर्नुअघि उनी उक्त पार्टीका महामन्त्री थिए ।

०६९ सालमा उस्तै घटना भयो । सद्भावना पार्टीले सांसदद्वय गौरीदेव मेहता र रामनरेश राय यादवलाई कारबाही गरिएको पत्र संसद्मा पठायो । प्रक्रिया अनुसारै, कार्यदल गठन गरी उसको प्रतिवेदन पर्खिएर कारबाहीको सूचना सुनाउँदासम्म उनीहरूले आफ्नो सांसद पद सुरक्षित पारिसकेका थिए ।

सभामुखलाई लिडर अफ दि हाउस पनि भनिन्छ । नियममै लेखिएको छ कि, महाअभियोग लागेको बेलाबाहेक सभामुखले गरेका निर्णयको पनि आलोचना गर्न पाइँदैन । संसद नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सभामुखसँगै छ । सरकार चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री र अदालत चलाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा भएजस्तै सभामुख संसदीय मामिलामा सर्वाधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुन् । तर अहिले संसदको सर्वाेच्च पदमा बसिसकेको व्यक्तिले समेत हाउसभित्र बोल्नै नमिल्ने कुरा बोलेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजेकामा चिन्ता पोख्नुहुन्छ पुराना कार्यदलहरूकी सदस्य पुष्पा भुसाल ।

अहिले एमालेले संसद्बाट ‘गेट आउट’ गर्न खोजेका १४ सांसदलाई ओली आफैँद्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अलग पार्टीको नेता भनेर प्रमाणपत्र दिएका हुन् । ओली नै कारवाही गर्दै आममाफी भन्दै आएको हो । माधव नेपाल पक्षधर सांसदमाथि सर्वाेच्च अदालतले कारबाही नगर्नु भनेर परमादेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगबाट एकीकृत समाजवादीको सांसद भनिएपछि बल्ल १५ दिनभित्रै सभामुख अग्नि सापकोटाले निर्णय गरेका हुन् । भनिन्छ, एउटै कसुरमा पटक–पटक सजायँ हुनै सक्दैन ।

त्यसमाथि पुस ५ र जेठ ७ गरी आफैँले दुई–दुई पटक सिध्याएको संसदमा इमान हुँदो हो त संसदीय मर्यादा कायम गरेको नारा घन्काउँदै छिर्नै नहुने हो भन्दै छन् कानुनका जानकारहरूचाहिँ । मर्यादापालकको पाखुरा टोक्नेलाई ऐनमै सभामुखले बाहिर निकाल्न र १५ दिनसम्म बैठकमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्न सक्ने अधिकार छ । जस्तो कि यसअघि यही ऐनमा टेकेर सुवास नेम्वाङले विश्वेन्द्र पासवानलाई कारबाही गर्नुभएको थियो ।