सरकार बिस्तारमा किचलो, अध्यादेश पार नलागेसम्म उपेन्द्र सरकार बाहिरै

-हरि गजुरेल

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको आज ६६ दिन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जसपा, लोसपालगायतका दलहरुको गठबन्धनको जोडबलमा बनेको सरकार ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा सीमित छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दलहरुबीच पटक पटक छलफल भए पनि सरकार बिस्तार हुन नसक्दा आलोचकहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भन्न थालेका छन् । यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासकै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित हुनुभएका देउवा यसपटक सानो क्याबिनेटमा अल्झिएको कारण आलोचित बन्न पुग्नुभएको हो ।

देउवा सरकारले गत भदौ १ मा ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नै अहिले गठबन्धनका लागि घाँडो भइरहेको छ । यसअघि दल विभाजनका निम्ति केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनुपर्नेमा देउवा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

सोही अध्यादेश नै अहिले गठबन्धन सरकारबीच बखेडाको माध्यम बनेको छ । बालुवाटार स्रोतले जनआस्थालाई दिएको जानकारीअनुसार,दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म उपेन्द्र यादव समूहले सरकारमा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको छ । गत सोमबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा उपेन्द्र यादव पक्षधरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने अडान राखेको बैठकमा सहभागी एक जनाले जनआस्थालाई बताए ।

सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्दा दलका नेताहरूले संसदमा दर्ता भएको अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र आफूले नाम दिनसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।

जसपा स्रोतका अनुसार एकातिर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार बिस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ भने अर्काेतिर उपेन्द्र यादवहरुले महन्थ ठाकुर सरकारमा सहभागी भए आफूहरु किमार्थ सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको बुझिएको छ ।

उपेन्द्र पक्षका एक जना कार्यकारिणी सदस्यले जनआस्थासँग भने, ‘प्रतिगमनकारी एउटै पक्षमा, प्रतिगमनको बिरोधी पनि एउटै सरकारमा हुनै सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

ती सदस्यले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा भएको प्रसङ्ग निकाल्दै भने,‘एउटै थालमा दाल, भात,दूध,तरकारी,मासु राखेर खान सकिँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामीले कुरा राखेका छौं ।’ तर प्रधानमन्त्रीले भने एमाले बाहेकको राष्ट्रिय सरकार बनाउन उपेन्द्र यादव पक्षसँग सहयोग मागिरहनुभएको छ ।

उता,हालैमात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीसँग चित्त दुखाएका छन् । अख्तियारको छानबिनमा परेका मिलनकुमार थापालाई देउवाले कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेसँगै यादवले प्रधानमन्त्रीसँग चित्त दुखाएको बताइन्छ ।

उपेन्द्र कोषको सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप ढकाललाई नै पुनर्नियुक्त गराउन चाहन्थे । प्रदीप जसपाकी सांसद नरमाया ढकालका दाइ हुन् । उनी पछिल्लो समय राजेन्द्र महतोको साथ छाडेर उपेन्द्र यादवको कित्तामा पुगेकी छन् ।