एमसीसीका नाममा यतिसम्म गरियो मनपरि

नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारका नाममा अमेरिकाले दिने भनिएको सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)’ लाई संसदबाट अनुमोदन गराउनैपर्ने प्रावधान देखेर स्वयं अमेरिकीहरू छक्क परेका छन् । विधि, कानुन र संविधान बुझ्ने नेपाली त झन् तीनछक पर्ने नै भए ।

खासमा एमसिसी संविधानबमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थिएन । किनभने, यो अरु थुप्रैै विदेशी परियोजनाजस्तै एउटा अनुदानको सम्झौता हो । यो कुनै एउटा देशलाई दातृ निकायले अर्को देशको निश्चित विषयमा सहायता दिनका लागि खडा गरिएको परियोजना हो । अर्को देशसँग गरिएको प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड, अपराधी सुपुर्दगी, व्यापार जस्तो सन्धि वा सम्झौता होइन ।

तर, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्दै दातृ निकायले पाँच वर्षका निम्ति दिएको परियोजनाको निरन्तरताको ग्यारेण्टी खोज्ने नै भयो । उनीहरूले सोधे, ‘यो परियोजना पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्नसक्ने आधारबारे कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?’ अनि, नेपालबाट परियोजनामा हस्तक्षर गर्न पुगेका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीहरूले ‘हामी संसदबाट अनुमोदन गराउँछौँ’ भनिदिए । यसरी सम्झौता गर्न जानेले नै भनिसकेपछि दाताले नाइँनास्ती गर्ने कुरा पनि भएन ।

खासमा नेपालका लागि ५०–५५ अर्ब कुनै ठूलो कुरा हैन । एनसेलकै पुँजिगत लाभकर उठाउने हो भने त्यति रकम आउँछ । तर, यसलाई यति धेरै चर्काउने काम भीम रावल, देव गुरुङहरूले पनि गरे । भीम रावललाई त्यतिबेला मन्त्री हुन नपाएको झोँक र नेकपाको सचिवालय सदस्य पनि हुन नपाएको रिस थियो । माओवादी नेता देव गुरुङको बुझ्ने तरिका नै फरक छ । हरेक कुरामा ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ देख्ने वाम राजनीतिक तप्कामा यो कुरा आगोझैँ फैलाउने काम त्यहीँबाट भयो । यसरी नेपालमा एमसिसी ‘क्रोनिक’ बन्यो । जनस्तरसम्मै यसबारे बहस पुग्यो । र, त्यही नाममा देशको जनमत विभाजित हुने परिस्थिति पनि निर्माण भयो ।

भारतीय र अमेरिकी नेतृत्वले एमाले र माओवादीबीच एकता भएर गठित नेकपामाथि शुरुदेखि नै आँखा लगाउँदै आए । त्यसलाई फुटाउन उपाय खोजिरहेका उनीहरूले यही बिन्दुबाट आफ्नो पाइला अगाडि सारेको एकजना वामनेताको निश्कर्ष छ । ०७४ मा अर्थमन्त्री भएपछि डा.युवराज खतिवडाले विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्दै हिँडे । पार्टीभित्रै विवाद भयो । उनकै भूमिकाका कारण राष्ट्रियसभाबाट उनलाई हटाएर वामदेवलाई ल्याउनुप¥यो ।

खासमा अर्थमन्त्रीबाट डा.युवराज खतिवडाले समयमै छाडिदिएको भए एमसिसीले यत्रो रूप लिने नै थिएन । किनभने, एमसिसीलाई ‘कुकुरले हड्डी नछाडेझैँ’ गरी उनले रटान लगाउने, त्यसमा केपी ओलीले जब्बर भूमिका खेल्ने भएपछि यो के–के न हो भन्ने हाउगुजी भयो । फेरि त्यसका कतिपय विषयमा नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच संवेदनशील रणनीतिक साझेदारी शब्द जोडिएर त्यसरी व्यापक बहस र विवादको विषय बन्दा पनि ओली सरकार सट्याकसुटुक त्यसलाई पारित गर्नेतिर गयो, त्यसबारे आफू, आफ्नो दल, विपक्षी दल र जनतालाई प्रष्ट पार्नतिर कहिल्यै लागेन ।

यही बहानामा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी शाही काण्डमा फसाउनेसम्मको गतिविधिले विषयलाई झन् जटिल बनायो । अहिले देउवा सरकारले पहिलोपटक प्रष्टताका लागि सूची पठाएको छ । त्यसमा एमसिसी भनेको आइपिएस (इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग हो कि होइन भनेर सोधिँदा एमसिसीले होइन भनेको छ । तर, ओली सरकारले यति कुरा पनि सोधेको थिएन । बरु, आफ्ना अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई राजदूत बनाएर फलोअपका निम्ति अमेरिका पठाउनुभयो । कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ भनेर पत्र दिने काम भयो । तर, त्यसलाई प्रष्ट पार्ने र सहमति जुटाउने काममा ओलीको तदारुकता कहिल्यै देखिएन ।