ओलीले फेरि देखाउने, अरुले एकोहोरो हेर्ने

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने भनेकै सत्तारुढ दलको आलोचना/विरोध र खबरदारी हो । सरकार ढालेर आफू सत्तामा जाने उसको मूलध्येय हुन्छ । अर्थात्, प्रतिपक्षी भनेको आफैँमा ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो । त्यसैले अहिले एमालेले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन टुटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुलाई अन्यथा नमान्दा हुन्छ ।

०५४ को विभाजनपछि सरकारमा गएको मालेलाई गिरिजा र एमाले मिलेर एउटा आइजिपी फेर्ने सामान्य निहुँमा सरकारबाट बिदा गरेको थियो । त्यसभित्र एमालेको स्वार्थ गाँसिएको प्रष्टै छ । त्यसपछि मालेलाई देखाइदिने हिसावसहित ०५६ मा आमचुनाव गराइयो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले चाहेको चुनाव नै हो । ऊ यस्तो चुनाव चाहन्छ कि, आफ्नो मूल प्रतिस्पर्धी एमाले त्यतिबेलासम्म विभाजित नै रहोस् । तर, राजनीति यति अनुमानको भरमा अगाडि बढ्ने छाँट छैन ।

एमसिसीसँग आफ्नो पनि स्वार्थ र प्रतिबद्धता गाँसिएको हुँदा केपी ओलीले शेरबहादुरसँग यही नाममा हात मिलाउने भूमिका अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ । देउवापछि विभिन्न कालखण्डमा एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने ओली र उहाँका मन्त्रीहरू नै हुन् । कांग्रेस र एमाले दल मिल्दा संसदमा मज्जैको बहुमत पुग्छ । त्यो अवस्थामा एमालेले देउवालाई बाहिरै रहेर पनि समर्थन गर्छौं भन्यो भने सत्ता गठबन्धनमा संकट त पर्छ नै । त्यसैले केपीले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका निम्ति त्यो कोशिस गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

०७१ को महाधिवेशनबाट केपी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उहाँका लागि अनुकूलका दिनहरू आउँदै रहे । ०७२ मा भारत र मधेशी दलहरूको विरोधका बाबजुद संविधान जारी भएर प्रधानमन्त्रीबाट सुशील कोइराला हटेपछि केपी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । र, नाकाबन्दीको विरोध र संविधान जारी गराएको नाममा ‘राष्ट्रवादी’ देखिने अभूतपूर्व अवसर पाउनुभयो । त्यही जगमा माओवादीसँग मिलेर ०७४ को निर्वाचनबाट जनलहर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो ।

त्यसपछि फेरि चुच्चे नक्साको फण्डा अगाडि सारियो । त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्ने चाहना त थिएन । तर, भारतले नेपालको भूमि समावेश गरी दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा दावी गरेपछि पार्टीमा चलेको बहसका कारण उहाँ त्यस्तो नक्सा ल्याउने बाध्यतामा परेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसपछि विद्यालाई दोहो¥याएर राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनुभयो ।

शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शेरधन राई, डोरमणि पौडेलजस्ता खास खासहरू मुख्यमन्त्रीमा सेट भए । राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूतसम्मा मनखुशी चल्यो । यी तमाम घटनाक्रमले गर्दा ओलीमा दम्भ सवार भएर सम्पूर्ण उपलब्धीहरू ‘पार्टीले हैन, मैले यहाँसम्म ल्याएर भयो’ भन्नेमा पुग्नुभयो ।

अब एमालेको विधान अधिवेशन हुँदैछ । कार्यकारी पदका लागि उमेरहद ७० हटाए पनि, नहटाए पनि फाइदा ओलीलाई नै छ । उहाँ फागुन ११ मा ७० पुग्ने हो । पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार, मंसिरमै महाधिवेशन भयो भने फागुनसम्ममा अध्यक्ष भइसकेको अवस्था हुन्छ । त्यसो त उमेरहदको मनशाय त्यस्तो होइन । ७० कटेपछि नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने आधारमा विगतमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, ओली स्पिरिट वा विधिको व्यक्ति होइन भन्ने कुरा स्वयंद्वारा विभिन्न घटनामा चरितार्थ पारिएका छन् । बरु, ७० वर्षे उमेरहदको मारमा सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोरा, रामबहादुर थापा (बादल), सत्यनारायण मण्डल, केशव बडालहरू पर्नेछन् । अर्थात्, अर्को महाधिवेशन हुँदासम्म यी नेताहरूले ७० वर्षको उमेर पार गरिसकेका हुन्छन् र नेतृत्वबाट स्वतः बिदा हुनुपर्छ । ओलीका लागि त्यसो गर्दाको फाइदा हो, सर्लक्कै प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलहरूलाई त्यसपछिको नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्दै लैजाने ।

तर, ओलीको उपस्थिति नहुँदाको एमाले कल्पना गरेकै जसरी चल्छ भन्नेमा उहाँका निकटस्थहरू पनि विश्वास गर्दैनन् । उमेरका कारण ओली पार्टीबाहिर रहँदाको स्थितिमा कि चर्को अन्तर्विरोधका कारण अर्को पक्ष पनि नेतृत्वमा हावी हुन्छ । वा, पार्टी अर्को टुक्रा भएर ओली पक्षसँग नामको ‘एमाले’ र चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ सम्म रहला । तर, त्यस्तो स्थितिको पार्टी प्रजापरिषद्झैँ बन्ने खतरा पनि छ ।

आफूमात्र पार्टीमा हावी हुने ओली मार्गचित्रअनुसार, अब हुने महाधिवेशनबाट उहाँलाई मन नपरेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सोहोरिनेछन् । विशेषतः माधव नेपालको साथ छोडेर पार्टी एकता भन्दै गएका दोस्रो पुस्ताका नेता त्यतिबेलासम्म एमालेमै रहे भने महाधिवेशनबाट उनीहरूलाई बढार–कुँडार गरेर फ्याँक्ने दाऊ रहेको बुझिन्छ । तर, बाहिर भन्दाचाहिँ पुस्तान्तरणका लागि ७० वर्षे भन्दै दोस्रो तहका नेतालाई मख्ख पार्ने काम हुन्छ ।