कालो धन पनि ल्याउन दिने हो कमरेड ?

एकातिर हाइड्रो माफियाको चंगुल, अर्कातिर मोटरसाइकल व्यापारीदेखि छड उत्पादकसम्मका सिण्डिकेट ! अर्थात्, ‘जोगी जुन आए पनि कान चिरेकै’ परेपछि रमितेहरू दिक्दार छन् ।

केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चकलेट व्यापारी अग्रवालहरुको फन्दामा परेर कर छूटको तमाशा गरे । अहिले देउवा सरकारमा रहेका माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओलीका अनेकन तमाशालाई पनि बिर्साउने गरी बजेट प्रतिस्थापन गरिदिएको भनी आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा छ ।

हाइड्रो, अर्थात् जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताको लागि १५ वर्षसम्म आयकर छूटको व्यवस्था गरिएको छ । २०८१ सालसम्म उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू यस्तो सुविधाबाट लाभान्वित हुने गरी जनार्दनको बजेटमा शुरुको १५ वर्ष गुज्रिएपछिको ६ वर्षसम्म फेरि आयकरमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । बजारको चर्चाअनुसार, उनले उर्जा मन्त्रालय चलाउने क्रममा विभिन्न हाइड्रो कम्पनीका साहुजीहरूको नाडी छामेका छन् । त्यसमाथि व्यापारी चन्द्र ढकालहरू यही विषयमा लबिङ पनि गर्दै थिए ।

जबकि, जलविद्युत उत्पादनपूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरिएको हुन्छ, २०–२५ वर्षका निम्ति । उत्पादनलाई ग्रीडमा जोडिएपछि, अर्थात् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएपछि त्यसबाट आउने पैसा सबै लगानीकर्ताको हुने नै भयो । त्यसमाथि देशको एक वर्षको आर्थिक ऐनबाट २२ वर्षसम्म असर हुने काम गर्न पाइने कि नपाइने भनेर बहस शुरु भएको छ ।

उसै त सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कामलाई संस्थागत रूपमा सुषुप्त बनाइएको आरोप लागिरहेको बेला यसचोटि प्रतिस्थापित बजेटले शंकास्पद वा सन्देहात्मक लगानीलाई खुला गरिदिएको छ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोल्ने भनेर । जबकि, जलविद्युतजस्तै उर्वर लगानीका क्षेत्र देशमा प्रशस्तै छन् । जस्तो– कृषि, पर्यटन, खनिज, जडिबुटीलगायत । तर, जलविद्युतमा मात्रै लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्नुको अर्थ कालो धन पनि यसमा लगानी गर्न पाइन्छ भनिएको हो ? अर्थविद्हरू प्रश्न गर्दैछन् ।

अर्कातिर, मोटरसाइकल आयातमा भन्सार बढाइएको छ । तर, १ सय २५ सिसीभित्रका मोटरसाइकलमा भन्सार दर बढेन । गत वर्ष विदेशी मदिरा माफियाको चंगुलमा परेर डा.युवराज खतिवडाले चकलेटमा सहुलियत दिएजस्तो यसचोटिको सरकार मोटरसाइकल माफियाको फन्दामा परेको चर्चा छ । किनभने, नेपालमा १ सय २५ सिसीको मोटरसाइकलको कारोबारमा शंकर गु्रपको संलग्नता छ । १ सय २५ सिसी माथिका मोटरसाइकल भने गोल्छा, ज्योति ग्रुपहरूले आयात गर्ने गरेका छन् ।

अनि, सबभन्दा गम्भीर विषय त विष्णु न्यौपानेहरूले सम्हालेको कारोबारलाई आँखा चिम्लिएर शून्य करमा झारिएको छ । स्टिल ब्लेड उत्पादनमा प्रयोग हुने मध्यस्थ कच्चा पदार्थ ‘स्पञ्ज आइरन’ मा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर शून्य कायम गरिएको छ । आयातित ब्लेडमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने प्रतिटन १६ सय ५० बाट ८ सय ५० का दरले वृद्धि गर्दै २५ सय बनाइएको छ । जबकि, ओली सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म यिनै विष्णु न्यौपानेहरू ५० प्रतिशत भन्सार छूटका लागि दौडिरहेका थिए ।

नियमअनुसार, पाँच प्रतिशत भन्सार दरलाई न्युनतम मानिन्छ । त्योभन्दा कम भन्सार दर तोक्न पाइँदैन । तर, नीतिगत निर्णयका आधारमा ‘५० प्रतिशत छूट’ भन्दै साढे २ प्रतिशत कायम गराउने उनीहरूको चालबाजी थियो । तर, जनार्दनले विष्णु पौडेलभन्दा दुई फड्को मारेर शून्यमा झारिदिए । वर्षेनी खर्बको हाराहारीमा नेपालमा ‘स्पञ्ज आइरन’ आयात हुन्छ । अर्थात्, कच्चा पदार्थ भनेको ‘स्पञ्ज आइरन’ हो, त्यसले ब्लेड उत्पादन गर्छ र ब्लेडलाई फलामे छड बनाइन्छ । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण अब स्टिल उत्पादनको क्षेत्रमा ६ अर्ब लगानी थपिने सम्भावना देखिन्छ । किनभने, वार्षिक एक लाख टन ब्लेड उत्पादन क्षमता भएको प्लान्ट राख्नका लागि करिव ७५ करोड लगानी पर्छ ।

नेपालमा अहिले आठ वटा रोलिङ मिल सञ्चालनमा छन् । यदि आठवटै मिलले ब्लेड उत्पादन गर्ने हो भने कम्तिमा दुईदेखि तीन सय मेगावाट विद्युत खपतको दर बढ्छ । नेपालमा भट्टीसहित ब्लेड उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगहरू लक्ष्मी, अम्बे, अशोक, पशुपति, नारायणी, एसएस हाइटेक, सर्वोत्तमलगायतका छन् । चारवटा उद्योग निर्माणकै अवस्थामा छन् । केही समयपछि स्वस्तिक रोलिङ, जयअम्बे, श्री, गोदावरी आइरनहरूले आफ्नो मिल सञ्चालनमा ल्याउँदै छन् । विष्णु न्यौपानेहरूले नेपालमा माग रहेको वार्षिक १३ लाख टन ब्लेड उत्पादन गर्ने योजना जनार्दनलाई सुनाएका थिए ।

त्यस्तै, चुनाव खर्चलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन अहिले इन्स्योरेन्स र शेयर दलालको लाइसेन्स खोल्ने प्रयासमा लागेको बताइन्छ । छिटो मुनाफा दिने इन्स्योरेन्स कम्पनीको इजाजत खुल्यो भने दर्जनौँ कम्पनीहरू त्यसका लागि लाइनमा लाग्ने छन् ।