द्वन्द्वमा जसको जागिर गुम्यो र अहिले जोडियो

द्वन्द्वताका राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट दोहोरो चेपुवामा परेका २५ जना शिक्षकलाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत दिएको छ । द्वन्द्वका कारण विस्थापित यी शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ ।

अब उनीहरूलाई जागिरबाट विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलवभत्ता, सञ्चयकोषलगायतको सबै सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले ती शिक्षकलाई पुनर्बहालीका लागि भदौ १५ गते परमादेश दिएको जानकारी द्वन्द्वपीडित रामेछापका शिक्षक ज्ञानेन्द्रराज आरणले दिए ।

जसअनुसार आरणसहित कालिकोटका सर्पराज सिंह, सोलुखुम्बुका प्रेमकुमार गुरुङ, भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना, दैलेखका एकेन्द्रबहादुर पन्त, लछीराम शर्मा ढकाल, जाजरकोटका धनबहादुर बुढा, डोल्पाका कर्णबहादुर शाही, रामलाल विश्वकर्मा, मनराज रोकाया, काभ्रेका भरतकुमार ढुंगाना, सलामसिंह लामा, गोरखाका परशुराम भट्ट, कालिकोटकी जगदिश्वरी शाही, तुलाराज बमलगायत शिक्षकलाई लामो समयपछि राहत मिलेको छ ।

पुनर्बहालीको मागसहित रिट दिएको सात वर्षपछि पीडित शिक्षकको हितमा फैसला आएको हो । आफूहरू द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको भन्दै उनीहरूले २०७१ सालमा सर्वोच्च गुहारेका थिए । अब उनीहरूलाई ऐनअनुसार विस्थापित भएयताको तलब, भत्ता, सञ्चयकोष र त्यसबेलाको हिसाबले तहअनुसार सुविधा पाउन बाटो खुलेको छ । जागिरमा निरन्तरता दिन चाहेमा वा सेवामा हाजिर भई सुविधा लिएर अवकाशमा जान चाहेमा सोहीअनुरूप विकल्प रोज्न पाइनेछ ।

विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट पीडित ६ जना र तत्कालीन दोहोरो मारमा परेका चार जना तथा राज्य पक्षबाट पीडित १५ जना मिलेर सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए । ०६३ सालमा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादी पक्षबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएपछि पनि पुनर्वहाली गरी हाजिर गराउन नमानेपछि सर्वोच्च धाउनुपरेको द्वन्द्वपीडित शिक्षक आरणले बताए । द्वन्द्व रूपान्तरणपछि कतिपयलाई हाजिर हुन पनि नदिएको र अवकाश नगरिएको भनाइ पीडित शिक्षकको छ ।

सर्वोच्चमा रिट दिने क्रममा बाग्लुङका द्वन्द्वपीडित शिक्षक कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६९/०९/०१ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई राय दिएको आधार पीडित शिक्षकले देखाएका थिए । यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.८ विस्थापितलाई पुनःस्थापित र ५.२.११ मा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न कुनै बाधा अवरोध खडा नगर्ने सहमति भएको विषयसमेत उनीहरूले उठान गरेका थिए ।

तेह्रथुमका द्वन्द्वपीडित शिक्षक तेजमान कन्दङ्वाका विरुद्ध जिशिका तेह्रथुम समेतको मुद्दामा (२०६० सालको रिट नं. २७६६) भएको परमादेशअनुसार निज शिक्षक पुनर्वहाली भएको नजिरसमेत पेश भएको थियो ।