सरकारी कार्यालयभित्र सौदाबाजी

सरकारी हाताभित्र व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहे पनि जुम्लास्थित एक सरकारी कार्यालयभित्र निर्वाध सेवाको नाममा व्यापार भइरहेकोे छ । कुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाको हो, जहाँ कार्यालय परिसरभित्र हेल्पडेस्क सञ्चालन गरी सेवाग्राहीबाट रकम बटुल्ने कार्य भइरहेको छ ।

कार्यालय परिसरमा सेवा प्रवाह गरेबापत रेट लिस्ट नै टाँस गरी चर्को रकम उठाएको पाइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने गरी जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति लिएर उक्त डेस्क सञ्चालन गरेको हो ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि सञ्चालित हेल्पडेस्कबाट निवेदन लेख्ने, फारम भर्ने, फोटोकपी गर्नेलगायत नाममा १ सयदेखि ५०० सम्म रकम लिन थालेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघले हेल्पडेस्क भएकै स्थानमा कार्यालयको लेटर प्याडमै सेवाको विवरण र सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको भनी सूचना टाँस गरेको छ । उक्त सूचनामा नयाँ फर्म दर्तामा १ सय ५०, ३०० र ५००, डे. १ इन्ट्री गरेबापत १००, डे. २ इन्ट्री गरेबापत १००, डे. ३ इन्ट्री गरेबापत ५००, अन्तशुल्क नवीकरण गरेबापत १००, भ्याट विवरण इन्ट्री गरेबापत १०० र करचुक्ता निकालेबापत १०० शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका अलावा उक्त डेस्कमार्फत फोटोकपी, प्रिन्टलगायत काम गरेबापत समेत शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।

यसरी राजस्व कार्यालय हाताभित्रै शुल्क निर्धारण गरी शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एक सेवाग्राहीले नाम नछाप्ने शर्तमा बाहिर सस्तो शुल्कमा काम हुने भए पनि कार्यालय हाताभित्र डेस्क राखेका कारण बढी शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरे ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सम्पूर्ण काम डिजिटल प्रविधिमार्फत हुने भनिए पनि सेवाग्राहीले भने उक्त कुरा महसुस गर्न पाएका छैनन् । सहायता कक्षमा बस्ने कर्मचारीले कहिलेकाहीँ सेवाग्राही हेरेर बढी शुल्क पनि लिने गरेको एक महिलाले गुनासो गरिन् । नयाँ व्यवसाय दर्ता र श्रीमान्को नाम भएको फर्म बन्द गर्ने प्रयोजनसहित जाँदा सहायता कक्षका कर्मचारीले एक हजार रूपैयाँ मागेको र आफूसँग त्यति धेरै नभएपछि सात सय रूपैयाँ दिएको उनले बताइन् ।

सेवाग्राहीको काम निर्धारित शुल्क लिएर गरिरहेको हेल्पडेस्कमा कार्यरत कर्मचारी रोजिना रावतले बताइन् । व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै स्थापित उद्योग वाणिज्य संघले नयाँ व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा यसरी सरकारी कार्यालयभित्रै सहायता कक्ष स्थापना गरेर रकम असुली गर्न थालेपछि नयाँ व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।

अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले सरकारी कार्यालय हाताभित्र सशुल्क डेस्क राख्न नमिल्ने बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख हिमालय बमले कार्यालयकै अनुमतिमा डेस्क सञ्चालन भइरहेको बताए ।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले कुनै पनि सरकारी कार्यालय हाताभित्र सेवाग्राहीबाट शुल्क लिएर सेवा प्रवाह गर्न नपाइने बताइन् ।