अदालत र लोकसेवाको कारण परीक्षार्थीमा डिप्रेसनको खतरा

कर्मचारी समायोजनको क्रममा भएको गडबडी र लोकसेवा आयोगले गरेको बदमासीविरुद्ध हरेक दिन कर्मचारीहरुले अदालत गुहार्न थालेका छन् । उनीहरुले दायर गरेको रिट दैनिकजसो पेशी चढ्ने सिलसिला पनि उस्तै छ ।

तिनै रिटमध्येको एउटा रिटमा गत साता सर्वाेच्च अदालतले संघ रोजेर जबर्जस्ती प्रदेशमा पठाइएका १ सय ७६ जना अधिकृत र सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न गरी पदपूर्तिका अन्तिम सिफारिसमा रहेका ६ सयबढी परीक्षार्थीको फैसला अब पूर्ण इजलाशबाट गर्न आदेश सुनायो ।

अदालतको सोही फैसलामा टेकेर कमलपोखरीस्थित लोकसेवा आयोगले सोमबार एक सूचना प्रकाशन गर्दा ६ सयभन्दा बढी नवयौवना मर्माहत भएका छन् ।

अदालतको सोही फैसलामा टेक्दै लोकसेवा आयोगले अस्ति सोमबार एक सूचना जारी गरेको सूचनामा शाखा अधिकृतको नतिजा स्थगन भएको जनाइएको छ । सोही कारण ६ सयभन्दा बढी युवा युवतीको करियरमा धक्का लागेको हो ।

भएको चाहिँ के थियो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि कर्मचारी समायोजन ग¥र्यो । त्यतिबेला लालबाबु पण्डित मन्त्री र दिनेश थपलिया सचिव थिए ।

संघीयतापछि सबैभन्दा पेचिलो मानिएको कर्मचारी समायोजन सहज ढंगबाट सम्पन्न गरिएको भन्दै खुशीयाली पनि मनाइयो । तर त्यही क्रममा उनीहरुबाट भएको एउटा गडबडीको पछि मात्र खुलासा भएको हो ।

अहिले उनीहरुको त्यहि गडबडीको मारमा नवयौवना कर्मचारी परेका छन् । संघमा शाखा अधिकृतको दरबन्दी नभएको कारण देखाएर उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका नाममा लखेटिएको थियो ।

तर, २०७६ र २०७७ सालको पुसमा क्रमश ५ सय ६० र १ सय ४४ पदका लागि संघमै दरबन्दी खुलाइयो । संघको दरबन्दी लुकाएर आफूहरुलाई जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा लखेटिएको भन्दै ती अधिकृतहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे ।

यसबीचमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका १ सय ७६ जनाको समायोजन सर्वाेच्चले उल्टाइदियो । उनीहरुलाई संघमा पदस्थापन गर्न भनिदिएको छ । योसँगै कर्मचारी समायोजन उल्टने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो ।

सर्वाेच्चको त्यही एउटा फैसलालाई टेकेर र त्यसैलाई नजिर बनाउँदै अहिले दिनहुँ सर्वाेच्चमा कर्मचारीहरुले लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा ठेल्नेक्रम जारी छ ।

यही बीचमा लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदमा विज्ञापन खोलिसकेको थियो । आयोगले २०७६÷०७७ सालमा प्रशासन, लेखापरीक्षण, व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र लगायतका सेवा समूहका लागि शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन आह्वान गर्यो ।

प्रशासन सेवातर्फमात्र २ सय ८१ जना माग भएकोमा भिड्नेको संख्या २ हजार ७ सय ३१ जना देखियो । यस्तै परराष्ट्र सेवाले तीन जना शाखा अधिकृत माग गरेकोमा ३ सय १५ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए ।

व्यवस्थापिका संसदबाट तीन जना माग भइ आएकोमा लिखित परीक्षा दिनेको संख्या ६ जना मात्र थियो । न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार एउटालाई न्याय दिँदा अर्कामाथि अन्याय हुनु हुँदैन । तर सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलामा टेकेर लोकसेवाका सबै चरणका परीक्षा पास गरी पदस्थापनमात्र हुन बाँकी रहेका ६ सय बढी परीक्षार्थी मर्माहत हुनेगरी शाखा अधिकृतको नतिजा स्थगन गरिएको छ ।

जसको कारण एउटै विज्ञापनमा तीन वर्ष बिताएका नवयौवना परीक्षार्थीहरु डिप्रेसनको शिकार र बिचल्ली हुने स्थिति पैदा भएको छ ।