कहिलेसम्म चलिरहन्छ खदम खोलामा पहुँच र पैसावालाहरुको खुलेआम रजाँई ?

 जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा खोलामा पसेर उत्खनन गर्न पाइदैन । अर्काे कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन भएको बेला प्रशासनको अनुमति बेगर ढुंगागिट्टी बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधान कुदाउन पनि पाइदैन । तर मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा रहेको खदम खोलामा भने जनप्रतिनिधि र पैसावाल क्रसर व्यवसायिको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन मात्र भैरहेको छैन पैसा पहुँचवालाहरुको खोलामा खुलेआम रजाई चलिरहेको छ ।

क्रसर व्यवसायीले पैसा र पावरको भरमा साना व्यवसायीहरुलाई खुट्टा टेक्न नदिएको र गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्मचारी र केही व्यवसायीहरुले पहुँचका भरमा खोला उत्खननमा मनलाग्दी रजाई गरेको स्थानिय ट्रयाक्टर र ट्रिपर व्यावसायीहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन ।

कोरोना संक्रमणको समयमा लक डाउँन गरी जनतालाई घरमा बस्न लगाएर गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले क्रसर व्यावसायका ‘डन’ भनिने व्यवसायी भीम पौड्यालको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरी गिटी बालुवा झिकेर प्रतिबन्धित समयमा दोहन गरेका छन । नीजि जग्गा भन्दै पौडेलले १० मिटर भन्दा वढी गहिरो खाडल बनाई लाखौं घनमिटर गिटी बालुवा झिक्दा समेत प्रहरी र जनप्रतिनीधिहरु कोही बोलेका छैनन । गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले खोलामा एक ट्याक्टर गिटी नभएका आफन्त र नजिकका व्यवसायीलाई हजारौं घनमिटर गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएको स्थानियको आरोप छ ।ट्रिपर व्यवसायी भुवन ठकुरीका अनुसार असार तेश्रो साता केराबारीमा कोरोना संक्रमणले गर्दा लकडाउन थियो । तर त्यो बेला पालिका अध्यक्ष कार्कीले सुन्दरहरैंचाका आश्रि इन्जिनियरिंङग एण्ड बिल्डर्सलाई १३ हजार ८ सय ४ मिटर गिटीबालुवा खोलामा स्टक रहेको र सो गिटी बालुवा भादौ मसान्त सम्म उठाई सक्नेगरि स्टक प्रमाणित पत्र दिएका छन । जबकी उक्त्त कम्पनीको खोलामा कत्तिपनि स्टक थिएन ।

कानुन अनुसार स्टक प्रमाणीत नगरी गिटी बालुवा अन्यत्र विक्री गर्न पाइन्दैन । स्टक प्रमाणित गरेपछि नियमानुसार पालिकालाई कर पनि वुझाउनुपर्छ । तर गाउँपालिकाले सवै व्यवसायीको कहाँ के कति मात्रामा गिटी वालुवा स्टक छ र ती गिटी वालुवा कहाँबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुनै रेकर्ड नै राखेको छैन ।

यसैगरि गाउँपालिकाले कुन क्षेत्रमा कति उत्खनन गर्ने ? उत्खनन गर्दा वस्ती वन जंगल वातावरण क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ पर्दैन भन्नेबारेआवश्यक जाचवुझ गर्न बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि बनाउने गरेको छैन । बरु खोला नै ठेक्का नलागेको र लकडाउन भएको बेलामा प्रहरीलाई डिउटी वस्न लगाएर खदम खोलामा दोहन गराइरहेका छन । जसले गर्दा केराबारीको आमजुंगी वस्ती दिनपतिदिन मरुभूमि बन्दै गइरहेको छ ।

यता क्रसर व्यवसायीहरुले विहान बेलुका मजदुरी गरी परिवार पाल्ने ट्रयाक्टर तथा साना टिपर व्यवसायीहरुलाई खोलामा ठिमकिन दिएका छैनन । जसले गर्दा ट्रयाक्टर र ट्रिपर व्यावसायीहरु रोजगारी गुम्यो । व्यावसाय टाट पल्टियो । जहान परिवार भोकभोकै परे भन्दै बिलौना गरिरहेका छन । आफुहरुलाई चोर भन्दै खोलामा पस्न नदिने गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले क्रसर व्यावसायीहरुलाई चरम दोहन गर्न दिएर ‘डाका’ गर्न खुल्ला अनुमति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त्त गरिरहेका छन । ट्रिपर व्यवसायी भुवन ठकुरी भन्छन , ‘हामीलाई चोर भनेर खोला पस्न रोक तर लकडाउनमा समेत खोलमा पसेर उनीहरुले खुलेआमा डाकैती गरिरहेका छन ।’केही महिना अघि क्रसर व्यवसायी भीम पौडेलले अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गरेको भन्दै खदम खोलामा मापदण्ड विपरित उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राख्दै केराबारी ८ का स्थानीय वासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्की कार्यालयको मुल गेटमा ताल्चा लगाएर बसेको भन्दै दिनभर कार्यालय बाहिर नाराबाजी गरेका थिए त्यस पछि गाउँपालिकाको झ्यालको सिसा र शिवम क्रसर उद्योगको काउण्टर तोडफोड गरेका थिए ।

केराबारीको वडा नं.८ आमजुंगीवस्तीमा कृष्ण, महादेव, शिवम गरी तीनओटा क्रसर संञ्चालनमा छन् ।सवै क्रसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीको लगानी रहेको छ । यस वाहेक शिवममा वडा नं.३ का वडाध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रकास वस्नेत, रोहित कट्वाल जंगराज भूजेल र महादेव क्रसरमा वडाध्यक्ष मनोज खड्का, केशव बराल लगायतका स्थानीय व्यवसायीहरुको शेयर रहेको बताइएका छ ।

जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै संरक्षणमा यहाँका खोला र बस्ती नजिकको निजी जग्गाहरूबाट उत्खनन भइरहेको छ । नीजि वस्तीबाट उत्खनन गर्दा चाही आइई गर्नुपर्छ । तर क्रसर व्यावसायीहरुले मनखुसी उत्खनन गरिरहेका छन केरावारी ८ अाँमजुगी वस्ती उत्तरपश्चिम ठेकेदारले १० मिटरसम्म गहिरो खाल्डो पर्ने गरी खदम खोलामा माछा पोखरी झै दोहन गर्दा गाउँपालिका आँखामा पटि बाँधेर बसेको छ । जनप्रतिनिधिक र प्रहरीको मौनताले गर्दा खदम खोलाको दक्षिण भेगमा मरुभूमिको खतरा वढेको छ भने उत्तरी चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो भूक्षय बढ्न गई पिउने पानीको श्रोत पनि सुक्दै गएको छ भनहजारौ विघा उर्वर जमिन सिचाई विहिन बन्न पुगेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खोला नदी र वन क्षेत्रमा अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको बताएपछि घरेलु कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा तीनओटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको फेला पारेपछि तुरुन्त अन्यत्र सार्नुपर्ने वा बन्द गराउनुपर्ने भन्दै प्रतिबेदन दिएको थियो । तर उक्त्त प्रतिबेदन अझैसम्म कार्वाही नहुँदा केरावारी खदमखोलामा हुदै आएको चरम दोहन रोकिनु त परै जावोस बरु पहुँच र पैसावालाहरुको खुल्ला रजाई खुलेआम चलिरहेको छ ।