​हरियो डलरसामु जब देश हार्छ « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

​हरियो डलरसामु जब देश हार्छ

प्रकाशित मिति :  ३ भाद्र २०७४, शनिबार १६:१०


२०५८ सालदेखि अड्किएर बसेको एउटा दफा बहत्तर सदस्यीय एउटा समिति, त्यसमा पनि अधिकांश कानुनी पृष्ठभूमिका मानिसहरुले सर्वसम्मत पास गर्दा पनि अझै समस्यामा परेको छ ।

उच्च अदालत रहेका १६ स्थानबाट सुझाव संकलन गर्दा पनि कसैको विरोध नरहेको र प्रक्रियामा जाँदा कहिँ, कतैबाट संशोधनसमेत नपरेको एउटा प्रकरणमा तलदेखि माथिसम्म एनजिओले घुसपैठ गर्दाखेरि नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखान चरितार्थ हुन लागेको हो । संसदले दफावार छलफलमार्फत् सामाजिक र फौजदारी अपराधसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पास गरिसकेको छ र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेसँगै यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । नेपालको कानुनी प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ०५८ सालदेखि देवानी र फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधन हुन थालेको हो । यसमा एउटा बुँदा विचाराधीन छ, इच्छापत्रसम्बन्धी । संसारमा सबैतिर सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रुपमा राख्दै आफूले आर्जन गरेको वा पैतृक सम्पत्तिको रुपमा आएको सम्पत्ति मृत्युपछि इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिन पाउने प्रचलन छ । तर यहाँ एनजिओको प्रभावमा सो अधिकार नेपालको ऐनले नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ ।

सभामुखसमेत त्यसलाई पास नगराउने भूमिकामा रहेको बताइन्छ । उनले अघिल्लो साता राष्ट्रपतिलाई भेटेर यससम्बन्धी कुरा राखेको तर शीतल निवासलाई समेत प्रभावित पार्न केही महिला त्यसअघि नै त्यहाँ पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ । मुलुकी ऐनको अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न थालिँदा ०५८ सालको मस्यौदामा यो प्रावधान परेको थिएन । ०६५ सालमा यससम्बन्धी काम गर्न एउटा कार्यदल बन्यो । ०६७ सालसम्म सक्रिय उक्त कार्यदलको संयोजक थिए, खिलराज रेग्मी । जसमा अहिलेका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे, पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेल, लीला गड्तौला, नेपाल बार प्रतिनिधि रामनाथ मैनाली, देवानी कानुन विज्ञ श्याम खरेल, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेलाई समेत राखिएको थियो । त्यसले विराटनगर, बुटवल र हेटांैडामा न्यायाधीश, वकिल र महिला अधिकारकर्मीबीच छलफल चलायो । जसमा सबैतिरबाट आएको साझा सुझाव थियो, देवानी संहितामा इच्छापत्रको प्रावधान नराखी हुँदैन ।

सोही आधारमा संयोजक खिलराज रेग्मीले यसलाई पनि संलग्न गर्न आदेश दिए । काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरियो । दफावार छलफल भयो । र, त्यसैको निश्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बुझाइयो । नेपालले मेरै कार्यकालमा यसलाई पास गराउँछु त भने तर बीचमै सरकार ढल्यो । ०६७ फागुनमा झलनाथ खनालले यसलाई पेश गरे । सुवास नेम्वाङले छलफल गरी विधायन समितिमा पठाए । त्यो बेला देव गुरुङ पत्नी यशोदा सुवेदी समिति सभापति थिइन् । उनले नयाँ संविधान नआईकन यसलाई छलफल नगर्ने भन्दै रोकिन् । अनि सुशील कोइरालाले ०७१ सालमा आफ्ना कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई यसलाई अगाडि बढाउन आदेश दिए । यसपटक पनि समिति आयो । संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको समयमा त्यसविरुद्ध एउटा पनि निवेदन पेश भएन ।

त्यो समितिमा हाल नयाँ शक्तिमा लागेकी गंगा चौधरी सभापति थिइन् । समितिमा सबै कानुनी पृष्ठभूमिका मानिसहरु थिए । सुभाष नेम्वाङ, अग्नि खरेल, रेवतीरमण भण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, राधेश्याम अधिकारी, तारिणीदत्त चटौत, मनमोहन भट्टराई, टेकबहादुर गुरुङ, नरहरि आचार्य, रामनारायण बिडारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, अशोक राई, कुन्ती शाही रहेको समितिले पुनरावेदन अदालतलगायत १६ ठाउँबाट फेरि परामर्श लिन भन्यो । यही बेला हो, त्यसमा एनजीओ पसेको । एकदिन राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा ०७३ साल भदौमा बैठक बसिरहेको बेला उनलाई एउटा फोन आयो र सो छलफल त्यत्तिकै छाडेर हिँडे । उनलाई श्रीमती आरजु देउवाको भनाई मान्दै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सो बारे छलफल नटुंग्याउन निर्देशन दिएका रहेछन् । काँग्रेसमा मात्र होइन एमालेमा पनि अनेमसंघमार्फत् साउन महिनामा नै सुझाव आएको थियो, यो हटाउनु प¥यो भन्दै । अहिले त यो शक्ति धेरै नै बलियो बनिसकेको छ ।

युएनडीपीले एल्लो पेगोडा होटलमा महिलाहरु जम्मा पारेर एउटा छलफल नै आयोजना ग¥यो । त्यहाँ बहुमतले आवश्यक छ भन्यो । बारसँग पनि छलफल भयो । तर पनि एनजीओवालाहरुले आफ्नो खेती सुक्ने डरले यसलाई हाल्न मानेनन् । अन्ततः सबैको चित्त बुझाउने नाममा यो संहिता लागू गर्ने तर देवानीसंहिता लागू भएको १८ वर्षपछि मात्र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने, संविधान जारी भएको २१ वर्षपछि मात्र यसलाई सक्रिय बनाउने भन्दा पनि डलरवालाहरुले मानेनन् । यसले गर्दा आफ्नो सम्पत्ति पनि आफूखुशी प्रयोग गर्न वा कसैलाई दिन नपाउने स्थिति बन्यो । देवानीसंहितामा अहिले यस्तो इच्छापत्र दिन चाहनेले आफ्नो सम्पत्तिको ७५ प्रतिशतमात्र दिन पाउने र बाँकी २५ प्रतिशत भने आफैंसँग रहने कानुनी प्रावधान राखियो । इच्छापत्र लेख्न नपाउँदा परम्परागत अंश दिने प्रावधान कायम रहने भयो । यसले गर्दा बाबुआमासँग अंश लिएर बेचविखन गरी निर्दयी छोराछोरीले विदेशमा गई फ्ल्याट किनेर मोजमस्ती गर्ने र यता अभिभावकचाहिँ अशक्त हुँदा सन्तानले हेर्लान् भन्ने आश गर्दागर्दै अन्तिम दिनमा पशुपतिको बास हुने सम्भावना कायमै छ । नेपाल जस्तो सरकारले सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति गर्न नसकेको देशमा कम्तिमा इच्छापत्रले अन्तिम र अशक्तताका दिनहरुमा स्याहार्ने मान्छेको जोहो गर्ने वातावरण अनिवार्य थियो तर आखिर अरुको नुन खाएर देशमा भाँड मच्चाउनेहरुले सो लागु हुन नदिएको गुनासो छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !