धेरै नराम्रो सन्देश गयो भनेको छु

टंकमणि शर्मा (दंगाल),महालेखा परीक्षक

खोटाङ जिल्लाको भगवती माध्यमिक विद्यालय(साविक मिडिल स्कुल)मा अध्ययन गरेका ६ भाइ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बन्न सफल भए । जसमध्ये टंकमणि शर्मा, उत्तमकुमार भट्टराई, केशव भट्टराई, मणिराम ओझा, घनानाथ ओझा रिटायर्ड भए । सुरेश आचार्य अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

टंकमणि अवकाशपछि ०७४ जेठ ८ गते महालेखापरीक्षकमा नियुक्त भए, ६ वर्षे कार्यकालका लागि । हालै उनले आफ्नो कार्यकालको चौथौँ (५८औं ) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । जहाँ ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजुको हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छ । जागिरे जीवनको लामो कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका, आन्तरिक राजश्व, भन्सार, राजश्व अनुसन्धान विभाग चलाएका र सचिव बनेसँगै सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गरेका उनले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह (एमबिए)सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

– हरि गजुरेल

मुलुकको समग्र बेरुजुको स्थिति कस्तो पाउनुभयो ?

– ०७६/७७ मा ५ हजार ४६२ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण गरेका थियौँ । ५३ खर्ब २७ अर्बको परीक्षण भएकामा १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु निस्कियो । संघीय मन्त्रालय ३ हजार ७९, प्रदेश मन्त्रालय र इकाइ १ हजार १९ र स्थानीय निकाय ६ सय ९९ वटा, समिति र अन्य संस्था ५ सय ८४ र संगठित संस्था ८१ वटाको लेखापरीक्षण गरिँदा संगठित संस्थाबाहेकको बेरुजु १ खर्ब ४ अर्ब आएको छ ।

जसमा संघीय मन्त्रालय र निकायमा ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु निस्किएको छ । यस्तै, समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ अर्ब ६६ अर्ब बेरुजु देखिन्छ । कारोबारको हिसाबले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको हाराहारीमा ८१ वटा सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु २५ खर्ब ५५ अर्ब । त्यसको बेरुजु हामीले हैन, सम्बन्धित संस्थाले नै राख्छ । ३३ वटा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थामा अडिटर खटाउन परामर्श दिएका थियौँ, तिनको झण्डै ११ खर्बको अडिट भएको छ । यी सबै गरी झण्डै ६४ खर्बको लेखापरीक्षण भएको हो गत आर्थिक वर्ष । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने संघीय मन्त्रालय र निकायमा २ दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय र निकायमा २ दशमलव ७४, स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत र समितिमा झण्डै ८ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ।

०५९/६० देखि अघिको राफसाफ भएको छ । त्यसयता अहिलेसम्मकै कूल बेरुजु निकाल्दा,४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडको बेरुजु कायम भएको छ । टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ अर्ब ५८ अर्ब हाराहारी छ । जसमा लेखापरीक्षण बक्यौता १८ अर्ब छ । राजश्व बक्यौता (कर निर्धारण भएको, राजश्व निर्धारण भएको तर असुल हुन नसकेको) २ खर्ब १६ अर्ब छ । शोधभर्ना लिन बाँकी १४ अर्ब हाराहारी, जमानत बसेर दिएको, ऋणको भाका नाघेको २ अर्बजति छ । यो २ खर्ब ५८ अर्ब बेरुजुमध्ये कति अडिट भएको, कति अडिट हुन बाँकी र फस्र्याेट गर्न नपर्ने छन् । यी सबै हिसाब हेर्ने हो भने ६ खर्ब ७६ अर्ब रकम ०७६÷७७ सम्म बेरुजु र टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो सालको बेरुजु हेर्दा असुल गर्नुपर्ने २६ प्रतिशत,नियमित गर्नुपर्ने ६० प्रतिशत र पेश्की १४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो चार वर्षको बेरुजुको भ्योल्युम कस्तो पाइयो ?

– संघीय सरकारको कारोबार घटेको छ । ०७६÷७७ मा १५ खर्ब ५६ अर्ब, ०७५/७६ मा १७ खर्ब ५६ अर्ब, ०७४/७५ मा २० खर्ब ८ अर्ब रहेछ । संघीय सरकारको खर्च ४ खर्ब ५२ अर्बले घटेको छ । १० वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबारको ४ देखि ५ प्रतिशत बेरुजु पाइयो ।

म आएको वर्ष ७ दशमलव ४१ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५ दशमलव २९, तेस्रो वर्ष ४ दशमलव ०५ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ दशमलव ८६ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो तीन वर्षमा खर्च झण्डै २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा झण्डै ४६ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो तीन वर्ष त्यहाँ २ सय ९२ अर्ब बढी रकम परिचालन भएको छ । स्थानीय तहमा अलि बढि अनियमितता भएको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षणको कूल रकमको झण्डै ५ प्रतिशत बेरुजु निस्कनु कत्तिको अत्यासलाग्दो स्थिति हो ?

– एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु हुन्छ, जो अंकमा गनिएको हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ लाख ८ हजार केस हेरेकोमध्ये ६९ हजार इस्यु (टिप्पणी) नीति, विधि, सिद्धान्त, ऐन, नियमको परिपालना, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, सैद्धान्तिक र नीतिगत छन् । बाँकी ३९ हजार केस बेरुजुको अंकमा लागत भनेर कायम गरिएको छ ।

१ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु त्यही ३९ हजार केसबाट निस्किएको हो । बाँकी ६९ हजार केस हेर्दा प्रणाली र पद्धतिमा वर्षाैंदेखि असर पार्दै आएको छ । विगतमा असुल गर्नुपर्ने भनेर टोटल फिगरको १८ देखि २० प्रतिशत आउँथ्यो । यसपटक २६ प्रतिशत छ । नियमित गर्नुपर्ने झण्डै ६० प्रतिशत देखिएको छ त्यो भनेको अडिटर ढोका वा अफिसमै पुगेर अडिट गर्दासमेत लेखा श्रेस्ता पेश नभएको, प्रमाण, कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नदिएको विषय हो । यो विषयभित्र छिरेर कागजपत्र हेर्दा भोलि असुलउपर वा नियमित गर्नपर्ने वा शंकास्पद कारोबार भेटिन सक्छ ।

यसपटकको प्रतिवेदन केलाउँदा ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु देखियो । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु पौने सात खर्ब भनिएको छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन पनि भनिन्छ । उसो हो भने, कस्तो खालको बेरुजुलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भनेर बुझ्ने ?

– सरकारको बजेट हिनामिना, नगद फस्र्याेट, राजश्व असुल गरी बैंकमा दाखिला नभएको, नियतसंगत ढंगले राज्यलाई नोक्सानी पार्ने कुनै कार्य भएको देखिए त्यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिन्छ । गलत मनशायले कुनै खरिद गरेको होस् वा भुक्तानी भएको होस्, राजश्व छोडिएकोजस्ता विषयलाई भ्रष्टाचारजन्य वा शंकास्पद कारोवारको रुपमा लिन्छौं ।

असुल गर्ने भनिएको सबै रकम भ्रष्टाचार होइन । नियमित गर्ने भनेर ६० प्रतिशत लेखिएको छ । त्यसभित्र केही मिथ्या पनि हुन सक्छ । पौने सात खर्ब कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसभित्र २ खर्ब ५८ अर्बमध्ये १८ अर्ब अडिट गर्न बाँकी छ । सोबाहेकको राजश्व असुली नभएको, सोधभर्ना नलिएको देखिएको छ । रिपोर्टमै हिनामिना र फस्र्योटसम्बन्धी विषयलाई क्याटागोरी गरेर लेखिदिएका हुन्छौं ।

के कारणले यो आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब अडिट हुन सकेन ?

– अघिल्लो वर्ष हामीले टोली जिल्ला–जिल्लामा खटायौं । कोभिड संक्रमण बढेको कारण ५९ स्थानीय तह र दार्चुला लगायतका केही जिल्लामा पुग्न सकेनौं । यो वर्षको १४ अर्ब हाराहारी छ । बाँकीचाहिँ पुरानो अडिटमा श्रेष्ता पेश नभएको हो ।

तपाईंहरूकै प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब १६ अर्ब राजश्व बक्यौता देखिन्छ । यो प्रकरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत मुछिएका छन् । यस्तो कार्य कसरी भइरहेको छ ?

– अडिटको क्रममा शंकास्पद देखेसँगै रिपोर्टमै हामीले थप यकिन, छानबिन गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर लेखेका हुन्छौं । अडिटरले अनुसन्धानात्मक काम गर्दैन, इण्डिकेट मात्र गर्छ । अस्वाभाविक तवरले कारोवार भइरहेको छ तर राजश्व आएको छैन भने रकम यसरी छुटेको छ भनेर रिपोर्टमा उल्लेख गरिन्छ ।

महालेखाको रिपोर्ट अलि अमूर्त हुन्छ । कसलाई कारबाही गर्ने, किन गर्ने ? केही खुलाइएको हुँदैन । किन ?

– सैद्धान्तिक, नीतिगत, प्रणालीगत हिसाबले हेर्छौं । कतिपय कुरामा अनुसन्धान, विश्लेषणको काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाम्रो कोणबाट हेर्दा अनियमितता भइसकेको हो कि ? भन्ने प्रकारका केस देखिन्छन् । जसलाई इण्डिकेटिभ हिसाबले गरिसकेपछि बाँकी छानबिन हुन्छ ।

तपाईं महालेखापरीक्षक बनेसँगै बेरुजुका मुख्य जिम्मेवार अधिकारी (बेरुजुबहादुर)हरूको नामै सार्वजनिक गर्न थाल्नुभयो । यसले यो प्रणालीमा केही सुधार आएको छ ?

– सबै सरकारी निकायको परीक्षण हामीले गर्ने भएको हुँदा उहाँहरूको कामको वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन एकपटक गरौं भन्ने लागेर सबै कार्यालयको मूल्यांकन गर्न खोजेको हो । धेरै ठाउँबाट सूचना आएन । हामीसँग कुन–कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु छ, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख को को बन्नुभयो ? सबैको लेखा उत्तरदायीचाहिँ मन्त्रालयको सचिवलाई मानिन्छ ।

सचिव र सार्वजनिक संस्थान प्रमुखको नाम, कूल कारोबार र निस्किएको बेरुजुलाई राखेर सार्वजनिक गर्न थाल्यौं । धेरैले सकारात्मक रूपमै लिनुभएको छ । आफैँलाई तुलना गरेर हेर्न सकिने स्थिति बनेको छ । सांकेतिक भए पनि राम्रै नतिजा दिएको छ । बिगतमा भन्दा बदमासी तरिकाको काम कारवाही यसले कम गराएको छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर लेखापरीक्षण गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, गल्ती गर्दा पनि कारबाही नहुने, बेरुजु निकाल्नेहरूलाई निरुत्साहित नहुने प्रवृत्ति रह्यो । यसलाई कसरी सुधार्ने ?

– आफैँ सक्रिय भएर अघिल्लो हप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर ब्रिफिङ गरिदिएको छु । आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुप¥यो । विगतको जे–जस्ता व्यहोरा छन् तिनलाई राफसाफ गर्नुप¥यो । बाहिर धेरै नराम्रो सन्देश गयो भनेको छु । नीति, नियम मिचेर बेरुजु निकाल्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीको विगतको मूल्यांकन गरेर सरुवा, बढुवा वा जिम्मेवारी दिने परम्परा शुरु गर्नुपर्छ भनेको छु ।

राज्यको ढुकुटी सुरक्षित तवरले परिचालन गर्छ भन्ने देखिएको खण्डमा मात्र उसलाई जिम्मेवारी दिने, शंकास्पद देखिएको खण्डमा जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्ने कुरा राखेको छु । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था यही आधारमा गरिने, वृत्ति विकासको विषयसँग समावेश गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु । प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि बेरुजु फस्र्याेटको लागि ताकेता गर्ने सोच बनाएको छु ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आइटीमैत्री बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?

– विद्युतीय माध्यमबाटै अडिट गर्न सक्ने सिष्टम बनाइएको थियो । कोभिडका कारण सबै सफ्टवेयर टेष्ट भइनसकेका कारण अघिल्लो वर्ष अघि बढ्न सकेन । पहाड र हिमालका ३३ वटा जिल्लामा म्यानुअल्ली हुन्छन् । तीबाहेकका जिल्लामा अनलाइनबाटै पेपरलेस अडिटमा जाँदै छौँ यही आर्थिक वर्षबाटै । अब हामी एउटा जोखिमका आधार र अर्काे पेपरलेश अडिटमा जान्छौं ।

अहिलेसम्म वर्षमा एउटा मात्र लेखापरीक्षण पेश गर्ने प्रचलन छ । औचित्य र कारोबारका आधारमा बीचमै अडिट गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं । अहिलेसम्म अफिसको मात्र अडिट हुँदै आएकामा यस वर्षदेखि जिम्मेवार पदाधिकारी छनोट गरी उनीहरूको जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । मन्त्रालय वा निकायको पदाधिकारी, योजना वा आयोजनाका हाकिम वा लेखा समूहका कर्मचारीको पनि हुन सक्छ । केहीको जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्ने सोच र योजना छ ।

महालेखाको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिँदा त्यहाँ मिलेसम्म रुजु, नमिले बेरुजु निकालिन्छ भन्ने आरोप छ । यही वर्ष फिल्डमा निस्किएका केही कर्मचारीको बदमासी सार्वजनिक भयो । तीउपर कारवाही गर्न समिति पनि बन्यो । कारवाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

– यसपटक अलि बढी नै गुनासो आएका छन् । अहिले समिति गठन भइसकेको छ । छानबिन, अध्ययन, अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ । जसका सन्दर्भमा त्यस्ता गुनासा आएका छन् उनीहरूलाई निगरानीमा राखेका छौं । अब हुने अडिटमा कसैको गुनासो आएको खण्डमा अडिट चल्दाचल्दै तत्कालै हटाएर अरुलाई पठाउने नीति लिएको छु । कमजोरी औँल्याइदिनेलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । जसले अडिट गराउँछ उनीहरू पनि सुधार हुन जरुरी छ । कमजोरी हाम्रा कर्मचारीबाट मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । केही विषय प्रायोजित तवरले पनि आएको हुन सक्छ । करेक्सन गरेर जान सकिन्छ ।