सर्वोच्चसङ्ग के छ त सर्प मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने सूत्र ?

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले संवैधानिक अध्यादेश जारीपछि गरेको नियुक्ति सिफारिश र संसदीय सुनुुवाईबेगर गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दा न्यायाधीश हरि फुुयाँलको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशपछि झन् विवादित भएको छ ।

जति विवादित भए पनि उक्त मुद्दा जतिसक्दो सल्ट्याउनुमा नै अदालत र प्रधानन्यायाधीशको हित रहेको भन्न थालिएको छ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली,प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा मात्र गरिएको सिफारिश र संसदीय सुुनवाईबेगर गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटमा जिकीर लिइएको छ ।

‘यसअघि संसदीय सुनुवाई नभएकाले नियुक्ति खारेज हुन्छ भन्नु संविधानतः ठीक हो । त्यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा संसदीय सुनुवाईमा प्रवेश नगरेकाले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नियुक्त हुन बाधा हुने छैन भन्नुले सर्प मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय निकाल्न सकिन्छ ।’

अघिल्ला नियुक्ति लिइसकेका स्वयम् प्रधानन्यायाधीश राणाका केही मान्छेले समेत यतिञ्जेल पदीय फाइदा लिइसकेका छन् । अब अदालतले जे निर्णय गरे पनि अरुले झैँ तिनले पनि खाइपाइ आएको फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अब ती सबैलाई बदर गरेको अवस्थामा पुनः राणाकै थप नयाँ मान्छेले समेत अवसर पाउने चर्चा हुन थालेको छ । त्यसो हुँदा दुबै हातमा लड्डुको सम्भावना बढेको हो ।

एकथरिले प्रधानन्यायाधीशका तिनै मान्छेलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी आदेश गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याएका छन् । आदेशमा यसअघिको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई नभएको र संविधानमा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था पनि नभएकाले नियुक्तिको शुरुदेखिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नैपर्ने देखिएको पृष्ठभूमि उल्लेख गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य ठहर नहुने व्यहोरा आदेशको पुछारमा राख्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ ।

त्यसो हुँदा ओलीका नियुक्ति सबै खारेज भएको र राणाका मान्छेको पुनर्नियुक्ति भएको देखिने र त्यसबाट ‘वीन वीन सिच्युएसन’ हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ, ‘यसअघि संसदीय सुनुवाई नभएकाले नियुक्ति खारेज हुन्छ भन्नु संविधानतः ठीक हो । त्यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा संसदीय सुनुवाईमा प्रवेश नगरेकाले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नियुक्त हुन बाधा हुने छैन भन्नुले सर्प मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय निकाल्न सकिन्छ ।’