राष्ट्रिय सुरक्षामा यति साह्रो रमिता

किन प्रत्येक देशमा सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था हुन्छ ? यसको जवाफ हो, मानौँ देशको सुरक्षामा ठूलै खतरा उत्पन्न भयो, संकटकाल लगाउनुपर्ने भयो, देश र जनताको सुरक्षामा केन्द्रित भएर शीघ्रातिशीघ्र कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्ने भयो । त्यस्तो बेला काम गर्ने नै सुरक्षा परिषद्ले हो । तर, हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले काम पाएन, त्यो अंग कामको फ्रेमभित्रै अटाएन ।

देशको आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र नियमनका विषयहरु गृह मन्त्रालयले हेर्छ । ऊअन्तर्गत सामान्य नागरिकका हक, अधिकारका विषय जोडिन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले हेर्दा यो निकाय सामान्य अवयवमात्रै हो । तर, संकटकाल लगाउनुप¥यो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् चाहिन्छ, सेना नै चाहिन्छ ।

संकटकाल लगाइँदाको अवस्थामा संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित विभिन्न मौलिक हकउपर निलम्बन लगाउने कुरा पनि राष्ट्रिय हित, सुरक्षासँग जोडिन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थात् नागरिक शासनका प्रमुख व्यक्तिको नेतृत्व हुन्छ । त्यसमा प्रधानसेनापति, रक्षा, गृह, परराष्ट्र मन्त्री र तिनका सचिवदेखि आवश्यकताका आधारमा विषयविज्ञसम्मको उपस्थिति हुने व्यवस्था छ । नेपालको कानुन र कागजमा यी सब कुरा लिपीबद्ध छन् तर व्यवहारमा हेर्दा केही न केही ।

अहिले नै हेरौँ न, कहाँ छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ? रक्षा मन्त्रालयको एउटा कोठामा । शाखाजस्तो अवस्था छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को । त्यसमाथि प्रत्येक देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हुन्छ । कसैले सोध्यो, खोज्यो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हो भन्दा कुनै जवाफ छैन । किनभने, त्यस्तो नीति बनाइएकै छैन ।

ओली सरकारका पालामा ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सैन्य कूटनीति खोजिन्छ । त्यसैले त्यहाँ सेनाले एकजना वरिष्ठ जर्नेललाई सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिएर पठाउने गरेको छ ।

तर, अरुले त्यसलाई कतिसम्म अवमूल्यन गरिरहेका छन् भने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले पहिला–पहिला एआइजी खटाउने त्यहाँ अहिले एसएसपी छन् । त्यो पनि विभागमा काम नलागेका, कारवाही गरिएका वा गरिनुपर्ने स्तरका अधिकृत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा खटाएर त्यसको ओजन र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ ।

उदाहरणका लागि, एआइजी धीरु बस्नेत प्रहरी प्रतिष्ठानको एउटा घोटाला विवादमा मुछिए । उनलाई कारवाही गरेर त्यहाँबाट निकालियो र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पठाइयो । यसरी विज्ञ, कूटनीतिक ज्ञान भएका व्यक्ति पठाउनुपर्नेमा कतै काम नलागेपछि पठाउने ठाउँ भयो त्यो ।

भारतमा अहिले अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् । उनी प्रधानमन्त्रीपछिका सबभन्दा शक्तिशाली अधिकारी मानिन्छन् । अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा ब्रजेश मिश्रले १० वर्षसम्म त्यो जिम्मेवारी सम्हाले । अहिले पनि अजित डोभाल दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन् । ती सुरक्षा सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटमा पहुँच राख्छन् ।

उनले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलेजत्तिकै मानिन्छ । ‘चिफ अफ स्टाफ’ भनेर भारतमा अहिले पूर्व सेनापति विपिन रावतलाई राखिएको छ । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार छैनन् । सेनाको कर्णेल, प्रहरीको डिएसपी, सशस्त्रको एसपी, अनुसन्धान विभागका एसपीहरु रहेको सुरक्षा टोली साथमा हुन्छन् । केही सोध्नुप¥यो भने तिनलाई सोधेर प्रधानमन्त्री आफैँले फोन घुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सुरक्षा विज्ञहरु यसलाई चरम लापरवाही मान्छन् ।

किनभने, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील छ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्र छिमेकमा छन् । खुला सीमा छ । दुबैतिरबाट सीमा मिचिएको कुरा आइरहन्छन् । कहिले हेलिकोप्टर, कहिले तुइन, कहिले बाँध र सीमास्तम्भका समस्या छन् ।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित भए पनि सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि त्यो देशको विषय बन्छ । तर, हामीकहाँ आफ्नो पोजिसन घटाउन कोही तयार नहुने, सक्दिनँ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हरेक कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आफैँ जान्ने पल्टिन चाहने रोग छ ।