हिजोका ओली र आजका ओली, कुनचाहिँ सत्य बोली ?

‘अमेरिकाबाट नेपाललाई ५ सय अर्ब रूपैयाँ आउँदैछ,हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको केही वर्ष पहिलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो यो । जतिबेला नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे आमतहमा बहस भएको थिएन,त्यतिबेला नै ओलीले एमसीसीको नाम नलिई अमेरिकाले दिने पैसाले नेपालमा कायापलट हुने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अमेरिकाबाट पैसै पैसा आउँछ, त्यो कति करोड हो क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुपर्छ ।’

गत आमनिर्वाचनका बेला तत्कालीन वामगठबन्धनले गरेका चुनावी सभाहरुमा त्यहि हरियो डलर देखाएर भोट तान्न खोजिएको थियो । अमेरिकाबाट टन्न पैसा आउने र त्यसैले नेपालको विकास र संमृद्धिको जग खन्ने भन्दै सोझा मतदातालाई प्रभावमा पार्न सफल हुनुभएका ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त एमसीसी पास गराउन भगिरथ प्रयत्नमा लाग्नुभयो । सक्नुभएन फरक कुरा,तर प्रयास भने चानचुने थिएन ।

अकस्मात अहिले उनै ओलीको बोली फेरिएको छ । अहिले उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एमसीसीबारे बोल्ने बेला भएकै छैन । हामी किन बोल्ने ? काँग्रेस र माओवादीले जेसुकै गरुन् हामीलाई के मतलब !’

भोट माग्नका लागि आयोजना गरिएको चुनावी सभामा चिच्याई चिच्याई अमेरिकाको पैसाले देशको विकास गर्छु भन्ने ओली, प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला एमसीसी पास गराउन कस्सिने पनि उनै ओली । तर अहिले ओली एमसीसीबारे बोल्न हतार गर्न हुँदैन भनिरहनुभएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा ओलीको बोली कहाँनेर अडिएको छ ?

बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एमसीसी घरेलु राजनीति र विकास परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित मुद्दा होइन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवाल हो भनी स्पष्टता खोज्ने काम भैरहेको छ । अहिलेको बहसको केन्द्र पनि त्यहि बनिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिज्ञ,देशको पूर्वप्रधानमन्त्री र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको यस्ता अस्थिर र परस्पर बिरोधी धारणा सार्वजनिक हुनुले के संकेत गर्छ ?

अहिले विविध बाध्यताले बोली फेरे पनि ओली निःशर्त एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ । किनभने एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गराउन उहाँले गर्नुभएका प्रयासले पनि उहाँलाई चाहेर पनि एमसीसी बिरोधी कित्तामा उभिएर फेरि राष्ट्रवादको भाषण गर्ने सुविधा छैन ।

एउटै मात्र उदाहरण हेरौं न, एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय बहस भइरहेका बेला तत्कालीन नेकपामा पनि अन्तरविरोध शुरु भएको थियो । एमसीसी विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदल नै बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर,ओली र उहाँका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी परियोजनाका कतिपय कार्यक्रम समावेश गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।

अहिले ‘एमसीसीबारे नबोल्ने’ ओलीको भनाइ रणनीतिक उद्देश्यका साथ आएको बुझ्न कठिन छैन । अर्थात्, उहाँ अहिले पनि एमसीसी पास गराउने योजनामै हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उचित वातावरण बनाउने प्रयास हो । एमसीसीका पक्षधर शक्ति (काँग्रेस–एमाले) एक ठाउँ उभिनुपर्नेमा स्वयम् अमेरिकाको पनि जोड छ । त्यसका लागि हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउनु अनिवार्य हुन्छ ।

निःशर्त एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस र संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच खेलेर गठबन्धन भत्काउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आडमा पुनः कांग्रेस र एमालेको सत्ता मिलनको सम्भावनाको खोजी भइरहेको बताउनेहरु पनि छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन भत्काउने देशी विदेशी चलखेल भइरहेको बताउनुले त्यसैको संकेत गरेको छ ।

यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेस एमसीसी पास गराउन तयार थियो । उसले एमसीसी सदनमा आए अनुमोदन गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने भन्दै सदनमा सम्झौता टेबल गर्न प्रेरित गरेको थियो । तर, पार्टीभित्रै असहजताको अवस्था बनेपछि ओलीले थप आँट नगर्नुभएको हो । अहिले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सहज अवस्थामा रहनुभएका ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुकूल वातावरण बनाएर एमसीसी पास गराउने योजनामा रहेको जानकारहरु दाबी गर्छन् ।