केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अटेरी कायमै

अरुको सम्पत्ति वा संरचना प्रयोग गरेबापत भाडा तिर्नुपर्ने सर्वमान्य प्रचलन हो । तर केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यो कानुनलाई नै लत्याइदिँदा चितवनमा भाडा विवाद चर्किएको छ । पोल भाडा उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।

केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युतको पोलमा आफ्नो तार टाँगेर सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । त्यस बापत विद्युत प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर २०७३ सालदेखि कुनै पनि केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोल भाडा तिरिरहेका थिएनन् ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले अटेरी गर्दै आए । यहाँसम्म कि भाडा तिर्न अनुरोध गरेको पत्र बुझ्नै नमानेर कतिपयले हेपाहा प्रवृत्ति नै देखाएपछि विद्युत प्राधिकरण भरतपुर कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । पछिल्लो समय उनीहरुको सेवा विस्तारमै रोक लगाउने नीति प्राधिकरणले अपनायो ।

यसक्रममा सेवा विस्तार गर्न लागिएको ठाउँमा भेटिएका अप्टिकल फाइबर केबल र स्प्लाइसर मेसिन प्राधिकरणले जफत गर्न सुरु ग¥यो । यसपछि स्थानीयस्तरका केहीले भाडा बुझाएर आफ्नो सामान लगेपनि राष्ट्रियस्तरका ठूला कम्पनीहरुले अझै अटेरी गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुरका इञ्जिनियर शिशिर लम्सालले बताए ।

सामान खोस्न थालेपछि पोल भाडा तिर्नेहरुमा चित्रवन युनिक केबल, कनेक्ट नेपाल, त्रिवेणी केबल नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडलिंक र वेब सर्फर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उनीहरुबाट क्रमशः ३० लाख ५५ हजार ६८, एकलाख ७७ हजार नौसय ७५, एकलाख ९३ हजार आठसय, दुईलाख तीनहजार चारसय, एकलाख २२ हजार ४०, एकलाख एकहजार सातसय र तीनलाख पाँचहजार एकसय गरी कुल रु. ४१ लाख ५९ हजार ८३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको इञ्जिनियर लम्सालले जानकारी दिए ।

अझैसम्म पोल भाडा नतिर्नेहरुमा वल्र्ड लिंक, टेक माइन्ड, सुविसु, भायनेट, क्लासिक टेक, स्मार्ट टेलिकम, डिस होम, फाइबर नेट र प्रभु टिभी रहेको जनाउँदै प्राधिकरणका अर्का इञ्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘अरु पनि पहिचान हुँदैछन् ।’

केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय नगरी आफूखुशी तार टाँग्दै आएका छन् । कैयौं पोलहरुमा आफ्नो ट्याग समेत नराख्ने गरेकाले कुन कसको हो भनेर चिन्न पनि मुस्किल छ– इञ्जिनियर लम्सालले भने । मापदण्ड विपरीत जथाभाबी टाँग्ने गरेका कारण कुरुप हुने गरी पोलहरुमा तारहरु गञ्जागोल भएको सर्वत्र देखिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा विद्युतकै तारमा छुने गरी टाँगिएको छ । यसले विद्युतीय दुर्घटनाको खतरा भएको बताउँदै लम्साल भन्छन्, ‘लाइन विस्तार गर्ने क्रममा उनीहरुकै मान्छेसमेत मरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि महानगर र सिडिओ कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ पोलभाडाको विषयमा जिल्ला प्रशासनमा सरोकारवालाहरुबीच मिटिङ हुँदासमेत नतिर्नेहरुको अटेरी कायमै रहेको हो ।

अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को २०७७ मा संशोधन भएपछि ब्याक बोन केबलको लागि रु. १४ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष र डिष्ट्रिव्युसन नेटवर्क २४ कोरसम्म महानगरमा रु. नौ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष एवम् गाउँ÷नगरमा रु. सातहजार प्रतिकिमि प्रतिवर्षका दरले पोल भाडा कायम भएको छ ।

‘पहिले अझ महँगो थियो– नौ हजारको ठाउँमा १४ हजार चारसय । ब्याकबोनको झण्डै ५० प्रतिशत घटाइएको छ’, शिशिरले भने, ‘तैपनि उनीहरुले भाडा तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’

प्राधिकरणले सेवा विस्तारमा रोक लगाउँदै सो क्रममा प्रयोग भएका सामान जफत गर्न थालेपछि केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरण विरुद्ध भ्रम छर्न थालेको बताइन्छ– विद्युत प्राधिकरणका कारण सेवा अवरुद्ध भयो भन्दै ।

तर उनीहरुको चालु लाइनको फाइबर कतै नकाटेको प्राधिकरणले बताएको छ । सञ्चार सेवा नागरिककोे अधिकार हो । त्यसमा पनि अहिले विद्याथीहरुको अनलाइन क्लास चलिरहेछ ।

मानिसहरु नेटबाटै समाचार पढ्छन् । नेटबाटै संवाद र अन्य जरुरी काम गर्छन् । यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी आफूहरुले तत्काल उनीहरुको चालु सेवामा अवरोध नपु¥याएको इञ्जिनियर राजेन्द्र बताउँछन् ।

‘तर उनीहरुले नै चितवन जिल्लामा इन्टरनेट ठप्प गरिदिन्छौं, त्यसको जिम्मेवार विद्युत प्राधिकरण हुनुपर्छ भन्दै गैरपेशागत आचरण देखाइरहेका छन्’, राजेन्द्रले भने, ‘राष्ट्रलाई तिनुपर्ने राजस्व तिर्नुपर्ने भयो भन्दैमा सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गलत कुरा हो ।’

नियमानुसार तिर्नुपर्ने भाडा नतिर्नेहरुलाई भविष्यमा गाह्रो हुन सक्ने, जरिवाना पनि थप लाग्ने बताउँदै इञ्जिनियर शिशिर भन्छन्, ‘प्राधिकरणको अभियान देशभर दु्रत गतिमा गइराछ, अब केही दिनभित्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ यस विषयमा अहिले माथिल्लो निकायमा कुरा चलिरहेछ ।

– अजय गोर्खाली