एम्बुलेन्समै मर्नुपर्ने बिरामीले ? « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

एम्बुलेन्समै मर्नुपर्ने बिरामीले ?

प्रकाशित मिति :  २७ भाद्र २०७८, आईतवार १८:००


दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि सरकारले सवारी साधन विस्थापन गराउँछ । कबाडी हालतमा पुगेका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिँदा दुर्घटना बढ्यो भनेर २०७१ भदौ २६ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय ६ महिनापछि फागुन १८ गतेको राजपत्रमा निस्कियो भने चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षपछि २०७३ फागुन १७ बाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । अनि २०७४ चैत १ देखि देशैभरिबाट यस्ता गाडी हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो ।

तर, अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुराना गाडीको म्याद थप्न दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निजी प्लेटको गाडी, सरकारी संस्थानको गाडी २० वर्ष पुराना भए पनि हटाउनेतर्फ तदारुकता छैन । अहिले सञ्चालित एम्बुलेन्स र शववाहन पनि २० वर्ष पुराना छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स अन्य मुलुकले सहयोगमा दिएको हो ।

तर, सहयोग प्राप्त एम्बुलेन्सलाई सीमित व्यक्तिले खाइजीविकाको साधन बनाएका छन् । आफूखुशी भाडा तोकेका छन् । बिरामी र लास बोकेको समेत मनलाग्दी रकम उठाएका छन् । विदेशीले एम्बुलेन्स मानवताको नाताले दिए । तर, हाम्रा केही क्लब सञ्चालकले तिनलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाए ।

आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको भाउ घटाउँदा एम्बुलेन्सको भाडामा कुनै परिवर्तन आउँदैन । एम्बुलेन्सहरू रातो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएकाले व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो । व्यापार गरेर पैसा कमाउन त कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीलाई सरकारले विभिन्न कुरामा राजश्व छुट दिएको छ । कालो प्लेटवालाले भने ४/४ महिनाको जाँचपास र ६/६ महिनाको रोड पर्मिट तिर्नुपर्ने हुन्छ । कालो प्लेटले घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नियम छ । कालो प्लेटका गाडीको भाडादर यातायात व्यवस्था विभागले तोक्छ ।

तर, एम्बुलेन्स र शववाहनको भाडा कुनै पनि निकायले तोकेको छैन । गाडी कम्पनी र घरेलुमा दर्तासमेत छैनन् । स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई व्यक्ति, वडा र नगरपालिकाको पनि एम्बुलेन्स र शववाहनमा लगानी छ ।

एउटा एम्बुलेन्सको मूल्य २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ पर्छ । एम्बुलेन्समा लगानी गरेबापत राज्यले राजश्व पाएको छैन । एउटा एम्बुलेन्स र शववाहनको दैनिक कमाइ २० देखि २५ हजार रूपैयाँ हो । यसको राजश्व यी सवारीले सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ तर एम्बुलेन्सभित्र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । न त अक्सिजन र औषधिलगायत आधारभूत सामग्री नै छ । हाल मुलुकभर २५ सय एम्बुलेन्स चल्छन् । तर, तीमध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । नेपालकोे जनसंख्या लगभग ३ करोड छ । यति धेरै जनसंख्या भएको देशमा एम्बुलेन्सको संख्या भने २५ सय । ३ करोड जनसंख्यालाई जम्मा २५ सय एम्बुलेन्सले कसरी धानेको होला ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको प्रकृति हेरेर एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको छ । यस्ता एम्बुलेन्सका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर, न हेल्थ असिस्टेन्ट छन् न स्वास्थ्यकर्मी, न त नर्स । अक्सिजन सिलिण्डर, फ्लोमिटर, आईभी इञ्जेक्सन, स्टे«चर, टर्च लाइट, स्टेथेस्कोप र बी पी नाप्ने यन्त्रको त कुरै छाडौं ।

तर, हाम्रा एम्बुलेन्समा स्टे«चर र ह्वील चेयरको व्यवस्था छैन । उपत्यकामै त एम्बुलेन्स भनेको बेलामा पाइँदैन भने अरू जिल्लाको हालत के होला ? दुर्गम जिल्लामा अझै पनि बिरामी पर्दा डोकोको भर पर्नुपर्छ । एम्बुलेन्स नपाएर कति सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय जिल्लामा एम्बुलेन्स छ तर चालक छैन । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा पनि एम्बुलेन्स त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।

दुर्गम जिल्लामा अझै पनि बाटोघाटो जोडिएको छैन । त्यहाँका बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । भनेको बेलामा हेलिकप्टर पाइँदैन । हेलिकप्टरको शुल्क अत्यन्तै महँगो छ । विकट क्षेत्रका जनतालाई अरूमा सेवासुविधा दिन नसके पनि राज्यले स्वास्थ्यका राहतमा चाहिँ सहजता अपनाउनुपर्ने हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु