टाउकोको तरबार हट्छ कहिले ?

‘स्वर्गको बाटो’ भनेजस्तो त्यो ठाउँ कहाँ छ ? कसैलाई थाहा नहुने । तर, त्यही नाममा बाटोचाहिँ खनिरहने ! नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा विघटित शान्ति मन्त्रालय फेरि जगाउन खोजिँदैछ ।

सवाल व्यक्तिको मात्र हैन, सरकारले बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण आयोगबाट सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु किनारा लगाउने भन्यो तर ती आयोग बनेको ७ वर्ष बित्दा एउटा पनि मुद्दा सल्टिएको छैन । बरु, त्यहींबाट किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले धमाधम पेसी चढाइरहेको छ । मान्छे छान्दै कसैको फैसला गर्ने त कसैको अड्काउने काम भइरहेको छ ।

आयोगहरुले क्षतिपूर्तिका नाममा रकम वितरण गरेर भएको पैसा सिध्याएपछि अहिले सरकारले घाइतेको रकममा ६ हजारका दरले बृद्धि गरेको छ । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंगिने छाँटकाँट नै देखिन्न । खासमा ती मामिला टुंगो लगाउन राज्यकै सुरक्षा अंगले मान्दैन । किनभने, सत्य निरुपण र बेपत्ताका मामिलामा दुई चार दर्जन दोषी राजनीतिक कार्यकर्ता र केही सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्नैपर्नेछ ।

उनीहरुलाई कैद गर्ने कि आममाफी दिने ? यसको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । वा, सार्वजनिक क्षमायाचना दिने, एकथरिलाई केही समय राजनीतिक भूमिका नदिने, ३ वर्ष कैद गरेर आममाफी दिनेजस्ता अनेकन अभ्यास हुनसक्छ । तर, आयोगहरुले खुट्टा नै राम्रोसँग टेक्न पाएनन् ।

शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार सकियो भनेर शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय खारेज गरिसकियो । विगतमा विभिन्न हतियारबन्द समूह, लिम्बुवान, ज्वाला सिंह समूहहरुसँग भएका सम्झौता त्यहीँ थिए । अहिले कानुन मन्त्रालयमा लगेर ती फाइल थन्क्याइएका छन् । तर प्रश्न यथावत छ– समग्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ कहिले ? व्यक्तिहरुले झेलिरहेको टाउकोमाथिको तरबार हट्छ कहिले ?