देश चलाउनेका अनेक दुःख

देश अध्यादेशबाट हैन, संसदबाटै चलाउने भनेर सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छ । तर, यो अधिवेशन पनि २८–२९ गतेभन्दा अगाडि जाने सम्भावना छैन । दुई सरकारबीचको भिन्नता के देखियो भने एउटाले हठात संसद स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन खोज्यो, अर्कोले संसद अधिवेशन डाक्दै पूर्ववर्ती सरकारले तत्कालको गर्जो टार्न जारी गरेका त्यस्ता अध्यादेश पेश र पास गरेर तिनैलाई वैधानिकता दिन जोड गर्दैछ । यो भनेको सरकार बहुमतको, संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यताको रक्षा र संवद्र्धन पनि हो ।

सत्तापक्षीय नेताहरुको दाबी छ, बाहिर भनिएजस्तो एमसिसी पारित गराउन यो अधिवेशन आह्वान गरिएको हैन । बरु, केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विधिवत बनाउने उद्देश्य हो । त्यसका लागि विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि ७२ घण्टे समयसीमा तोकेर दुबै सदनका सांसदहरुलाई छलफलको समय दिनुपर्छ । तर, भदौको ३० गतेभित्र प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने प्रतिस्थापन विधेयकले समयका कारण त्यो मौका पाउन गाह्रो छ । यदि बजेट विधेयक प्रमाणिकरण भएन भने देशभरका सबै सेवा/समूहका कर्मचारी कम्तिमा दुई हप्ता तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसबाहेक जरुरी खर्चका कतिपय शीर्षकहरु चलाउन नमिल्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा संसदले बजेट पारित नगर्दाको हाहाकार हाम्रै देशमा शुरु हुने खतरा छ । त्यसकारण आजबाट शुरु हुने संघीय संसदलाई २८ वा २९ गते अन्त्य गरी भोलिपल्टै कुनै उपायले बजेटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो अभ्यास कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । त्यहाँ एमालेले संसद अवरोध गरेको नाममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । संघीय संसदमा पनि ‘एमालेले गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिएन’ भन्ने पार्न खोजिएको अनुमान गरिँदैछ । किनभने, बजेट खारेज गरे पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कि अन्य बाटो अपनाएर काम फत्ते गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अचम्म कस्तो छ भने, सभामुख अग्नि सापकोटामाथि रिस फेर्ने नाममा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेर ओलीले ल्याएको बजेट अध्यादेश असफल पार्न उहाँकै पार्टी लागिरहेको आशंका देखिँदैछ । बरु, सरकारचाहिँ केही तलमाथि पारेर भए पनि त्यही बजेट सुचारु गर्ने तयारीमा छ । सत्ता राजनीतिमा यस्तो घटना विरलै हुन्छ । अरु कुनै सरकार थियो भने गठन भएको भोलिपल्टै अर्को बजेट ल्याउन तम्सिन्थ्यो । बाध्यता कस्तो भने अध्यादेश ल्याउने एउटाले, सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्कोले ।

अर्कातिर, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ओलीकै पालामा संसदमा दर्ता भएको हो । कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अघि नबढाएको भनिए पनि उनी सभामुख पदबाट हटेको त २ वर्षअगाडि नै हो । त्यसपछि पनि न प्रक्रिया अघि बढाइयो, नत अमेरिकासँग प्रष्टता नै खोजियो । सरकारले कुनै पनि विधेयक संसद सचिवालयमा पेश गरेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।

तर, ओलीकै पालामा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एमसिसीबारे कुनै चासो दिएन । खासमा अहिलेसम्म एमसिसी रोकेकै केपी ओलीले भन्ने कुरामा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु स्पष्ट देखिन्छन् । किनभने, ओली पहिला चीनसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो । पछि सत्ता टिकाउन भारतको साथ चाहियो । बिआरआईप्रति वास्ता भएन । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘एमसिसी पारित गर्न नसक्नुको कारकका रुपमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहरुलाई देखाएर अमेरिकालाई ठिक्क पारिएको मात्रै हो ।’ अर्कातिर, माओवादीको रणनीति छ, एमसिसी रोकेको जस लिने र चुनावमा भोट बैंक सुरक्षित गर्ने ।

त्यसैले तत्काल यो अधिवेशनको कार्यसूचीमा एमसिसी नपर्नेमा सत्तारुढ नेताहरु स्पष्ट छन् । अमेरिकाबाट आउन लागेका एमसिसीका पदाधिकारीसँग सरकारले ११ वटा बुँदामा प्रष्टता खोज्ने, यसअघि नेकपाकालमा झलनाथ खनाल संयोजकत्वको सुझाव कार्यदलका प्रतिवेदनलाई समेट्ने, अनिमात्रै एमसिसीबारे निर्णय गर्ने तयारी भएको बुझिन्छ ।