​अब हामी हिँड्ने बाटोका अप्ठेरा « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

​अब हामी हिँड्ने बाटोका अप्ठेरा

प्रकाशित मिति :  ८ श्रावण २०७४, आईतवार १८:२०


यही वर्षको माघ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको तेस्रो चरण र अरु दुई चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे चर्चा गर्दा राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने अर्कै संभावनातर्फ औंल्याउने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अबको केही समयपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डको मुखमार्फत एमाले नेतृत्वसमक्ष एउटा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्– हालको रुपान्तरित संसदलाई अझै एक वर्ष म्याद थप्ने ।’

जसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ललिपप देखाइने छ । एमाले त्यो चास्नीमा फस्छ कि फस्दैनचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । यहाँ एउटा बाध्यता के छ भने संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाई संख्या आवश्यक पर्छ । त्यही भएर संसद्को चुनाव गर्नदेखि संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन समय चाहियो भन्दै अरु एक वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव आउने आंकलन गरिएको हो । माघ ७ अघि प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभामध्ये एउटाको चुनाव हुने खासै सम्भावना देखिन्न । भोलिपर्सि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बने पनि त्यसले काम टुंग्याउन कम्तीमा डेढ–दुई महिना लाग्छ । विगतको अनुभवले पनि यही भन्छ । 

०४८ सालमा न्यायाधीश जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले क्षेत्र निर्धारण गर्न दुई महिना लगाएका थिए । ०६३ मा डम्बर चेम्जोङ, अमुदा श्रेष्ठहरु संलग्न रही अर्जुनप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा बनेको यस्तो आयोगले काम फत्ते गर्न अढाई महिना लिएको थियो । खिलराज रेग्मीको पालामा न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी नेतृत्वको आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्न डेढ महिना लगायो । अब बन्ने आयोगलाई पनि यति समय अवश्य नै आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि स्थानीय तह निर्वाचनले कहाँ, कुन गाउँ र टोलमा कसको कति मत छ छर्लंग पारिसकेको अवस्थामा ठूला दलहरुले क्षेत्र टुंग्याउन तानिने धर्का कताबाट कता बंग्याउने भनेर दबाब दिने निश्चित छ । त्यसले पनि सहजै काम गर्न नसकी आयोगको म्याद लम्बिने संभावना छ । 

त्यसमाथि अर्को समस्या छ, ल आयोग त बन्ला रे तर त्यसलाई के म्याण्डेट दिने ? प्रमको चाहनाअनुसार पुरानै दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गर भन्ने कि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम १६५ निर्वाचन क्षेत्र छुट्याऊ भन्ने ? पहिलो पाइला त यहींबाट चाल्नुपर्ने हुन्छ । २४० नै प्रत्यक्ष गर्ने हो भने समानुपातिक कति हुने ? के फेरि प्रतिनिधिसभा जम्बो बनाउने ? नत्र देउवाले फेरि विमलेन्द्र निधिलाई अगाडि सारेर मधेसीतिर किन देखाइरहेका छन् ? बुझ्नै नसकेको कुरा यहाँ के हो भने वास्तवमा मधेस र मधेसी हो चाहिँ के ? चुनाव सार्न मधेसी, निर्वाचनक्षेत्र बढाउन मधेसी, सरकारमा जान मधेसी, सरकार ढाल्न मधेसी, संशोधन गर्न मधेसी, नाकाबन्दी लगाउन मधेसी, राजनीतिको गाँठो फुकाउन उनै मधेसी । के मधेसी नेताहरु ठूला दलका खेलौना हुन् ? २४० तर्फ लाग्ने हो भने मधेसमा कूल ११६ रहेकोमा जनसंख्याको आधारमा त्यो बढाउनुपर्ने मात्र होइन, समानुपातिक पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । अनि कहिले सकिन्छ, यो लफडा ? नथपौं त फेरि आन्दोलन शुरु होला, भारतले चित्त दुखाउला !

त्यसो त अब बन्ने आयोगले एउटा मात्र काम गरेर पनि पुग्दैन । पहिले उसले प्रतिनिधिसभाको लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र त्यसपछि प्रदेशसभाको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि ऐन नै बनेको छैन । आयोग बनेपछि त्यसले काम थाल्न सात दिन कम्तीमा लाग्छ । यसो हुँदा भदौअगाडि कुनै हालतमा क्षेत्र निधारण हुन सक्दैन । ऐनहरु पास गर्न नै समय लाग्छ । चाँडै नै गर्ने हो भने पनि ७८ घण्टाको समय राखेर तीनपटक संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले समय माग गर्दै चुनाव गर्ने हो भने तयारी गर्न १२० दिन लाग्छ भनेको छ । हाम्रो भौगोलिक बनोट, नेपालको मौसम र धरातल हेर्दा मंसिर २० पछाडि चुनाव गर्न गाह्रो पर्छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म मंसिर दोस्रो सातादेखि मध्यफागुनसम्म पूरै हिउँले ढाकिएको हुन्छ । कि त हिमाली क्षेत्रमा चाँडै गरेर अरु क्षेत्रमा पछि गर्नुप¥यो नत्र चुनाव सम्भव देखिँदैन । उता भारतले सबैलाई समेट्नु भनेको छ ।

बीचमा दशैं, तिहार, छठ आउँछ । प्रदेशसभामा हुने सदस्यको संख्या हिसाब गर्दा प्रतिनिधिसभातर्फ २४० प्रत्यक्ष कायम गरियो भने त्यसको दोब्बर ४८० जना बनाउनुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिनिधिसभा बराबर दुई प्रदेशसभा सांसद भनिएको छ । त्यसमा फेरि ४० प्रतिशत समानुपातिक थप्नुप¥यो । यी सबै नयाँ बहसले पुरानो विधेयक जुन संसद्मा पेश भएको छ, त्यो तुहिने खतरा हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन केपी ओलीकै पालमा तयार भएर दर्ता भएको अवस्था छ । माओवादीबाट रामनारायण बिडारी, कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट सुवाष नेम्वाङ बसेर तयार गरेका हुन् त्यो मस्यौदा । सर्वोच्चका न्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई सो आयोगको जिम्मा दिने मोटामोटी सहमति पनि बनेको हो । मस्यौदा १६५ मा केन्द्रित भएर तयार गरिएको हो । 

२४० बनाउने हो भने त्यो योजना र सोच पनि काम लाग्दैन । अनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कहाँ भ्याइन्छ यसरी यार ! अब म्याद थपौं र विस्तारै गरौं’ भन्न मौका पाउने नै भए । साना पार्टीले ३३५ समानुपातिक सिट हुँदा अघिल्लोचोटि १७ हजार बराबरी एक सिट पाएका थिए । प्रत्यक्षतर्फको नयाँ व्यवस्था १६५ हुँदा कम्तीमा ६०÷७० हजार नल्याई समानुपातिकको एक सिटसमेत आउँदैन । प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएर २४० पु¥याइयो भने समानुपातिकको निम्ति केही कम मतले पनि सिट पाइने भयो । साना दल खुशी हुने भए । देशको ढुकुटी रित्तिने भो । तर, यसको चिन्ता कसैले लिने छैनन् किनकि मुलुक भाँडमा गए जाओस् तर सबैलाई खुशी पार्ने त प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेषता नै हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !