सँसदीय सर्वोच्चताको कुरा कताबाट आयो कमरेड ?

नेकपा एमालेका सांसदहरुले सभामुखमाथि शाव्दिक आक्रमण गरेका छन् । यस्तो हर्कत प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरित रहेको सभामुखको दावी छ भने सभामुखको नामै लिएर मूर्दावादको नारा लगाएका संसदहरुले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सो क्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ‘ख’ र ‘ग’ अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । तर,एमाले सांसदहरुले नाराबाजी नरोकेपछि सभामुख सापकोटाले पटकपटक बैठक स्थगित गराउनुभएको छ ।

सभामुखमाथिको अमर्यादित व्यवहारले उनीहरुले नै भने बमोजिमको संसदीय सर्वोच्चता कायम नहुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गको भनाइ छ । एमालेको माग के हो भन्ने नै प्रष्ट नभएको भन्दै उहाँले सभामुखमाथि आक्रोश व्यक्त गरेर मात्रै समाधान नआउने प्रष्ट पार्नुभयो ।एमालेले सभामुखको निरन्तरता नचाहेको भए सोहीअनुसारको प्रक्रियामा आउन गुरुङ्गले चुनौती पनि दिनुभयो । ‘सभामुखलाई हटाउन खोजेको हो भने त्यहिअनुसारको प्रोसेस माग गर्नुपर्छ । त्यसै आक्रोश व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन’,उहाँले भन्नुभयो ।

‘जसले सर्वोच्चमा मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापित गरायो,उसैलाई संसदीय सर्वोच्चता सिकाउने ? जसले संसदको घाँटी निमोठ्यो उसैले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने !’

एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुलाई अनौठो मान्न नहुने माओवादीका अर्का एक सांसदको भनाइ छ । ‘जसलाई यो संसद चाहिएकै थिएन उसले बैठक अवरुध्द गर्यो भनेर किन अचम्म मान्नु ?’,ती सांसदले भने, ‘जसले सर्वोच्चमा मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापित गरायो,उसैलाई संसदीय सर्वोच्चता सिकाउने ? जसले संसदको घाँटी निमोठ्यो उसैले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने !’

माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले पनि दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्ने पार्टीले बैठक अवरुध्द गर्दा अचम्म मान्न नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

एमाले सांसदहरुले आजको बैठकको प्रारम्भमै आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अमर्यादित शब्दमा नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरित नामै किटेर एमाले सांसदहरुले मूर्दावादको नारा लगाएपछि आक्रोशित देखिनुभएका सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१ को पटक पटक स्मरण गराउनुभएको थियो । आफूले संविधान र कानुनको बर्खिलाप कुनै काम नगरेको प्रष्ट पार्दै उहाँले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अध्ययन गर्न एमाले सांसदहरुलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको छ ।

एमालेले कारबाही गरेको भनिएका १४ जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसमाथि संसदमा छलफल नहुने सभामुख सापकोटाले पटक पटक स्मरण गराउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ मा सदनमा छलफलमा भाग लिने सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छ ।

जसको खण्ड ’ख’,’ग’ र ’घ’ मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने प्रष्ट भनिएको छ । त्यस्तै,सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने साथै सभामुखमाथि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।