नाम मुख्यमन्त्रीको,काम गरिव ठगीको

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरुले नियमानुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन हालेका छन् ।

रुकुम जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा आ.व.२०७७/०७८ मा सञ्चालित आरुगाउँ–सिंगाखोला–घुरुचुवाङ सिँचाई आयोजनामा काम गरेका ७४ जना कामदारले नियामानुसार ज्याला नपाएर ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

७४ जना मजदुरले आयोजनामा छानबिनको माग गर्दै ज्याला भराई पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुका अनुसार करिब २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको उक्त आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरुलाई दैनिक ४ सय रुपैयाँको दरले मात्र ज्याला दिइएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ अनुसार उक्त कार्यक्रममा काम गरेका कामदारलाई दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।उक्त आयोजना सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष सुशीला रोकाले कामदारहरुलाई घरमै बोलाएर दैनिक ज्याला रकम ४ सय रुपैयाँको दरले आफूहरुलाई झुक्याएर दिएको उनीहरुको आरोप छ । निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नाममा रहेको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ नगद दिएर भरपाई मात्र बनाइएको छ ।

कामदारहरुले उक्त आयोजनाको लेखापरीक्षण नगरेको,न्यूनतम दररेटअनुसार काम नगरेको, सार्वजनिक लेखापरीक्षण नगरेको समेत बताएका छन् ।

सो विषयमा गाउँपालिकामा गुनासो गर्न जाँदा ‘कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई नै सोध्नुस्,यसमा हाम्रो केही लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायको लागि निवेदन दिन बाध्य भएको एक कामदारले बताए । सबै कामदारले आयोजना अध्यक्ष सुशीला रोकालाई बोलाएर पारदर्शिता खोज्दा पनि आउन र बोल्न नचाहेको बताइएको छ ।

यस विषयमा समिति अध्यक्ष सुशीला रोकाले व्यवहारिकता मिलाउने क्रममा दैनिक चार सय ज्याला दिनुपरेको,कामदारहरुको अनुमतिले नै त्यसो गरिएको बताइन् । इष्टिमेटमा १० लाखको पाइप राखिएको थियो,तर १३ लाखको पाइप ल्याउनुपर्ने भएको, १ सय ८० बोरा सिमेन्ट लागेको, इष्टिमेटमा ४ ओटा जाली राखिएको तर ८ वटा जाली लागेकाले कामदारहरुको सल्लाहमै काम गरेको उनको भनाइ छ ।

‘ज्याला नपाए पनि गाउँको सिन्चाई आयोजना बनाऊँ, बरु जनश्रमदान गरौंला, ज्याला कम लिउँला भनेर मलाई अगाडि सारेपछि काम भएको हो’, उनले भनिन्, ‘सामान लिन जाँदा पनि १० लाख ऋण लिएर काम गरेकी हुँ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले सो विषयमा कामदारबाट उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले निवेदन दर्ता हुनेबित्तिक्कै बाँफिकोट गाउँपालिकाबाट सम्बन्धित आयोजनाको कागजात मगाइएको र गाउँपालिकाबाट कागजात आउनेबित्तिक्कै छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाइने प्रतिबध्दता जनाउनुभएको छ ।