​जिल्ला बढाउने कि किल्ला लडाउने ? « Jana Aastha News Online
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022

​जिल्ला बढाउने कि किल्ला लडाउने ?

प्रकाशित मिति :  १ श्रावण २०७४, आईतवार १८:२७


फेरि पनि संविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिल मोड आएको छ । धारा ५६ को उपधारा ३, अनुसूची ३ मा सात वटा प्रदेशको परिकल्पना छ । संविधान जारी हुँदाका बखत कायम ७५ जिल्ला यथावत रहने भनिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अन्तर्गत कायम भएको जिल्ला हो, ७५ । तर, हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका ४, ५ र ६ नम्बर प्रदेशका दुई जिल्ला फुटेका छन् ।

जस्तो कि, नवलपरासी र रुकुम । आधा नवलपरासी ४ र आधा ५ मा, आधाभन्दा बढी रुकुम ५ र केही भाग ६ मा । ती जिल्लाका सबै तहमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् र तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति गठनको चटारो छ । स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि २०७३ बमोजिम एक महिनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा नवलपरासी र रुकुमलाई के गर्ने ? एक जिल्ला मान्ने वा फरक जिल्लाकौ रुपमा समन्वय समिति गठन गर्ने ? यस्तो अन्योलबीच कानुनमन्त्रीको हैसियतमा गोपालमान श्रेष्ठले शुक्रबार बैठक आयोजना गरेका छन् । त्यसमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, माओवादीका रामनारायण बिडारी सहभागी थिए । एमालेका कोही गएनन् ।

कानुन र स्थानीय विकास सचिव बैठकमा थिए, साथै पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य पनि सहभागी भए । बैठकमा धेरैले दुबै जिल्लालाई साविक बमोजिम एकै मान्न सुझाव दिए । संविधानमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा सम्बन्धित प्रदेशको कानुनबमोजिम हुने र टुक्रिएर अर्को प्रदेशमा जाने हकमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति लिनैपर्ने व्यवस्था छ । सम्बधित प्रदेशको कानुन बन्ने कहिले ? जबकि प्रदेश सभाको निर्वाचनकै टुंगो छैन । त्यसमाथि प्रादेशिक सिमांकन नै विवादमा छ । यदि एउटा जिल्लामा कम्तिमा एउटा सांसद हुने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने हो भने पनि तीन–चारवटा साना–साना गाउँपालिकाबाट अलग–अलग विधायक निर्वाचित गर्नुपर्ने भार राज्यले व्यहोर्ने स्थिति रहन्छ । त्यो भनेको मधेसी बाहुल्य जिल्लाको कोटा काटेर पहाडे बाहुल्य जिल्लामा मिलाउनु हो ।

त्यसो गर्दा अहिले नै भाग पुगेन भनेर चित्त दुखाइरहेका मधेसीले के भन्लान् ? शुक्रबारको बैठकमा जिल्ला नथप्ने कुरामा सहमत भएर फर्किएका माओवादी सांसद बिडारीले आइतबारको गोरखापत्रमा ऐन बनाएर भए पनि निर्वाचन क्षेत्र संशोधन गर्नुपर्ने र ७७ जिल्ला कायम हुनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । एकातिर माओवादी मधेसीको माग संबोधन गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ । अर्कातिर, मधेसमा परेका सीट काटेर पहाडमा लैजाऔँ भन्दैछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !