पाँच श्रीमानका सामु रुकुमपूर्वको कथाव्यथा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडालाई तोक्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरे । पायक नपर्ने र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा सदरमुकाम तोकेको भन्दै एक वर्षसम्म आन्दोलन चलाए । यता सरकारको निर्णय कार्यान्वयन माग गर्दै गोलखाडाका पक्षधर पनि आन्दोलनमा होमिए । दोहोरो आन्दोलन भयो । आन्दोलन रोक्न सरकारले कर्फ्यूसमेत लगायो ।

दुईतर्फी आन्दोलन चर्किंदै थियो । सदरमुकाम सार्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेत रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । २०७५ फागुन ५ गते रिट दायर भएपछि आन्दोलन मत्थर भयो । उक्त रिटलाई सार्वजनिक सरोकार जोडिएको र स्थानीय विवाद रहेको आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइयो । सरकारबाट लिखित जवाफ पेश भई रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस सकियो । २०७६ साल फागुन २८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने दिन पनि तय भयो । त्यस दिन कारणवश फैसला आउन सकेन ।

त्यसपछि मुलुक कोरोनाको चपेटामा धकेलियो । यही बीचमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । त्यसपछि अदालतमा अत्यावश्यक मुद्दामा बाहेक सुनुवाई स्थगित भयो । रुकुमको विवाद पनि कोरोनाको घानमा फस्यो । त्यसपछि एकैपल्ट यो मुद्दा गत साउन २० गते पेशीमा चढ्यो । तर त्यस दिन पनि संवैधानिक इजलास लागेन । अब फेरि निर्णय सुनाउने दिन कहिले हुन्छ कुनै टुंगो छैन । रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद चार बर्षदेखि सर्वोच्चमै चिसिएको छ । सदरमुकामको टुंगो नलागेका कारण स्थानीय रूपमा प्राकृतिक, स्रोत, साधनको उपयोग र पूर्वाधार विकासमा बाधा पुगेको छ ।

समयमै फैसला नआउँदा औचित्य काम नलाग्ने अवस्था आउन थालेको छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । तात्तातै निर्णय नभएपछि के अर्थ हुन्छ र ?,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ताले भने, ‘फैसलाको ढिलाइले त्यस ठाउँमा अहिले एउटा पक्षले संरचना बनाउन खोज्ने र अर्काथरीले विवाद झिक्ने दोहोरी चलिरहेको छ । चार वर्षसम्म न्यायमा तातो चिसो केही हुन सकेन ।’